देवेंद्र गावंडे ‘आग सोमेश्वरी व बंब रामेश्वरी’ अशी एक म्हण आहे. ती राज्यकर्त्यांना सध्या भलतीच आवडलेली दिसते. अन्यथा केवळ विदर्भहितासाठी भरवण्यात येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात अशा घोषणा होत्याच ना! वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या समस्यांचे दुखणे दूर करायचे नाही व नवनव्या घोषणा मात्र नेटाने करायच्या. राजकारणात रुळलेला हा नवा प्रकार. अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विदर्भावर घोषणांचा पाऊस पाडला. त्यातल्या नव्या व जुन्या किती याची वर्गवारी केली की फोलपणा सहज लक्षात येतो. घोषणांच्या निमित्ताने हजारो कोटीचे आकडे फेकायचे. त्याने लोकांचे डोळे दिपतील अशी अपेक्षा करायची. त्यातल्या किती पूर्ण होऊ शकतात, किती नाही याला सोयीस्करपणे बगल द्यायची. नवे अधिवेशन आले की पुन्हा त्याच घोषणा नव्या वेष्टणात गुंडाळून करायच्या किंवा ताज्या घोषणांची तयारी करायची. जुनी दुखणी (म्हणजे समस्या) बेदखल करायची. वर्षानुवर्षे विदर्भाच्या बाबतीत हेच घडतेय. मुख्यमंत्री म्हणाले प्रत्येक तालुक्यात हेलिपॅड बांधू. यामुळे वैदर्भीय शेतकरी सुखी होणार असे शिंदेंना वाटते का?नागपूर ते गोवा हा शक्तीपीठ मार्ग. ही जुनीच घोषणा. ती पुन्हा केली गेली. हा मार्ग औद्योगिक क्रांती घडवणारा ठरेल असे सरकारचे म्हणणे. अशी क्रांती व्हायला विदर्भात उद्योग हवे हे कोण ध्यानात घेणार? उद्योग नसताना रस्त्याचे जाळे विणणे म्हणजे कंत्राटदारांचे भले करणे. एकदा कंत्रटदारांचे भले झाले की नंतर कुणाचे होते हे वेगळे सांगायची गरज नाही. त्यासाठी हे शक्तीपीठ आहे का? मोठा गाजावाजा करून झालेल्या समृद्धीच्या बाबतीतही तेच घडले. येथून थेट पोर्टपर्यंत वाहतूक सोपी होईल असे सांगितले गेले पण मालाच्या वाहतुकीसाठी विदर्भात उद्योग तर हवेत ना! ते कोण आणणारमिहानला अजून यश का येत नाही? उद्योजक इकडे यायला तयार का नाही? विदर्भात तयार होणारी वीज इकडे स्वस्त दरात दिली तर फरक पडू शकतो. यावर सरकारने नाही तर आणखी कुणी विचार करायचा? नुसते देवदर्शनासाठी असे मार्ग बांधून काय उपयोग? नागपूरला लॉजेस्टिक हब करणार म्हणे? हे व्हायचे असेल तर आताच्या उत्पादनात वीस पटीने वाढ व्हायला हवी हे वेदचेच लोक सांगतात. त्याकडे लक्ष न देता केवळ घोषणा करायच्या याला काय अर्थ? विदर्भ-मराठवाडा टुरिझम सर्किट ही सुद्धा अशीच फसवी घोषणा. बाहेरचे लोक वाघ वगळता इकडे काहीही बघायला येत नाही. अशीच सरकारी वृत्ती राहिली तर शेतकऱ्यांची दैनावस्था बघायला पर्यटक येतील. शेजारच्या मध्यप्रदेशने पर्यटनात घेतलेली आघाडी राज्यकर्त्यांना दिसत नसेल काय? गोसेखुर्दला जलपर्यटन प्रकल्प हा सर्वात मोठा विनोद. गेली तीस वर्षे हे धरणच पूर्ण क्षमतेने काम करू शकले नाही. ते करायचे सोडून कंत्राटदाराची धन करणारे प्रकल्प कशासाठी उभारले जातात? सत्तेच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या बगलबच्च्यांची सोय करण्यासाठी का? सूरजागडच्या विस्ताराची घोषणा अधिवेशनाआधीचीच. ती लोक इतक्या लवकर विसरले असे सरकारला वाटले काय? विदर्भातील खनिज उत्पादन वर्षाला अकरा कोटी टन. यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे लोक त्रस्त. त्यावर चकार शब्द न काढणारे सरकार आता नवे खनिज धोरण तयार करायला निघालेय. माजी मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती हा कोणत्याही सरकारचा परवलीचा शब्द. यातून गब्बर झाले ते कंत्राटदार व