इच्छुक उमेदवार चिंतेने बेजार महापालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारांसाठी चार लाखांची खर्च मर्यादा आयोगाने घालून दिली असली तरी ही रक्कम खर्च करताना त्यासाठी ठेवावा लागणाऱ्या हिशेबाचाच ससेमिरा अधिक असल्याने ‘खर्च नको पण हिशेब आवर’ अशी म्हणण्याची वेळ इच्छुक उमेदवारांवर आली आहे. महापालिको निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून शेवटचा दिवस ३ फेब्रुवारी आहे. ज्या दिवशी अर्ज भरला त्या दिवसापासून उमेदवारांना त्यांच्या निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करायचा आहे. आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीचाच तो एक भाग आहे. सध्या प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यांच्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली नाही. एक किंवा दोन तारखेला या याद्या जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर अर्ज भरणाऱ्यांना त्यांचा निवडणूक खर्च सादर करण्यासाठी व्यवस्था करावी लागेल. उमेदवारांना त्यासाठी बँकेत खाते उघडायचे असून त्याचा क्रमांक अर्जासोबत द्यायचा आहे आणि त्याच खात्यातून त्यांना निवडणुकीचा खर्च करायचा आहे. उमेदवाराच्या खर्चावर देखरेख ठेवण्यासाठी निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. खर्चासाठी आयोगाने विविध वस्तूंचे दरपत्रक तयार केले आहे आणि त्यातील दरानुसारच उमेदवारांना त्यांच्या कार्यक्रमाचा खर्च सादर करायचा आहे. उमेदवारांची अडचण खर्च मर्यादेची तर आहेच पण त्याशिवाय ठरवून दिलेल्या दरपत्रकानुसार नियमात बसवून खर्चाचा हिशेब सादर करण्याची आहे. सर्वसाधारणपणे उमेदवार हे खर्च सादर करण्याच्या कामासाठी एक जाणकार नियुक्त करतात. पण त्याची पडताळणी झाली तरी, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. आयोगाने प्रचार दर ठरविताना सध्याच्या बाजार भावाचा विचार केला नाही. ३० ते ४० हजार मतदारांच्या एका प्रभागात मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रचार साहित्य तयार करायचे म्हटले तरी त्याचा साधारणपणे खर्च हा दोन लाखाच्या घरात पोहोचतो, वाहने, कार्यकर्त्यांचा खर्च, मिरवणुका, फ्लॅक्स बॅनर्स आणि इतरही खर्चाची गोळाबेरीज केली तरी ती चार लाखाच्या वर जाते. त्याचा रितसर हिशब दिला तर उमेदवार हा चर्चेतच येत नाही. त्यामुळे ‘बनवाबनवी’ शिवाय पर्याय नसल्याचे एका मुख्य पक्षाच्या उमेदवाराने त्याचे नाव न सांगण्याच्या अटीवर मान्य केले. कार्यक्रम घेतला तरी निवडणूक शाखेचे पथक त्याचे चित्रीकरण करते. त्यात सहभागी झालेले कर्मचारी, खुच्र्या, तेथील चहापाणाचा खर्च आणि इतरही बाबींचेही चित्रीकरण होते. उमेदवाराने दाखल केलेला खर्चाचा हिशेब आणि चित्रीकरणात दिसत असलेला कार्यक्रम याची पडताळणी केल्यावर उमेदवारांनी दाखविलेला खर्च कमी असेल तर त्याला नोटीस बजावली जाते. निवडणुकीत वातावरण निर्मितीला महत्त्व आहे. त्यावर मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होतो. सायकल किंवा दुचाकीवर कार्यकर्ते फिरण्याचा काळ केव्हाच संपला आहे. कार्यकर्त्यांना चार चाकी वाहनेच द्यावी लागतात. प्रभागाची भौगोलिक रचना लक्षात घेतली तर एका उमेदवाराला किमान दहा वाहने भाडय़ाने घ्यावी लागतात. त्याचा दर दिवशीचा खर्चच किमान दहा हजारांच्या घरात जातो. या शिवाय कार्यकर्त्यांच्या खाण्यापिण्याचा खर्च वेगळा, हा सर्व खर्च निवडणूक आयोगाच्या नियमात बसवला तरी त्याची देयके सादर करणे अवघड आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या खर्चाचा हिशेब अद्यापही काही उमेदवारांनी सादर केला नाही. महापालिका निवडणुकीसाठी प्रमुख राजकीय पक्षांनी अद्याप त्यांच्या उमेदवारांची नावे जाहीर केली नाही. मात्र ज्यांना उमेदवारी मिळण्याची खात्री आहे त्यांना खर्चाचा हिशेब सादर करण्याची चिंता लागली आहे. त्यासाठी काही खासगी हिशेबतपासणींचा सल्ला घेणे सुरू केले आहे. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे उमेदवारांच्या हाती मोजकीच रोख आहे, मात्र ती खर्च करतानाही त्यांच्यावर आयोगाची नजर असणार आहे. आचारसंहिता भंग करण्याची तक्रार आता सामान्य नागरिकांनाही आयोगाकडे करता येणार आहे. त्यासाठी विशेष अ‍ॅप तयार करण्यात आले आहे. राजकीय पक्षांमध्ये सध्या सुरु असलेले स्पर्धेचे वातावरण लक्षात घेतले तर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना अडचणीत आणण्यासाठी या अ‍ॅपचा वापर होण्याची शक्यता अधिक आहे, याचीही चिंता इच्छुकांना आहे. ‘प्रचार साहित्याचे बाजारमूल्य लक्षात घ्यावे’ या संदर्भात राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते व इच्छुक उमेदवार वेदप्रकाश आर्य यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आयोगाने निवडणूक खर्चाची मर्यादा घालताना प्रचार साहित्याचे बाजारमूल्य लक्षात घ्यावे, अशी सूचना केली तर भाजपचे विद्यमान नगरसेवक अविनाश ठाकरे म्हणाले की, आयोगाने प्रचार साहित्याचे जे दर निश्चित केले आहे. त्या दरात कोणत्या दुकानातून ती मिळेल यादी यादी उमेदवारांना द्यावी, असे सांगितले.
