देवेश गोंडाणे

नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा २०२२ ची अंतिम उत्तर तालिका नुकतीच जाहीर करण्यात आली. यावेळीही तीन प्रश्न रद्द तर, सात प्रश्नांचे पर्याय बदलले आहेत. ‘एमपीएससी’च्या अशा दोषपूर्ण कार्यपद्धतीमुळे थोडय़ा गुणांनी हजारो उमेदवारांचे नुकसान होत असून दहा वर्षांत एकही अचूक प्रश्नपत्रिका न देऊ शकलेल्या ‘एमपीएससी’च्या सांविधानिक मंडळावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. 

‘एमपीएससी’ची राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा २१ ऑगस्टला घेण्यात आली. या परीक्षेची प्रथम उत्तर तालिका २५ ऑगस्टला जाहीर करून ३० ऑगस्टपर्यंत उत्तरपत्रिकेवर हरकती मागवण्यात आल्या. ऑनलाइन पद्धतीने हरकती मागवताना यावेळी आयोगाने पहिल्यांदाच विद्यार्थ्यांना १०० रुपयांचे शुल्कही आकारले. यानंतर उमेदवारांच्या हरकती आणि तज्ज्ञांचे अभिप्राय विचारात घेऊन २ नोव्हेंबरला अंतिम उत्तर तालिका जाहीर करण्यात आली. यामध्ये तीन प्रश्न रद्द तर, सात प्रश्नांचे पर्याय बदलण्यात आले. यातील रद्द करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर आताही काही विद्यार्थ्यांचा आक्षेप असून त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई येथे याचिकाही दाखल केली आहे. ‘एमपीएससी’कडून दरवर्षी विविध परीक्षा घेतल्या जातात. मात्र, या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांवर दरवर्षी आक्षेप घेतला जातो. प्रत्येक प्रश्नपत्रिकांमध्ये किमान १० टक्के चुका असल्याचे दिसून येते. राज्यसेवेच्या १०० प्रश्नांमध्ये ७ प्रश्नांच्या पर्यायात बदल तर, तीन प्रश्नच रद्द करण्यात आले.

त्यामुळे इतक्या मोठय़ा प्रमाणात प्रश्नांमध्ये बदल होत असल्याने ‘एमपीएससी’च्या विषय तज्ज्ञांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत एकही अचूक प्रश्नपत्रिकाच आयोगाला काढता न आल्याने विद्यार्थ्यांनी आता विश्वास कुणावर ठेवावा, अभ्यास नेमका कुठल्या पुस्तकातून करावा, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

गुणतोटा असा.. 

राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेचा ‘कट ऑफ’ १०६.५० गुण आहे. पहिली उत्तर तालिका जाहीर झाल्यावर अनेक विद्यार्थ्यांना १०७ ते १०८ गुण मिळाले होते. मात्र, आता दुसऱ्या उत्तर तालिकेमध्ये तीन प्रश्न रद्द झाल्याने एक प्रश्नासाठी दोन आणि ऋणात्मक नियमानुसार एक असे तीन गुणांचे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना केवळ ०.५० टक्क्याने पुढच्या मुख्य परीक्षेला मुकावे लागणार आहे. 

सांविधानिक मंडळाच्या अधिकारांचा फटका..

संयुक्त परीक्षा २०२० मध्येही अनेक विद्यार्थ्यांच्या हरकती आल्यावरही आयोगाने गौताळा अभयारण्यासंदर्भातील प्रश्न रद्द केल्याने काही विद्यार्थी ‘मॅट’मध्ये गेले होते. यावर ‘मॅट’ने विद्यार्थ्यांच्या वतीने निर्णय दिला. मात्र, ‘एमपीएससी’च्या सांविधानिक मंडळाला प्रश्न रद्द करण्याचे अधिकार असल्याने न्यायालयही आयोगाला कुठलाही आदेश देऊ शकले नाही. त्यामुळे सांविधानिक मंडळाच्या अशा अवास्तव अधिकारांमध्ये विद्यार्थ्यांचे अहित असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.

गेल्या दहा वर्षांत ‘एमपीएससी’ एकही

अचूक प्रश्नपत्रिका देऊ शकली नसेल तर, विषय तज्ज्ञ निवडीची प्रक्रिया बरोबर नाही, असे दिसून येते. तसेच वारंवार होणाऱ्या चुकांची शिक्षा विद्यार्थ्यांनी का भोगावी?  मंडळाच्या अधिकारांवरही चर्चा होणे आवश्यक आहे.

 – उमेश कोर्राम, स्टुटंट राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया