* व्हीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्धचे दोन्ही गुन्हे रद्द * पोलिसांवर न्यायालयाचे ताशेरे भारत-इंग्लंड संघादरम्यान २९ जानेवारीला विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या (व्हीसीए) जामठा येथील मैदानावर झालेल्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेन्टी-२० सामन्यानंतर पोलीस अधिकारी आणि व्हीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना रंगला. हा सामना आता प्रतिष्ठेचा झाला असून शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्हीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे रद्द केले. त्यामुळे आतापर्यंतच्या सामन्यात व्हीसीएने पोलिसांवर वर्चस्व निर्माण केल्याचे दिसून येते. २९ जानेवारीच्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यानंतर हिंगणा पोलीस ठाण्यात व्हीसीएचे अध्यक्ष अ‍ॅड. आनंद जयस्वाल आणि इतर चौदा जणांविरुद्ध भादंवि, पोलीस कायदा आणि पर्यावरण कायद्यांतर्गत दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर व्हीसीएने उच्च न्यायालयात दाखल एका जनहित याचिका मध्यस्थी अर्ज दाखल करून पोलिसांना सामन्याची ५०० मोफत तिकिटे न दिल्याने सूड भावनेतून व्हीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. त्याचवेळी व्हीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल गुन्हे रद्द करण्यात यावेत, अशी विनंती करणारे दोन अर्ज सादर केले. त्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना नोटीस बजावली आणि शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. अनेक संधी देऊनही पोलिसांनी उत्तर दाखल केले नाही. त्यानंतर २३ फेब्रुवारी २०१७ ला झालेल्या सुनावणीत पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास करण्याची परवानगी मागितली, तर व्हीसीएने पोलिसांवर केलेले आरोप मागे घेण्याची तयारी दर्शविली. व्हीसीएने आरोप मागे घेतले आणि पोलिसांनी सात दिवसांत तपास पूर्ण करून महाधिवक्त्यांकडे आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रावर महाधिवक्त्यांना उच्च न्यायालयाने अहवाल मागितला होता. तो अहवाल शुक्रवारी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी न्या. भूषण गवई आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्या खंडपीठासमक्ष सादर केला. अहवालात व्हीसीए पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे हे कायद्याच्या पातळीवर टिकणारे नसल्याची शिफारस केल्याने या गुन्ह्य़ांमध्ये पुढे जाण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास प्रकरणावर सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांचा निर्णय काय आहे? याची विचारणा केली. तसेच महाधिवक्त्यांच्या अहवालानंतर हा गुन्ह्य़ांमध्ये पुढे जाण्याची आवश्यकता नसल्याने पोलीस ‘सी-समरी’ सादर करणार का? अशी विचारणा केली. पोलीस आयुक्तांनी निर्णय घेण्यासाठी काही वेळ मागितल्याने न्यायालयाने सुनावणी एक तासाकरिता तहकूब केली. त्यानंतर दुपारी २ वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली असता पोलीस आयुक्तांनी महाधिवक्त्यांच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि महाधिवक्त्यांच्या अहवालानुसार व्हीसीए पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले गुन्हे दाखल होऊ शकत नाही म्हणून ते रद्द ठरविले. महाधिवक्त्यांच्या अहवालातील बाबी महाधिवक्त्यांनी आपल्या अहवालात पोलीस तपासाविरुद्ध खालील शिफारशी केल्या आहेत. * नागपूर सुधार प्रन्यासच्या २ सप्टेंबर २०१६ च्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला लिहिलेल्या पत्रानुसार मंजूर आराखडय़ानुसार स्टेडियमचे बांधकाम करण्यात आले आहे. शिवाय बांधकामाच्या गुणवत्तेची पाहणी आयआयटी, पोवई येथील तज्ज्ञांनी केली असून स्टेडियमचे