देवेंद्र गावंडे ‘पाच रुपयात चहा, आठ रुपयात भाड्याची खुर्ची, वीस बाय वीस फुटांचा मंच पाच हजारात, सोफ्याचा दर दोनशे रुपये, दहा रुपयात हार, शंभर रुपयात साधे तर दीडशेत मांसाहारी जेवण, तीनशे रुपयात हजार पत्रके, दहा रुपयात टोपी, इनोव्हासारखी आलिशान गाडी केवळ १८०० रुपये प्रतिदिवसाने, पंचतारांकित हॉटेलची खोली अडीच हजाराला, केवळ चार हजार रुपयात मोठी बस, तात्पुरत्या हेलिपॅडचे भाडे २३ हजार तर कायमस्वरूपीचे १५ हजार, शहरात ठिकठिकाणी लागणाऱ्या फलकाचा दर सहा रुपये वर्गफूट’. जवळजवळ हजार गोष्टींचे भाडे सांगणारे हे निवडणूक आयोगाचे दरपत्रक वाचून कुणाचेही डोके गरगरेल. दरवर्षी महागाई वाढतच चाललेली असताना देशात इतकी स्वस्ताई नेमकी आहे कुठे असाही प्रश्न अनेकांना पडू शकेल. मात्र निवडणूक आयोगाला ते कदाचित पडत नसावेत. प्रत्येक निवडणुकीत अगदी उघडपणे होणारा वारेमाप खर्च आयोगाला दिसत नसावा. दिसला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण या कथित स्वायत्त संस्थेने अंगीकारले असावे. अनेकदा चावून चोथा झालेल्या या विषयाचे पुन्हा स्मरण करण्याचे कारण आता होऊ घातलेली लोकसभेची निवडणूक. यंदा या निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा आयोगाने ७५ वरून ९५ लाखावर नेली. तरी या औदार्याबद्दल देशभरातील एकही उमेदवार आयोगाचे आभार मानायला तयार नाही. विधानसभेचे सहा मतदारसंघ व किमान १५ ते २५ लाखापर्यंतची मतदारसंख्या असलेल्या लोकसभेच्या एका क्षेत्रात एक कोटीपेक्षा कमी खर्चाच्या आत निवडणूक लढवायची म्हणजे कमालच झाली. तरीही प्रत्येक उमेदवार कागदोपत्री ती करून दाखवतो. किमान कागदावरची ही काटकसर करून दाखवल्याबद्दल या उमेदवारांचा जाहीर सत्कारच करायला हवा. तसा तो कुणी करत नाही याचे कारण सत्य काय हे सर्वांना ठाऊक असते. गेल्या लोकसभेच्यावेळी देशभरात ५५ हजार कोटींचा चुराडा झाला असा अहवाल नुकताच अनेकांनी वाचला असेल. यंदा हा आकडा दुप्पट होणार असे यावर लक्ष ठेवून असणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्थांचा अंदाज. तरीही आयोग मात्र अजूनही जुन्या दरपत्रकाला व खर्चमर्यादेला चिकटून. याचे कारण काय तर लोकशाहीच्या या उत्सवात धनशक्तीचा वापर होत नाही, अगदी खुल्या व निकोप वातावरणात या निवडणुका होतात, श्रीमंत व गरीब या दोन्ही प्रकारातील उमदेवारांना लढण्याची समान संधी असते हे दाखवण्यासाठी. प्रत्यक्षात चित्र किती वेगळे असते त्यावर आता नजर टाकू. सर्वच प्रमुख पक्ष उमेदवार ठरवताना तो किती खर्च करू शकतो हे आधी बघतात. दहा कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त खर्च करायची तयारी असलेल्या इच्छुकांचाच विचार केला जातो. राखीव जागांवर श्रीमंत उमेदवार मिळत नाही. अशावेळी एखाद्या गरीब उमेदवाराचा खर्च पक्षातील एखाद्या धनवानाकडे सोपवला जातो. रिंगणातील प्रतिस्पर्धी जर तगडे असतील तर त्यांच्याकडून होणारा खर्च तीस कोटीच्या पुढेच असतो. मुख्य म्हणजे मतदारांना देण्यात येणारी रोख रक्कम यात समाविष्ट नसते. हा काळा व्यवहार कधीच आयोगाच्या रडारवर येणार नाही याची खबरदारी सर्वचजण अगदी काटेकोरपणे घेतात. अगदी सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या वस्तूंचा जरी विचार केला तर प्रचाराच्या कालावधीत उमेदवाराला दरदिवशी पन्नास लाख ते एक कोटीपर्यंतचा खर्च करावा लागतो. फलक असो वा पत्रक, सभांसाठी मंच असो वा खुर्च्या, याचे बाजारातले दर काय? हेलिपॅडचा खर्च नेमका किती? त्यासाठी बांधकाम खात्याकडे किती लाख रुपये भरावे लागतात? केवळ कार्यकर्ते गृहीत धरले तर त्यांच्या जेवणावळीचा खर्च किती? