|| देवेंद्र गावंडे टक्केवारी, खंडणी, लाचखोरी यासारखे शब्द थिटे पडावेत असा खेळ सध्या दारूबंदी उठलेल्या चंद्रपुरात सुरू झालाय. कधीकाळी या जिल्ह्याच्या काही भागावर निजामाचे साम्राज्य होते. त्यातले रझाकार कर्दनकाळ म्हणून ओळखले जायचे. लूट हा त्यांचा आवडता छंद. त्यांनाही मागे टाकेल अशा कथा आता समोर येत आहेत. त्या सुन्न करणाऱ्या आहेतच शिवाय हे कायद्याचे राज्य की लुटीचे असा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या आहेत. या जिल्ह्यात गेल्या सहा वर्षांपासून लादलेली दारूबंदी सरकारने नुकतीच उठवली. त्यानुसार येथे दारूविक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांचे परवाने बहाल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यात आता राज्यातले सत्ताधारी ‘वाटा’ मागू लागले आहेत. यात आघाडीवर आहेत बंदी उठवण्याची मागणी मान्य झाल्याबरोबर ‘विजय’ साजरा करणाऱ्या पक्षाचे नेते. आमच्यामुळेच ही बंदी उठवली गेली तेव्हा व्यवसायात भागीदारी द्या अथवा परवाने नूतनीकरण थांबवू अशा थेट धमक्याच दिल्या जात आहेत. मुळात कोणताही व्यवसाय हा वाईट नसतो. तरीही दारूविक्रीकडे वाईट नजरेतून पाहण्याची सवय समाजाला जडलेली. त्यामुळे हा धंदा करणारे कायम घाबरलेल्या अवस्थेत असतात व खंडणी, लाचेला बळी पडतात. खरे तर सरकारच्या परवानगीशिवाय हा व्यवसाय करताच येत नाही. त्यामुळे रितसर परवाना घेतलेल्यांना घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र हा मुद्दा काही समाजकंटकांनी नैतिकतेशी जोडल्याने हे व्यावसायिक कायम दडपणाखाली असतात. त्यात अशी बंदी लादणे वा उठवण्याचे प्रकार घडले की त्यांना लुटण्याचा परवाना राजकारण्यांना आयताच मिळतो. आता तेच घडतेय. मुळात ही बंदी हटवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाचा. त्यातही पुढाकार घेतला तो उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी. त्यामुळे त्याचे श्रेय कुणा एकट्याचे वा एका पक्षाचे असूच शकत नाही. तरीही या जिल्ह्यातील नेते आमच्यामुळेच हे घडले असे सांगत भागीदारीसाठी चक्क बळजोरी करीत आहेत. यासाठी तिथल्या स्थानिक प्रशासनाला पाहिजे तसे वाकवले जात आहे. तसेही तेथील प्रशासनातील अधिकारी गेल्या दोन वर्षापासून कणाहीन झाले आहेच. त्यामुळे राज्यकर्ते म्हणतील तसे या तत्त्वावर व्यावसायिकांची अडवणूक केली जात आहे. त्यासाठी ज्या चाली खेळल्या जात आहेत त्या लाजिरवाण्या म्हणाव्या अशाच. प्रारंभी बंदी उठल्यावर करोनाचे कारण देत टप्प्याटप्प्याने दुकाने सुरू करू असे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात हा बनाव होता. खरे कारण होते व्यावसायिकांची अडवणूक करणे. त्यातून ते राज्यकर्त्यांच्या दरबारात हजर होतील हाच यामागचा हेतू. तो सफल झाला आहे. आजच्या घडीला ३० परवाने प्रशासनाने अडवून धरलेत. त्या साऱ्यांना एकच सांगितले जाते. नेत्याच्या नागपुरातील दरबारात हजर व्हा. तिथे गेले की कसल्याही गुंतवणुकीविना थेट धंद्यात भागीदारीची मागणी होते. ती पूर्ण करणार नसाल तर नूतनीकरण होणार नाही असे स्पष्ट शब्दात सांगितले जाते. हा प्रकारच भयावह. सरकारी पातळीवर काम करवून घेताना लाच, चिरीमिरीची प्रत्येकाला सवय झालेली. त्यामुळे अनेकांना ती देण्यात व घेण्यात काही वाटत नाही. आता सुरू असलेला प्रकार त्याच्या पुढचा आहे. व्यवसाय करायचा असेल तर तो आमच्या मर्जीने. आम्ही सांगू तसे वागाल, म्हणू ती मागणी मान्य कराल तर व्यवसाय सुरू होईल अन्यथा नाही. ही हुकूमशाही