वर्धा : आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्रातील खेळाडूंनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. मात्र ऑलिम्पिक स्पर्धेत राज्याची चांगली कामगिरी दिसावी, म्हणून विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याची भावना राज्य शासनाची झाली आहे. त्यासाठी आठ मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहे. खेळ व खेळाडू, पायाभूत सुविधा, क्रीडा मार्गदर्शन व प्रशिक्षण, स्पर्धा आयोजन, क्रीडा विज्ञान व वैद्यकशास्त्र, प्रोत्साहन व पुरस्कार, करिअर मार्गदर्शन, देशी विदेशी संस्थांच्या सहयोगाने विकास उपक्रम या बाबी महत्त्वपूर्ण ठरतात. त्यावर भर देत खेळाडू केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार होणार आहे.

या कार्यक्रमासाठी बारा ऑलिम्पिक क्रीडा प्रकारांची निवड करण्यात आली आहे. अँथेलाटिक्स , बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टींग, हॉकी, कुस्ती, आर्चरी, शूटिंग, रोईंग, सेलिंग, लॉन टेनिस व टेबल टेनिस या क्रीडा प्रकारावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य पातळीवर हाय परफॉर्मन्स सेंटर, विभागीय पातळीवर स्पोर्ट्स एक्सेलेन्स सेंटर तर जिल्हा पातळीवर क्रीडा प्रतिभा विकास अशी क्रीडा विकासाची त्रीस्तरीय यंत्रणा उभारण्याचे ठरले. हेच मिशन लक्ष्यवेध होय. त्यासाठी सोळा कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडून दहा टक्के रक्कम मिळणार. ऑलिम्पिक व आंतरराष्ट्रीय पदके मिळविण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.

Prime Minister Modi asserted that the gaming industry does not need regulation
‘गेमिंग उद्याोगा’ला नियमनाची गरज नाही! पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन; आघाडीच्या गेमर्सशी संवाद
BJP using social media influencers for election campaign Lok Sabha elections 2024
निवडणूक प्रचारात इन्फ्लूएन्सर्सची एंट्री; भाजपाची काय आहे क्लृप्ती?
sunil tatkare on raj thackeray support,
“रायगडमध्ये मनसेची मोठी ताकद, त्यामुळे…”; राज ठाकरेंच्या पाठिंब्यानंतर सुनील तटकरे यांची प्रतिक्रिया
Narendra Modi ANI
“…तर देशभरात मोठा गदारोळ माजेल”, स्वतःच्या डीपफेक व्हिडीओचं उदाहरण देत पंतप्रधान मोदींचं AI बद्दल वक्तव्य

हेही वाचा : नितीन गडकरी, मोहन भागवत यांना ट्रान्सपोर्ट मालक साकडे घालणार !

आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या २४० खेळाडूंसाठी सहा ठिकाणी, राष्ट्रीय दर्जाच्या ७४० खेळाडूंसाठी ३७ ठिकाणी तर राज्य दर्जाच्या २७६० खेळाडूंसाठी १३८ ठिकाणी विविध क्षमतेची विकास केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त हे या अनुषंगाने विविध करार, निविदा, आर्थिक सहाय्य, कंत्राटी मनुष्यबळ आदी बाबत नियंत्रण ठेवतील. कार्यक्रम, खेळाडू, प्रशिक्षक,झालेली कामगिरी, खर्च याबाबत शासन दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणार.