नादुरुस्त टँकर ठाण्यात नेणे महागात पडले; स्पष्टीकरण सादर करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
एकाच क्रमांकावर दोन ट्रँकर चालविण्यात येत असल्याच्या माहितीच्या आधारावर कारवाई करणाऱ्या सदर पोलिसांना काही कामधंदा आहे की नाही? अशी कोणती आपात्कालिन परिस्थिती निर्माण झाली होती की, पोलिसांना टायर नसलेले टँकर दुसऱ्या गाडीच्या साहाय्याने खेचत आणावे लागले, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सदर पोलिसांना खडसावले. तसेच टँकर चालकाच्या घरापर्यंत टँकर पोहोचवून दोन आठवडय़ात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
मुश्ताक अहमद रा. नवीन कॉलनी, मंगळवारी यांचा टँकरचा व्यवसाय आहे. त्यांचे एक टँकर सुरू असून दुसरे टँकरचे टायर खराब झाले असून ते घरासमोर उभे होते. परंतु सदर पोलिसांनी अहमद हे एकाच गाडी क्रमांकावर दोन टँकर चालवित असल्याचा संशय होता. या संशयातून त्यांनी २७ एप्रिल २०१६ ला दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास अहमद यांच्या घराची झडती घेतली. यात काहीच न सापडल्याने त्यांनी चालत्या टँकरची चावी घेतली व ते पोलीस ठाण्यात जमा केले. तर टायर नसल्यामुळे उभे असलेले टँकर पोलिसांनी एका गाडीला बांधून खेचत पोलीस ठाण्यात नेले. ही माहिती अहमद यांना मिळताच त्यांनी ताबडतोब सदर पोलीस ठाणे गाठले आणि पोलिसांविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार दिली.
परंतु पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेतला नाही. त्यामुळे त्यांनी सदरच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दिली. सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनीही काहीही कारवाई न केल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व्यक्तीश: हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणावर आज पुन्हा सुनावणी झाली असता तपास अधिकारी उपस्थित होते. कारवाईसंदर्भात पोलिसांकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. तर टँकर मालकाने दोन्ही गाडय़ांचे वेगवेगळे दस्तावेज सादर केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरले. पोलिसांना कामधंदा आहे की नाही? अशी कोणती आपात्कालिन परिस्थिती निर्माण झाली होती की, पोलिसांना टायर नसलेले टँकर दुसऱ्या गाडीने खेचून आणावे लागले. यासंदर्भात पोलिसांनी दोन आठवडय़ात स्पष्टीकरण सादर करावे. तसेच सुरू असलेले टँकर मालक चालवत घेऊन जातील. परंतु बंद असलेले टँकर पोलिसांनी स्वत: त्यांच्या घरापर्यंत सोडावे, असेही उच्च न्यायालयाने बजावले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अब्दुल सुभान आणि अ‍ॅड. शकल घाटोळे यांनी बाजू मांडली.