नागपूर : मराठा आरक्षणाच्या विषयावरून राज्यातील वातावरण तापले आहे. एकीकडे सरकार मराठा आरक्षण देणारच असा विश्वास देत असताना दुसरीकडे ओबीसी समाजाने मराठा समाजाला कुणीबी समाजाचे प्रमाणपत्र देण्याला विरोधासाठी राज्यात आंदोलन उभारले. यात आता धनगर आरक्षण आणि समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चेसाठी बैठकीचे आयोजन करावे, अशा मागणीचे निवेदन आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आमदार पडळकर यांच्या निवेदनानुसार, धनगर आरक्षणाकरिता उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत ॲड. कुंभकोणी यांची कायम नियुक्ती करणे, तसेच न्यायालयात तत्काळ व दैनंदिन सुनावणीकरता सरकारतर्फे अर्ज दाखल करणे, ‘जे आदिवासींना ते धनगरांना’ याप्रमाणे घोषित केलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या २२ योजनांपैकी काही योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या नाहीत व संपूर्ण निधीसुद्धा उपलब्ध झाला नाही. त्याबाबत आढावा घेऊन उपायोजना करणे, मेंढपाळांवर होत असलेले हल्ले रोखणे व त्यावर ‘स्वतंत्र कायदा‘ आणून त्यांना संरक्षण देणे, आरेवाडीच्या बिरोबा मंदिर देवस्थानाच्या सर्वांगिण विकासासाठी व भाविकांच्या सोयीसुविंधासाठी आणि सुशोभिकरणासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, तसेच अहमदनगर जिल्ह्याच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर’ नामांतरासाठी प्रयत्न व अंमलबजावणीसाठी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यासाठी शासनाने तत्काळ बैठक लावावी अशी मागणी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पृथ्वीपेक्षा चौपट मोठा ग्रह नेपच्यूनची १९ सप्‍टेंबरला प्रतियुती; अवकाशात नेमकं काय घडणारं, मानवी जीवनावर काय परिणाम होणार?

हेही वाचा – “अजितदादा तुम्ही खोटं बोलून…”, विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार आक्रमक; प्रकरण काय? वाचा…

धनगर बांधव कायदा व संसदीय मार्गाने प्रश्न मार्गी लावण्यास प्रयत्नशील आहेत. परंतु होणारी दिरंगाई व सतत अवहेलना यामुळे आमच्या भावनांचा उद्रेक होऊ शकतो. तत्काळ बैठक घेऊन तोडगा न काढल्यास महाराष्ट्रातसुद्धा जाठ आंदोलनासारखे ‘धनगर आंदोलन’ उभे राहू शकते, असेही पडळकर म्हणाले.

आमदार पडळकर यांच्या निवेदनानुसार, धनगर आरक्षणाकरिता उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत ॲड. कुंभकोणी यांची कायम नियुक्ती करणे, तसेच न्यायालयात तत्काळ व दैनंदिन सुनावणीकरता सरकारतर्फे अर्ज दाखल करणे, ‘जे आदिवासींना ते धनगरांना’ याप्रमाणे घोषित केलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या २२ योजनांपैकी काही योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या नाहीत व संपूर्ण निधीसुद्धा उपलब्ध झाला नाही. त्याबाबत आढावा घेऊन उपायोजना करणे, मेंढपाळांवर होत असलेले हल्ले रोखणे व त्यावर ‘स्वतंत्र कायदा‘ आणून त्यांना संरक्षण देणे, आरेवाडीच्या बिरोबा मंदिर देवस्थानाच्या सर्वांगिण विकासासाठी व भाविकांच्या सोयीसुविंधासाठी आणि सुशोभिकरणासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, तसेच अहमदनगर जिल्ह्याच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर’ नामांतरासाठी प्रयत्न व अंमलबजावणीसाठी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यासाठी शासनाने तत्काळ बैठक लावावी अशी मागणी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पृथ्वीपेक्षा चौपट मोठा ग्रह नेपच्यूनची १९ सप्‍टेंबरला प्रतियुती; अवकाशात नेमकं काय घडणारं, मानवी जीवनावर काय परिणाम होणार?

हेही वाचा – “अजितदादा तुम्ही खोटं बोलून…”, विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार आक्रमक; प्रकरण काय? वाचा…

धनगर बांधव कायदा व संसदीय मार्गाने प्रश्न मार्गी लावण्यास प्रयत्नशील आहेत. परंतु होणारी दिरंगाई व सतत अवहेलना यामुळे आमच्या भावनांचा उद्रेक होऊ शकतो. तत्काळ बैठक घेऊन तोडगा न काढल्यास महाराष्ट्रातसुद्धा जाठ आंदोलनासारखे ‘धनगर आंदोलन’ उभे राहू शकते, असेही पडळकर म्हणाले.