महापालिका निवडणुकीबाबत उच्च न्यायालयाकडून महत्त्वाचा प्रश्न, बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती….

या पद्धतीत संपूर्ण शहराला मोठ्या प्रभागांमध्ये विभागले जाते आणि त्या प्रभागातील वाढत्या लोकसंख्येच्या आधारे त्या प्रभागातून निवडल्या जाणाऱ्या सदस्यांची संख्या निश्चित केली जाते. उदाहरणार्थ, एखाद्या प्रभागात ७०–८० हजार लोकसंख्या असल्यास त्या प्रभागातून तीन सदस्य निवडण्याची तर कमी लोकसंख्या असल्यास दोन सदस्य निवडण्याची व्यवस्था असते. याचिकाकर्त्याने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीचा दाखला देत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीवर आक्षेप नोंदविला. ॲड. मृणाल चक्रवर्ती यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेवर न्या. अनिल किलोर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, राज्य शासनाने १८ मार्च २०२४ रोजी महापालिका कायद्यात सुधारणा करून चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती अस्तित्वात आणली. या बहुसदस्यीय पद्धतीत महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांचे चार गट विभागून प्रत्येक गटासाठी एका प्रत्येकी एका उमेदवाराला मतदान केले जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीला एकाच गटात एकपेक्षा अधिक उमेदवाराला मतदान करायचे असेल तर हे यात शक्य नाही.

मतदारांना निवडणूक लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांमधून निवड करण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे. मात्र, या बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत मतदारांच्या निवडीच्या अधिकारावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांना गटनिहाय उमेदवारांना मतदान करायचे आहे. त्यामुळे ही पद्धत असंवैधानिक आहे आणि मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारी आहे. स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारानुसार मतदारांना सर्व उपलब्ध उमेदवारांमधून कोणत्याही चार उमेदवारांना मत देण्याचा मार्ग मोकळा पाहिजे, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे.

महापालिका निवडणुकीत लोकप्रतिनिधी कायदा लागू होतो काय, असा सवाल करत एका आठवड्यात सुधारित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेचे नियम वेगळे आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्याचे नियम लागू पडत नाही, असे मौखिक निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. न्यायालयाने सुरुवातीला सर्व प्रतिवादींना नोटिस बजावत दोन महिन्यात जबाब नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र याचिकेत अनेक तांत्रिक चुका असल्यामुळे सुधारणा केल्यावरच नोटीस बजावली जाईल असे स्पष्ट केले. याचिकेवर पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.