जंगलातील गावांच्या पुनर्वसनाचे काम संथगतीने

निधी असतानाही कामाला राज्यात गती नाही; महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटक आघाडीवर

महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, कर्नाटक या तीन राज्यांत जंगलातील गावांच्या पुनर्वसनाचे कार्य सुरू असून इतर राज्ये याबाबतीत उदासीन ठरली आहेत. कर्नाटकात महाराष्ट्राच्याही आधी पुनर्वसन प्रक्रिया पार पडली, तर मध्य प्रदेशात ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्राला सर्वाधिक ९२ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. केंद्राकडूनच नव्हे, तर राज्याकडूनही पुनर्वसनासाठी निधी प्राप्त करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरले आहे. मात्र, त्याच वेळी गेल्या तीन वर्षांत पुनर्वसनाच्या धिम्या गतीबद्दल काही प्रश्न आहेत.

ही प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून महाराष्ट्राने आतापर्यंत २६ गावांचे पुनर्वसन यशस्वीरीत्या पार पाडले आहे. तरीही गेल्या तीन वर्षांतील पुनर्वसन निधीचा ओघ पाहता हा काम इतके संथगतीने का, हा मुद्दा आहे.  मेळघाट, पेंच आणि ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत ३६ गावे पुनर्वसन प्रक्रियेत आहेत, तर आणखी बरीच गावे पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत आहेत. तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत पुनर्वसनाकरिता केंद्राच्या निधीची वाट पाहावी लागत होती. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धनाकडून निधी आल्यानंतरच पुनर्वसन प्रक्रिया पार पडत होती. २०१४ मध्ये राज्य सरकारने पुनर्वसनासाठी निधी देण्याची तयारी दाखवत शासन आदेश जारी केला. ज्यांच्याकडे वनखाते, त्याच्याकडेच अर्थखाते हीदेखील एक जमेची बाजू महाराष्ट्राकडे आहे. त्यामुळे गावे पुनर्वसनासाठी तयार असताना पुनर्वसन प्रक्रिया वेगाने घडण्याऐवजी ती संथ का व्हावी? या तीन वर्षांत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील तलई व चुनखेडी आणि ताडोबातील बामणी या केवळ तीनच गावांचे पुनर्वसन झाले. पूर्वी ‘पुनर्वसन पॅकेज’मध्ये शेती असेल आणि नसेल तरीही दहा लाख रुपये दिले जात होते. यात शेती असलेल्यांचे नुकसानच होत होते, कारण पुनर्वसनात त्यांची शेती जात होती आणि त्याचा वेगळा मोबदलाही मिळत नव्हता. या सरकारने ही उणीव दूर केली आणि शेती असलेल्यांना त्याचा वेगळा मोबदला देण्याचे मान्य केले.

कुटुंबांची संख्या दुप्पट

जंगलात असणाऱ्या गावातील कुटुंबांची संख्या गेल्या ५० वर्षांत दुपटीने वाढली, पण शेतीवर उपजीविका असणाऱ्या या कुटुंबांच्या शेतीचा आकार वाढला नाही. त्यांची उपजीविका तेव्हाही शेतीवर होती आणि आजही शेतीवर आहे. त्यामुळे वाढलेल्या कुटुंबांनी २००० सालापासूनच सरकारकडे शेतीची, शहरासारख्या सोयीसुविधांची मागणी केली. जंगलातच त्यांची गावे असल्याने ते अशक्य होते आणि त्यामुळे इथे नाही तर बाहेर द्या, अशी मागणी त्यांच्याकडून झाली आणि त्यातूनच ‘पुनर्वसन पॅकेज’ आले. पुनर्वसनाची चर्चा १९९९ पासूनच सुरू झाली आणि २००० मध्ये शासन निर्णय झाला. त्याअंतर्गत अभयारण्यातून पहिले गाव २००१ मध्ये निघाले. आज या प्रक्रियेला १७ वर्षे झाली. सुरुवातीला लोकांचा सरकारवर विश्वास नव्हता. पुनर्वसन म्हणजे मरण हा काही मानवतावादी संघटनांनी केलेला अपप्रचार त्यासाठी कारणीभूत ठरला. २००१ पासून तर २००८ पर्यंत पुनर्वसन हे संपूर्ण गावाला वसवण्याचे होते. जमीन घेऊन आणि सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून नंतर गावकऱ्यांना तेथे न्यायचे होते. मात्र, सरकारने बांधलेली घरे गावकऱ्यांच्या पचनी पडली नाही, कारण ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील गावांचे पुनर्वसन वसाहतीसारखे झाले. त्यातून पुनर्वसनाला अडथळा होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन २००८ नंतर गावकऱ्यांनाच घर बांधू देण्याची भूमिका समोर आली. त्यानंतर पुनर्वसन निधी गावकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला, पण त्याच वेळी त्याचा दुरुपयोग होऊ नये याकरिता नियमावली त्या पद्धतीने तयार करण्यात आली. पुनर्वसनात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प ‘रोल मॉडेल’ ठरले.

त्यांचा उदरनिर्वाह हा पूर्णपणे शेतीवरच अवलंबून आहे. या तुटपुंज्या शेतीतही वन्यप्राण्यांचा धुडगूस असल्याने त्यांचे जगणे असह्य़ आहे  त्यामुळे पुनर्वसनाची मागणी होत आहे. महाराष्ट्रातल्या पुनर्वसन प्रक्रियेत पैसा दिल्यानंतर त्याचा अपव्यय होऊ नये आणि या पैशाचा उपयोग त्यांनी शेतीसारख्या आयुष्यभर उपजीविका देणाऱ्या गोष्टीत करावा, ही खबरदारी पुनर्वसन नियमावलीत घेण्यात आली आहे. यामुळे कृषिप्रधान गाव कृषिप्रधान राहणारच आहे, पण त्याचबरोबर रोजगाराच्या इतर संधीही गावकऱ्यांना मिळत असल्याने पुनर्वसनासाठी आज अनेक गावे समोर येत आहेत.

– किशोर रिठे, पर्यावरण व पुनर्वसन तज्ज्ञ, सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ

पुनर्वसन प्रक्रियेमुळे वाघाला आणि आदिवासीला दोघांनाही मोकळा श्वास घ्यायला मिळेल. जंगल भागातून गावे इतरत्र पुनर्वसित झाल्याने आदिवासींच्या जीवनात सकारात्मक बदल होत आहेत. गवती कुरणे विकसित करण्यात आल्याने तृणभक्ष्यी प्राणी व पर्यायाने वाघालाही मुक्त संचार करायला मिळत आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी झाला आहे. मेळघाटातील पुनर्वसनाचा कित्ता इतर व्याघ्र प्रकल्प व अभयारण्यात गिरवल्यास बदल नक्कीच दिसून येईल.

– यादव तरटे पाटील, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसन प्रक्रियेचे संशोधक