निवडणुकांवर डोळा ठेवून रस्तेबांधणीवर भर

शहर व ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे चित्र पालटणार
भाजपच्या बडय़ा नेत्यांचे शहर म्हणून एकीकडे नागपूरचा उल्लेख देशपातळीवर होत असताना दुसरीकडे या शहरातील रस्त्यांच्या वाईट अवस्थेवरून मात्र भाजपचीच सत्ता असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर सातत्याने टीका होत असल्याने शहर आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने कंबर कसली आहे. वाहतुकीच्या वर्दळीमुळे खराब होणाऱ्या काही प्रमुख रस्त्यांचे थेट सिमेंटीकरण करतानाच ग्रामीण भागातील ५४ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधणीसाठी मुख्यमंत्री सडक योजनेतून निधी देण्यात आला आहे.
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रशेखर यांच्या कार्यकाळात बांधण्यात आलेल्या रस्त्यांमुळे नागपूरचे नाव हे संपूर्ण राज्यात घेतले जात होते, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीही या शहरासाठी विशेष निधी दिला होता. त्यातून झालेल्या रस्त्यांची पुढच्या काळात नियमित देखभाल दुरुस्ती होऊ न शकल्याने रस्त्यांची दैना झाली. त्यामुळे गुळगुळीत रस्त्यांचे शहर खड्डेयुक्त रस्त्यांचे शहर म्हणून ओळखले जाऊ लागले. हीच स्थिती ग्रामीण भागाची होती, पायदळ चालणेही अवघड होईल अशा रस्त्यांवरून ग्रामस्थांची पायपीट सुरू आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत रस्त्यांचा मुद्दा प्रचारातही गाजला होता. सत्तेत आल्यावर रस्त्यांचे चित्र पालटू, असे आश्वासन भाजप नेत्यांनी दिले होते. सत्तांतर झाल्यानंतर दीड वर्षांने भाजपने पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर डोळा ठेवून शहर आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
शहरातील अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण सध्या सुरू आहे. प्रमुख मार्ग सिमेंटचे करण्यासाठी ३०० कोटींच्या कामांचे भूमिपूजन झाले. यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर केला जात आहे. त्याच प्रमाणे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून जिल्ह्य़ातील २२ गावांतील ५४ किलोमीटर लांबीचे रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी २३ कोटी, ८० लाख रुपयांना नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. यात सावनेर तालुक्यातील दोन, पारशिवनी तालुक्यातील दोन, रामटेक, मौदा, कामठी, पारशीवनी उमरेड, भिवापूर तालुक्यातील प्रत्येकी दोन आणि हिंगणा, कुही आणि नागपूर तालुक्यातील प्रत्येकी एका रस्त्याचा समावेश आहे. या रस्त्यांची एकूण लांबी ५४ किलोमीटर असून यावर होणाऱ्या अंदाजित खर्चाची रक्कम २३ कोटी ८० लाख आहे. पाच वर्षांपर्यंत नियमित देखभाल दुरुस्तीसाठी १ कोटी, ६५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या कामांना तांत्रिक मंजुरी देण्यापूर्वी सर्वबाबींची काटेकोरपणे तपासणी करणे आवश्यक आहे. रस्त्यासाठी लागणारी जमीन संबंधित विभागाच्या ताब्यात आहे किंवा नाही याची खातरजमा करूनच रस्त्यांची कामे हाती घ्यायची आहे तसेच रस्त्यांसाठी तांत्रिक मान्यता देताना कोणतेही काम पाटबंधारे किंवा जलविद्युत पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली पुढच्या काळात जाणार नाही याचीही खातरजमा करायची आहे.