बांधकाम दर्जेदार असल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे स्टेडियममुळे लोकांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. * जामठा हे गाव नागपूर महापालिका किंवा नासुप्रच्या कार्यक्षेत्रात नव्हते. ३१ ऑगस्ट २०१० ते गाव नागपूर मेट्रो रिजन अंतर्गत आले आणि त्यासाठी नासुप्रला विशेष योजना प्राधिकरण नेमण्यात आले. त्यामुळे जामठा गावाच्या क्षेत्रात विकासक म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार होते. याशिवाय महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालकांनी १८ फेब्रुवारी २०१४ आणि १७ ऑक्टोबर २०१५ ला स्टेडियमला ४४ हजार ६९४ व्यक्तींची परवानगी दिली आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या अग्निशमन अधिकाऱ्याने ३४ हजार लोकांच्या बसण्यासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले. त्यामुळे अग्निशमन संचालकांची परवानगी ग्राह्य़ धरायची की अग्निशमन अधिकाऱ्यांची? असा सवाल निर्माण होतो आणि पहिल्या परवानगीनुसार व्हीसीएने तिकिटांची विक्री केली असल्याने या कलमाखालीही गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. * पर्यावरण परवानगी घेतली नसल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मत घेण्याची आवश्यकता होती. ती दिसून येत नसल्याने हा गुन्हाही योग्य ठरत नाही. शिवाय व्हीसीएच्या दाव्यानुसार, स्टेडियम परिसरात वाहनांच्या पार्किंगसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध आहे. या सर्व बाबी तपासल्यानंतर व्हीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक लोकांचे जीव धोक्यात घातले आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याची बाब स्पष्ट होत नसल्याने गुन्ह्य़ांमध्ये पुढे जाण्याची आवश्यकता नसल्याचे, अहवालात नमूद आहे. गुन्ह्य़ांचा प्रकार आणि स्वरूप पोलिसांनी २७ आणि २८ जानेवारीला सामन्याची परवानगी काढली होती, त्यानंतर हा सामना घेण्यात आला. तसेच अग्निशमन विभागाने ३४ हजार ५७१ लोकांच्या क्षमतेसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले असताना ४४ हजार तिकिटांची विक्री करण्यात आली, पार्किंगची पुरेशी सुविधा नाही, स्टेडियम बांधकामाचा नकाशा मंजूर नाही, पर्यावरण परवाना नाही, सामन्याकरिता स्थानिक पोलिसांकडून लाऊडस्पिकर लावण्याची परवानगी घेतली नाही, असा ठपका ठेवून व्हीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध भादंविच्या १८८, ३३६ आणि महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम १३१ (अ) आणि १३५ अंतर्गत एक गुन्हा दाखल केला, तर पर्यावरण कायद्याच्या कलम १५ (अ), ५(१) (२) आणि ७ (२) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनुसार, त्यानंतर पोलिसांनी आरोपपत्रात व्हीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध भादंविच्या १७७, ४१७, ४६५ आणि ४७१ या कलमांची वाढ केली. महाधिवक्त्यांचा अहवाल पोलीस कसा तपासणार? पोलिसांच्या विनंतीवरून प्रकरणाचा तपास करण्याची मुभा देण्यात आली, तर व्हीसीएने आरोप मागे घेतले, परंतु महाधिवक्त्यांचा अहवाल सादर होताच पोलिसांनी भूमिका बदलली आणि महाधिवक्त्यांच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला. पोलीस आयुक्त महाधिवक्त्यांच्या तुलनेत कनिष्ठ आहेत. शिवाय महाधिवक्ता हा राज्य सरकारचा सर्वोच्च विधि अधिकारी असून त्यांचा अहवाल हा मुख्य सचिवांनाही पाळावा लागतो. अशात पोलीस आयुक्तांना त्यांच्या अहवालाचा अभ्यास करण्याचे अधिकार कुणी दिलेत, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. या प्रकरणात आता व्हीसीएला मागे घेतलेले आरोप पुन्हा सादर करता येतील, अशी मुभा उच्च न्यायालयाने दिली. शिवाय पोलिसांनी सूड भावनेतून हे गुन्हे दाखल केले आहेत का, यासंदर्भात पुढील सुनावणीत आदेश देण्याचे निर्देश दिले.