जलसंधारणचे अधिकारी. तलाव किती खोल झाले हा अजून संशोधनाचा विषय. वस्त्रोद्योग धोरणाची गतही तीच. प्रत्येक अधिवेशनात यावर राज्यकर्ते हमखास बोलतात. देवेंद्र फडणवीसांचा मागचा कार्यकाळ सोडला तर विदर्भात हे धोरण फार पुढे गेलेच नाही. तरीही घोषणा मात्र सुरूच. भाजपशासित सरकारांचा सारा कल असतो तो पूर्व विदर्भाकडे. पश्चिम विदर्भ नेहमीप्रमाणे वाऱ्यावर. यामुळे या भागात मोठा असंतोष तयार झालेला. त्याचे दर्शन अधिवेशन काळातच घडले. आधी सुनील देशमुख बोलले नंतर तर भाजपचेच रणधीर सावरकर भर सभागृहात वेगळे होण्याची भाषा बोलून गेले. सत्ताधारी आमदारच बोलतोय म्हटल्यावर मग सरकारकडून घोषणा होणे आलेच. नेहमीप्रमाणे जिगाव प्रकल्पाचा उल्लेख झाला. एकीकडे निधीच कमी द्यायचा व दुसरीकडे प्रकल्प लवकर पूर्ण करू असे जाहीर करायचे. गेल्या अनेक दशकापासून या प्रकल्पाच्या बाबतीत हेच सुरू. हे कधी थांबणार? याच प्रकल्पासाठी पैसा नसताना वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाची घोषणा झाली. त्यासाठी लागणारे ८३ हजार कोटी सरकार खर्च करणार म्हणे! आणणार कुठून एवढा पैसा? हा प्रश्न विचारण्याची सोय नसलेल्यांनी घोषणा होताच तिकडे वऱ्हाडात फटाके फोडले. यासाठीच घोषणा करायच्या का? हा प्रकल्प उत्तम आहे यात वाद नाही पण त्याचीही अवस्था गोसेखुर्द व जिगावसारखी होणार का? अशा रखडण्यातून भले होते ते कंत्राटदारांचे. तेच या सरकारला हवे आहे काय? त्यामुळे आताच्या पिढीने तरी या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचे स्वप्न न बघणेच उत्तम. सत्ताधारी आमदारांच्या असंतोषाची दखल घेऊन वाशीम, अकोला जिल्ह्यासाठी घोषणा करण्यात आल्या. मग आधीच्या जलसंवर्धन योजनेचे काय? खारपाणपट्ट्याचे काय? त्यासाठी जाहीर झालेल्या योजना कधी पूर्ण होणार? राज्यातील सर्वात जास्त अनुशेष असलेला विभाग अमरावती. रस्ते विकासात सर्वात मागे. त्याचे काय? हे जुने दुखणे कुणी बरे करायचे? धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस ही यातली एकमेव दिलासा देणारी घोषणा. मग कापूस व सोयाबीन उत्पादकांचे काय? शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या तर याच पिकांच्या क्षेत्रात होतात. त्या रोखण्यासाठी या पिकांना चांगला भाव मिळावा म्हणून मूल्य साखळ्या तयार होणार म्हणे! कृषी उत्पादन व विक्रीचे क्षेत्र इतके किचकट व गुंतागुंतीचे की त्यात कोणत्याही योजनेचा पार बोजवारा उडतो. हा पूर्वानुभव लक्षात घेता या साखळ्या कशा कार्यान्वित होणार हा प्रश्न महत्त्वाचा. वैधानिक विकास मंडळांना सक्षम करणार व समतोल प्रादेशिक विकासासाठी समिती या दोन महत्त्वाच्या दखल घेण्यासारख्या घोषणा. यावर कृती करण्याआधी सरकारने ही मंडळे स्थापन झाल्यानंतरचा काळ आठवावा. तेव्हा यावरील तज्ज्ञांनी बरेच काम केले. त्याची फळेही दिसून आली. नंतर या मंडळांचे राजकीयीकरण झाले. त्यातून काहीच हाती लागले नाही. हे टाळायचे असेल तर सरकारने वैचारिक भूमिका न बघता तज्ज्ञांच्या नेमणुका करायला हव्या. ते घडेल का? तीच गोष्ट समतोल विकासासाठीच्या समितीची. यावरही तज्ज्ञ नेमताना व कार्यकक्षा ठरवताना उद्योग व सेवाक्षेत्रातील विदर्भाच्या पिछाडीचा समावेश करायला हवा. शिवाय शासकीय नोकरीतील अनुशेष आहेच. असे घडले तर किमान किती अन्याय झाला ते तरी समोर येईल. तोवर घोषणांचा सुकाळ सरकारने चालू द्यावा. त्यातून टाळ्या मिळवता येतात. जनतेला स्वप्न बघायला भाग पाडता येते. तोवर नव्या अधिवेशनाची वेळ येऊन ठेपते.
