प्रतिसाद नसल्याने निर्णय; महापालिकेची उच्च न्यायालयात माहिती
नागपूर : महापालिकेद्वारा संचालित करण्यात येणाऱ्या मराठी शाळांना दिवसेंदिवस प्रतिसाद कमी होत असून विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ८१ पैकी ३४ शाळा बंद करण्यात आल्या, अशी माहिती महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली.
महापालिकेच्या मराठी शाळा वाचवण्यासाठी अखिल भारतीय दुर्बल समाज विकास संस्थेचे अध्यक्ष लीलाधर कोहळे व धीरज भिसीकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. महापालिका विविध कारणांमुळे मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा बंद करीत आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळांबाबत राज्य शासन व महापालिकाची भूमिका उदासीन आहे. या शाळा वाचवण्यासाठी शासनाने काहीच ठोस उपाययोजना केली नाही. गेल्या काही वर्षांत या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड घटली असून या शाळा अखेरच्या घटका मोजत आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, बंद पडलेल्या शाळांचा परिसर असामाजिक तत्त्वांनी ताब्यात घेतला आहे. ते या परिसराचा गैरकृत्यांसाठी वापर करतात. तसेच काही शाळांच्या परिसरात जनावरांना चरायला नेले जाते तर काही शाळांचा जनावरे ठेवण्यासाठी उपयोग केला जातो, असा दावा याचिकार्त्यांनी केला आला आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानंतर महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. मराठी प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या फारच कमी असल्याने २०१२-१३ ते २०१७-१८ या काळात ८१ पैकी ३४ शाळा बंद करून जवळच्या शाळेमध्ये या शाळांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत कायदा- २००९ नुसार पहिली ते पाचवी इयत्तेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एका शाळेतील किमान संख्या २० असायला पाहिजे. मात्र, अनेक शाळांमध्ये केवळ १० ते १५ विद्यार्थी असल्याच्या कारणांमुळे अनेक शाळा बंद करण्यास भाग पडले असल्याचे पालिकेने शपथपत्रात सांगितले. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मराठी शाळांमध्ये नाव दाखल करण्यास तयार असलेल्या पालकांचे संमतीपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आशुतोष धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.
