मुख्यमंत्री - किंमतकर भेट समन्याय निधी वाटपाबाबत राज्यपालांनी दिलेले निर्देश, विदर्भातील सिंचन अनुशेष, सरकारी नोकरीतील प्रमाण, उच्च शिक्षणाच्या सोयी आणि इतरही मुद्यांवर विदर्भ विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य अ‍ॅड. मधुकरराव किंमतकर यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. राज्यपालांच्या निर्देशांचे विद्यमान सरकार उल्लंघन करीत असल्याचा तसेच विदर्भाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना वेळ नसल्याचा आरोप किंमतकर यांनी यापूर्वी केला होता. त्या अनुषंगाने सोमवारी फडणवीस यांनी किंमतकर यांना नागपूर येथील त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी (रामगिरी) चर्चेसाठी निमंत्रित केले होते. यावेळी किंमतकर यांनी विदर्भ विकासाच्या १२ मुद्यांचे एक सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले. त्यात वरील सर्व मुद्यांचा समावेश होता. राज्यपालांच्या निर्देशासंदर्भातही चर्चा झाली, सरकारसाठी हे निर्देश पाळणे बंधनकारक आहे, यात विलंब होत असेल तर याची माहिती घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे किंमतकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. निम्न पैनगंगा प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्न करावे, अशी विनंती केली. विदर्भातील गोदावरी व तापी खोऱ्यातील शिल्लक पाण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करावा, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे मुख्यालय नागपुरात सुरू करावे, अनुशेष निर्मूलनासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करावी, यासाठी दांडेकर समितीने ठरवून दिलेले ८५:१५ हे सूत्र अवलंबवावे, रस्ते आणि कृषी पंपाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार कराव्या, विभागवार सरकारी नोक ऱ्यांमध्ये संधी तसेच उच्च व तंत्र शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे त्याचप्रमाणे योजनेतर खर्चाचा तीन वर्षांचा लेखाजोखा उपलब्ध करून द्यावा, आदी मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे किंमतकर म्हणाले. विदर्भाचा अनुशेष सातत्याने वाढतच चालला आहे. सध्या सिंचनाचा अनुशेष १० लाख हेक्टर वर गेला असून तो दूर करण्यासाठी ११७०० कोटींची गरज आहे. अनुशेष म्हणजे विभागीय असमतोल अशी नवीन व्याख्या किंमतकर यांनी यावेळी सांगितली. विदर्भासाठी सिंचन मंत्री फडणवीस अनुकूल? विदर्भात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी तसेच प्रकल्प नसल्याने निर्माण झालेला सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी विदर्भासाठी स्वतंत्र सिंचन मंत्री नियुक्त करावा, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केली, त्यावर ‘मलाही असे वाटते’ असे मुख्यमंत्री म्हणाल्याचे किंमतकर यांनी सांगितले. आघाडी सरकारच्या काळात केवळ कृष्णा खोरे प्रकल्पासाठी स्वतंत्र मंत्री होता, त्याच धर्तीवर विदर्भासाठी विचार करावा, याकडे किंमतकर यांनी लक्ष वेधले. तोपर्यंत समाधान नाही विदर्भाच्या प्रश्नाचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. त्यावर ते काय कार्यवाही करतात, हे पाहावे लागेल. यासाठी काही वेळ द्यावा लागेल. कारण हे सर्व प्रश्न तत्काळ सुटण्यासारखे नाहीत. विदर्भाचे प्रश्न सुटल्याशिवाय आपले समाधान होणार नाही. - अ‍ॅड. मुधकर किंमतकर, तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ विकास मंडळ
