नागपूर : शहरातील झोपडपट्टीवासीयांना त्यांच्या घराच्या जमिनीचा भाडेपट्टा करून देण्याच्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मालकी पट्टे योजनेत नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महापालिकेच्या तुलनेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कक्षेत येणारा नझूल विभाग कमालीचा माघारला आहे.

राज्य सरकारने पात्र झोपडपट्टीवासीयांना भाडे पट्टा देण्याची मोहीम २०१७ पासून अंमलात आणली असली तरी नागपुरात सात वर्षात जवळपास ७ हजारच भाडेपट्ट्यांचे वितरण झाले आहे. शासनाच्या ज्या विभागाच्या जमिनीवर झोपडपट्टी असेल त्याच विभागावर संबंधितांना पट्टे वितरित करण्याची जबाबदारी आहे. त्यानुसार नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय-नझूल विभागातर्फे भाडेपट्टा वाटपाचे काम सुरू आहे. या तिन्ही विभागापैकी सरकारी-नझूलच्या जमिनीवर सर्वाधिक १३३ झोपडपट्टी वसाहती असूनही याच विभागाचे पट्टे वाटप सर्वात कमी झालेले आहे.

हेही वाचा…पेन्शनधारकांनो सावधान! फरकाची रक्कम देतो असे सांगून लुबाडणूक

नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जमिनीवर ६७ झोपडपट्टी वसाहती असून एप्रिल २०२४ अखेरीस सर्वाधिक ४८३० भाडेपट्ट्यांचे वितरण झाले आहे. नागपूर महापालिकेच्या जमिनीवर १६ झोपडपट्टी वसाहती असून तेथे १९२१ पट्टे पंजीबद्ध करण्यात आलेले आहेत. या दोन्ही विभागांचे मिळून ६७५१ पट्ट्यांचे वितरण झालेले असताना नझूलमधील पट्ट्यांची संख्या हजारापर्यंतही पोहोचलेली नाही हे येथे उल्लेखनीय.

नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांमध्ये १००६४ घरे असून त्यापैकी ४८३० झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप झालेले आहे. प्रन्यास तर्फे ६६०९ झोपडपट्टीधारकांना मागणीपत्र (डिमांड) देण्यात आले असून त्यापैकी ५९४९ रहिवाशांनी सुरक्षा ठेव जमा केलेली आहे. तर ४८३० झोपडपट्टीधारकांचे पट्टे नोंदणीकृत करण्यात आलेले आहेत.

हेही वाचा…नागपूर : एमआयडीसीतील प्रिटींग शाई तयार करणाऱ्या कंपनीला आग

नागपूर महापालिकेच्या जमिनीवरील १६ झोपडपट्टी वसाहतीत ४८६५ घरे असून त्यातील २३७१ झोपडपट्टीधारकांना मागणीपत्र देण्यात आले आहे. त्या पैकी १९२१ झोपडीधारकांस पंजीबद्ध भाडेपट्टा करून देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत नझूल विभागाचे पट्टे वाटप मात्र सर्वात संथ आहे. शहरातील खासगी जमिनीवरील ६२ झोपडपट्टी वसाहतींपैकी ५५ झोपडपट्टी वसाहतीच्या जमीन आरक्षण बदलण्याचा अंतिम आदेश राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२३ रोजी जारी केला आहे. या जमिनीच्या मूळ मालकांना हस्तांतरित विकास हक्क (टी.डी.आर.) देऊन जमिनीचे अधिग्रहण महापालिका करेल आणि त्यानंतर झोपडपट्टीधारकास भाडेपट्टा वाटप करण्यात येणार आहे. परंतु, ही प्रक्रियाच अजून सुरू झालेली नाही.

नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर महापालिका, सरकारी-नझूल व खाजगी अशा मिश्र मालकीच्या जमिनीवर ८४ झोपडपट्ट्या असून वस्त्यांचे सीमांकन व मोजणीचे काम खोळंबल्याने या वस्त्यांतील हजारो झोपडपट्टीधारकांना अजूनही मालकी पट्ट्यांची प्रतीक्षा आहे.

हेही वाचा…पिस्तुलचा धाक दाखवून शारीरिक संबंधाची मागणी करणे भोवले, ठाणेदार…

जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे

नागपुरातील सर्व पात्र झोपडपट्टीवासीयांना मालकी पट्टे देण्याचे सरकारचे घोषित धोरण आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास व महापालिकेचे पट्टेवाटप योग्यरितीने सुरू असताना सरकारी-नझूलच्या जमिनीवरील पट्टेवाटप मात्र संथ आहे. याकडे जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे. यासाठी महापालिकेच्या धर्तीवर विशेष पट्टेवाटप कक्षाची निर्मिती करावी आणि सरकारी जमिनीवरील पट्टे वाटपातील सर्व तांत्रिक अडचणी दूर करून पट्टे वाटपास गती द्यावी.- अनिल वासनिक, संयोजक, शहर विकास मंच, नागपूर