जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ मध्ये अनेक तरतुदी आहेत. मात्र, या तरतुदींचे पालन होत नसल्याने हा कचरा धोकादायक ठरत आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने याची दखल घेतली असून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वेळोवेळी नियमांच्या अनुपालन स्थितीचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६च्या अनुपालनाचे प्रमाण १७ ते ३८ टक्के इतके च आहे. या नियमातील तरतुदीनुसार जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट न लावता सामान्य जैववैद्यकीय सुविधांचा वापर केला जात होता. त्यामुळे या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीकरिता असणारे नियम, त्याबाबतच्या सुविधा यांची पाहणी करून त्यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. तसेच त्या सुविधांना हानीकारक नसतील तर त्यांना पर्यावरणविषयक मंजुरी आवश्यक आहे. जैववैद्यकीय कचऱ्याचा १०० टक्के पुनर्वापर होत नाही. मात्र, जितक्या प्रमाणात या कचऱ्याचा पुनर्वापर होतो, तो अधिकृ त पुनर्वापर प्रक्रि येच्या माध्यमातून व्हायला हवा. त्याचवेळी धोकादायक जैववैद्यकीय कचरा सामान्य कचऱ्यात मिसळला जाऊ नये, असे लवादाने म्हटले आहे. नियमांचे पालन होत आहे किंवा नाही याचा नियमित आढावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घ्यावा आणि प्राप्त अहवालातील निरीक्षणाच्या आधारे दिशानिर्देश जारी करावे, असे निर्देश लवादाने दिले. सामान्य जैववैद्यकीय सुविधाही पुरेशा असायला हव्या. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्य सचिवांनी ही बाब सुनिश्चित करावी की त्यांच्या आरोग्य क्षेत्रातील प्रत्येक आरोग्य सेवा सुविधेत आणि त्यातील निकषांचे पालन केले जात आहे की नाही. तसेच जिल्हा दंडाधिकारी त्यांच्या स्तरावर जिल्हा पर्यावरण योजनांच्या अनुषंगाने त्यांच्या जिल्ह्य़ात आवश्यक ती पावले उचलू शकतात. जैववैद्यकीय कचरा जमिनीत पुरण्याची परवानगी देताना भूजल दूषित होणार नाही याचीही खबरदारी घ्यावी, असेही राष्ट्रीय हरित लवादाने म्हटले आहे.