झाली व त्याचे विदारक दर्शन या जिल्ह्यात घडतेय. बरे, यात कुणी एकटाच सहभागी आहे असेही नाही. सरकारातील सर्वात लहान घटक पक्षाचे लहान मोठे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी अशी मोठी साखळीच या वाटा मागणाऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे ही बंदी उठवण्यामागचा सरकारचा हेतू नेमका कोणता होता? महसूल वाढावा असा की या जिल्ह्यातील नेत्यांच्या वैयक्तिक महसुलात भर पडावी असा? किमान या प्रश्नाची उत्तरे तरी आता सरकाने तातडीने द्यावी. व्यवसाय करणे हा प्रत्येकाचा हक्क. त्यावर दडपशाही करून नियंत्रण आणणे कायद्याच्या विरुद्ध. तरीही असले प्रकार सर्रास घडत असतील व सरकार त्यावर चुप्पी साधून असेल तर याला कायद्याचे राज्य तरी कसे म्हणायचे? हेच सत्ताधारी भाजपवर टीका करताना त्यांनी लोकशाहीचा गळा घोटला असा थेट आरोप करतात. मग हे काय आहे? प्रशासनाला हाताशी धरून जबरीने वाटा मागणे लोकशाहीचा सन्मान समजायचा का? बंदी असताना ती उठवा अशी मागणी करणारे हेच सत्ताधारी होते जे आता व्यवसायात वाटेकरी होऊ पाहात आहेत. याचा अर्थ त्यांच्या तेव्हाच्या मागणीमागील हेतू महसूलबुडी नाही तर स्वार्थच होता. हा वाटेकरी होण्याचा आटापिटा इतक्या खालच्या स्तराला गेला आहे की परवानाधारकांच्या घरातील कलहाला फूस लावण्याचे प्रकार सर्रास घडवले जात आहेत. हेतू हाच की या कलहाचा फायदा घेता यावा. हे सारे घडते ते सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे. मुळात दारूच काय पण कोणत्याही पदार्थावर बंदी लादून व्यसनाधीनता थांबवता येत नाही. हे जगभर मान्यता पावलेले वास्तव. तरीही त्याकडे कानाडोळा करून हा निर्णय घेतला गेला. बंदी लागू झाल्यावर तिथली दुकाने जेव्हा इतर जिल्ह्यात स्थानांतरित होऊ लागली तेव्हाही माजी सत्ताधाऱ्यांनी मोठा मलिदा लाटला. तेव्हा सुद्धा भागीदारीची अट होती व काहींना ती मान्य करावी लागली. त्यातून काही नागपुरी नेते गब्बर झाले. त्यामुळे पक्षातल्याच एका नेत्याच्या मागणीचा दुसऱ्याला आपसूक फायदा मिळाला. व्यवसाय बंद पडून राहण्यापेक्षा भागीदारी मान्य करणे केव्हाही चांगले असे म्हणत अनेकांनी तेव्हाच्या नेत्यांसमोर मान तुकवली. आता बंदी उठल्यावर पुन्हा तेच चक्र सुरू झालेले. तेव्हा व आताच्या सत्ताधाऱ्यांची ही कृती चूक व अक्षम्यच. सहा वर्षांच्या अंतरात हे दुसऱ्यांदा घडले याला कारण पुन्हा सरकारी धोरणशून्यता. मधल्या काळात बंदी होती तेव्हा हेच सत्ताधारी अवैध विक्रीच्या व्यवसायात जोमाने उतरलेले. या काळात हा व्यवसाय बहरला तो यांच्याच आशीर्वादामुळे. आता बंदी उठल्यावर पुन्हा वैध व्यवसायात हिस्सेदारीची भाषा. म्हणजे सरकारने काहीही केले तरी आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेणारे सत्ताधारीच. बंदी हवी अशी मागणी करणाऱ्या महिला, समाजसेवक राहिले बाजूला. तेव्हा आणि आताही त्यांच्या वाटेवरचे काटे होते तसेच राहिले. हे सर्व पाहिल्यावर बंदीचा खेळच कशाला, असा प्रश्न पडतो व पुन्हा त्याचे उत्तर सरकारच्या धरसोडीजवळ येऊन थांबते. सत्ताधारी असो वा सामान्य माणूस. व्यवसाय कुणीही करू शकतो व तो करावा सुद्धा! पण त्यासाठी सत्तेचा फायदा घेत प्रत्येकाची मान पिरगळायची, आर्थिक फायदा करून घ्यायचा व दुसरीकडे ‘मी त्यातला नाही’ असा ढोंगीपणा मिरवायचा हा प्रकार तरी कशाला? अपघाताने सत्ता मिळालेले नेते कसे वागू शकतात याचे हे उत्तम उदाहरण. रझाकारांची आठवण करून देणारे! devendra.gawande@expressindia.com
