भाजप शिक्षक आघाडीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी नागपूर : शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता दहावी व बारावीची परीक्षा रद्द केली. मात्र, दहावीचे अंदाजे १६ लाख व बारावीचे १४ लाख विद्यार्थ्यांनी १४० कोटींच्या घरात परीक्षा शुल्क शिक्षण विभागाकडे जमा केले होते. आता परीक्षाच झाली नसल्याने त्यावर होणारा खर्चही नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी जमा केलेली शुल्काची रक्कम विद्यार्थ्यांना परत करावी, अशा मागणीचे निवेदन भाजप शिक्षक आघाडीने दिले आहे. शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ मध्ये इयत्ता १० वी व १२ वी शिक्षण मंडळाच्या परीक्षा रद्द झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाचा उत्तरपत्रिकेचा, प्रश्नपत्रिकेचा खर्च, परीक्षा पर्यवेक्षकांचा खर्च, मूल्यांकन आणि नियमकाचा खर्चही वाचला आहे. याशिवाय परीक्षेवर होणारे इतर खर्चही थांबले आहेत. शिक्षण मंडळाला केवळ गुणपत्रिकांचा खर्च येणार आहे. त्यामुळे शिक्षण मंडळाकडे परीक्षेसाठी जमा करण्यात आलेली मोठी रक्कम शिल्लक राहणार आहे. करोनामुळे सर्वावर आर्थिक संकट असल्याने परीक्षेचे पैसे विद्यार्थ्यांना परत केल्यास त्यांना आधार होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचा मानवीय दृष्टिकोनातून विचार करून, परीक्षाच रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी भरलेले परीक्षा शुल्क तात्काळ परत करण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन राज्य संयोजिका डॉ. कल्पना पांडे व पूर्व विदर्भ संयोजक अनिल शिवणकर यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांना हे निवेदन पाठवण्यात आले.
