मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी करणाऱ्या विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची मुंबईतील पत्रकार परिषद उधळून मनसेने एक प्रकारे पुन्हा एकदा स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा चर्चेला आणला आहे. यामुळे मनसेला विदर्भात तरी काही फायदा होईल, अशी स्थिती नाही. मात्र, विदर्भवाद्यांप्रती लोकांमध्ये सहानुभूती निर्माण होण्यास मदत होणार असल्यामुळे मनसेचा मुंबईतील धूडगूस विदर्भवाद्यांच्या पथ्यावरच पडला आहे.
मनसेला विदर्भातील जनमानसात स्थान नाही. नागपुरात तर बिलकूलच नाही. मनसेकडे सध्या मुद्यांचा अभवा आहे. त्यांना राजकीयदृष्टय़ा जिवंत राहण्यासाठीही मुद्दा हवा आहे. विदर्भ राज्याला विरोध करून त्यांनी अस्तित्वाची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्याचे फारसे परिणाम किमान विदर्भात तरी दिसून येणार नाही, त्याचा प्रत्यय बुधवारी येथील विदर्भवाद्यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने आला. दुसरीकडे, स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी विदर्भवादी गावागावापर्यंत पोहोचले आहेत. त्यांना अपेक्षेप्रमाणे समर्थन मिळत नसले तरी विरोधही होत नाही. स्वतंत्र विदर्भाला शिवसेना, मनसेचा विरोध नवीन नाही. मराठी भाषकांचे दोन राज्य नको, अशी त्यांची भूमिका आहे. मात्र, मुद्दा रेटण्यासाठी अवलंबित येणारी त्यांची पद्धत सध्या राज्यात सर्वत्र टीकेची आणि विदर्भातील नागरिकांना स्वतंत्र राज्याच्या बाजूने वळविणारी ठरली आहे. मंगळवारी मुंबईत विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. समितीचे प्रमुख नेते माजी आमदार वामनराव चटप, डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांच्यासह इतरही नेते यावेळी उपस्थित होते. पत्रकार परिषद सुरू झाल्यावर मनसेचे कार्यकर्त्यांनी तेथे विदर्भवादी नेत्यांना धक्काबुक्की करून पत्रकार परिषद उधळूण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो यशस्वी ठरला नाही.
वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला आणि त्यासाठी होणाऱ्या आंदोलनाला इतिहास आहे. विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे यांच्या काळात या आंदोलनाला मिळालेले जनसमर्थन सर्वविदीत आहे. मात्र, त्यानंतर या मुद्याचा केवळ राजकारणासाठी वापर झाल्याने लोकांनी त्याला पाठिंबा देणे बंद केले होते, त्यामुळे ही चळवळ राजकीयदृष्टय़ा संपत चाललेल्या विदर्भाच्या नेत्यांपुरतीच मर्यादित राहिली होती. भाजपने त्याला पाठिंबा दिल्याने आणि या पक्षाला केंद्रात आणि राज्यात घवघवीत यश मिळाल्याने तो विदर्भासाठी देण्यात आलेला कौल असल्याची समजूत घेऊन विदर्भवादी पुन्हा नव्या दमाने वेगळ्या राज्याची मागणी करू लागले.
मात्र, त्याला सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षातील विदर्भाबाहेरील नेत्यांकडून विरोध होत गेला. शिवसेना व मनसेच्या टोकाच्या विरोधाचाही त्यात समावेश होता.
वेगळ्या विदर्भाची मागणी ही लोकमागणी नाही, राजकारणातून बाहेर फेकल्या गेलेल्या लोकांची व काही उद्योगपतींची आहे. ज्यांनी आमदार असताना मतदारसंघाचा विकास केला नाही ते महाराष्ट्राच्या राजधानीत जाऊन राज्य विभाजनाची भूमिका मांडत असतील, तर त्यांना त्याची जागा दाखविणे आवश्यक आहे व तेच काम मनसेने केले आहे.
–हेमंत गडकरी, प्रदेश सरचिटणीस, मनसे
