महापौरांचे आदेश; सेवानिवृत्त न्यायाधीशांवर जबाबदारी नागपूर : महापालिकेतील स्टेशनरी घोटाळय़ाचा चौकशी अहवाल महापौरांकडे सादर केल्यावर घोटाळय़ातील दोषींवर कारवाई अपेक्षित असताना सखोल चौकशीचे कारण देत पुन्हा सेवानिवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिल्याने हा घोटाळा दडपण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याच्या चर्चेला बळ प्राप्त झाले आहे. महापालिकेची मुदत ४ मार्च रोजी संपत असल्याने या समितीत नगरसेवकांना राहता येणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले. अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांना कागदोपत्री दर्शवून त्यांना कोटय़वधी रुपयांचे साहित्य पुरवठय़ाचे आदेश देण्यात आले व कुठलाही पुरवठा न करता त्यांना कोटय़वधी रुपये देण्यात आले, असे या घोटाळय़ाचे स्वरूप आहे. तो उघडकीस आल्यावर सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. घोटाळय़ाशी संबंधित तांत्रिक बाबी बघता समितीत सेवानिवृत्त न्यायाधीशांनाही सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात आले होते. समितीने अहवाल महापौरांना सादर केला. बुधवारी महासभेत तो ठेवण्यात आला. आता दोषींवर कारवाईची अपेक्षा केली जात होती. मात्र तसे न करता पुन्हा एकदा चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ठाकरे समितीच्या चौकशी अहवालात प्रतिनियुक्तीवर आलेले मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संजय चिलकर व अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी घोटाळय़ाची माहिती असूनही कुठलीही ठोस पावले उचलण्यात आले नाही, असा ठपका ठेवला. याउलट मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे यांच्या विरुद्धच महापालिका आयुक्तांना चुकीची माहिती दिल्याचे मतही समितीने नोंदवले आहे. तसेच या घोटाळय़ाची चौकशी करताना समितीला यामध्ये कंत्राटादाराला देयके अदा केल्यानंतर संबंधित फाइल गहाळ करण्यात आल्याचेही पुढे आले आहे. त्यामुळे या घोटाळय़ाची व्याप्ती मोठी आहे. गेल्या पाच वर्षांत अशाप्रकारे बनवाट कंत्राट काढून व्यवहार झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे चौकशी समितीतील सदस्य असलेले सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली आधीच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी सुरू ठेवण्याचे निर्देश तिवारी यांनी दिले. तसेच यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करावे, असे निर्देश सभेत देण्यात आले. अतिरिक्त आयुक्तांनी दुर्लक्ष केले महापालिकेच्या आरोग्य विभागात गैरप्रकार सुरू असल्याची बाब गेल्यावर्षी जून महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेविका आभा पांडे मांडली होती. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून वेळीच चौकशी केली असती तर अनेक गोष्टी आधीच पुढे आल्या असत्या. मात्र, जोशी यांनी दुर्लक्ष केल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. इतरही अधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय चुका झाल्या. त्यामुळे या सर्वाची एका वर्षांची पगारवाढ थांबवावी असेही समितीने सूचवले आहे. तसेच या घोटाळय़ाशी अनावधनाने संबंध असलेल्यांची एक दिवसाची वेतन कपात करावी असेही समितीने सुचवले आहे.