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे आयोगाला ठाऊक नाहीत असे नाही. तरीही या संस्थेकडून डोळ्यावर पट्टी बांधण्याचे धोरण का अवलंबले जाते? एकीकडे भ्रष्टाचार मुक्तीच्या घोषणा द्यायच्या, निवडणुकीत कुणीही भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करू नये असे सांगायचे व दुसरीकडे अशा निर्बंधाच्या अंमलबजावणीच्या नावावर भ्रष्टाचार खपवून घ्यायचा यात कसले आले धोरण? सर्व खर्च कायद्याच्या कसोटीत बसवण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला जी लपवाछपवी करावी लागते तो भ्रष्टाचार नाही तर आणखी काय? मग हे खर्चावरील मर्यादेचे ढोंग तरी कशासाठी? आयोगाने ठरवून दिल्याप्रमाणे खर्च होतो की नाही हे बघण्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात एक खर्च निरीक्षक नेमला जातो. त्याला उमेदवारावर बारीक नजर ठेवता यावी यासाठी एक व्हिडीओग्राफर प्रत्येक उमेदवारासाठी तैनात केला जातो. तो त्याच्या प्रत्येक हालचालीचे चित्रीकरण करतो. नंतर उमेदवाराकडून सादर केला जाणारा खर्चाचा तपशील व या चित्रीकरणाची पडताळणी केली जाते. कुणीही लबाडी करू नये म्हणून उभारण्यात आलेली ही व्यवस्था ठीक म्हणायची. परंतु यातून काहीही साध्य होत नाही. हा चित्रीकरण करणारा माणूस उमेदवाराच्या दिमतीला आला की लगेच त्याला वाहन, त्याच्या सेवेसाठी एक कार्यकर्ता दिला जातो. त्याची इतकी सरबराई केली जाते की तो उमेदवाराचा अंकित बनून जातो. मग कोणत्या चित्रफिती निरीक्षकाकडे सादर करायच्या व कोणत्या नाही हे ठरवले जाते. यातून मार्ग काढला जातो तो असा. खर्च निरीक्षकाला उमेदवाराची बँक खाती सुद्धा तपासता येतात. यात काही सापडू नये म्हणून उमेदवार अधिकृत खर्चाएवढीच रक्कम खात्यात ठेवतात. याशिवाय आयकर खात्याने उमेदवाराच्या खर्चावर नजर ठेवण्याच्या सूचना असतात. ते नेमके कुठे लक्ष ठेवतात हे कधीच कुणाला कळत नाही. एखाद्या मतदारसंघात विरोधी उमेदवार पुढे जाताना दिसला की हे खाते सक्रिय होते. अनेकदा उमेदवाराचा खर्च मर्यादेपेक्षा जास्त होताना दिसला की निरीक्षक स्वत:च कमी करून आणा असे सुचवतात. हे गैर, मात्र प्रशासनाकडून यासाठी जो तर्क दिला जातो तो विचारात घेण्यासारखा. हा लोकशाहीचा उत्सव आहे. तेव्हा क्षुल्लक कारणावरून उमेदवाराला अडचणीत आणायचे तरी कशाला हेच या तर्कामागचे कारण. वरकरणी हे खरे वाटत असले तरी नियमभंग करणारे व सत्य दडवणारेच. हे सर्व घडते ते दृश्य स्वरूपाच्या खर्चासंदर्भात. अदृश्य स्वरूपातील खर्च साऱ्यांना कळतो पण कुणीही त्याकडे लक्ष देत नाही. निवडणुकीत प्रत्यक्षात होणारा खर्च कितीतरी पटीने जास्त आहे हे सत्य आयोगापासून प्रशासनापर्यंत व राजकीय पक्षांपासून उमेदवारांपर्यंत साऱ्यांनीच स्वीकारलेले. तरीही हे मर्यादेचे ढोंग का वठवले जाते? खर्चाचे बंधन काढून टाकले तर श्रीमंत उमेदवार वारेमाप खर्च करतील. त्याचा लोकांनाही त्रास होईल व तुलनेने गरीब उमेदवार प्रचारात मागे पडतील असा युक्तिवाद केला जातो. त्यात काही अंशी तथ्य आहे. तरीही खर्चाची मर्यादा वाढवून देण्यात वावगे काय? तसेही आता कोणता गरीब उमेदवार रिंगणात उतरतो? यावरही विचार करणे गरजेचे. लोकशाहीच्या उत्सवातील हे बेगडी रूप सत्याचा अपलाप करणारे हे कधीतरी लक्षात घ्यायलाच हवे! devendra.gawande@expressindia.com
