सर्व प्रकारच्या सफारी शुल्कात वाढ नागपूर : पेट्रोल, डिझेल दरवाढीचा परिणाम आता राज्याच्या व्याघ्रपर्यटनावर होणार असून वाघ पाहायचा असेल तर आता पर्यटकांना अधिकचे शुल्क द्यावे लागणार आहे. मागील तीन वर्षांपासून पर्यटन शुल्कात वाढ झालेली नाही, असे कारणदेखील देण्यात आले आहे. मात्र दरवाढ नेमकी किती करायची यावर अद्याप शिक्कामोर्तब झालेले नाही. करोनाकाळाचा फटका व्याघ्रप्रकल्प व्यवस्थापनाला बसला. जिप्सीचालक आणि पर्यटक मार्गदर्शक बेरोजगार झाले. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही शुल्कवाढीची मागणी व्याघ्रप्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालकांकडे करण्यात आली होती. राज्यात जंगल सफारीसाठी सर्वाधिक दर ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पात आकारले जातात. त्यापाठोपाठ पेंच व्याघ्रप्रकल्प आणि त्यानंतर इतर व्याघ्रप्रकल्प आहेत. पर्यटकांची पहिली पसंती मात्र ताडोबाला असून त्यानंतर पेंच, नवेगाव-नागझिरा, मेळघाट, बोर या व्याघ्रप्रकल्पांकडे पर्यटक वळतात. पर्यटनाला फटका? जंगल सफारीचे शुल्क हे आधीच सर्वसामान्य पर्यटकांच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत. ताडोबात सर्वसामान्य पर्यटक जाण्याचा विचारही करू शकत नाही. वाघ हा जंगल सफारीच्या केंद्रस्थानी आहे. विदर्भात अभयारण्यातही वाघांचे चांगले दर्शन होते. त्यामुळे ही दरवाढ झाल्यास सर्वसामान्य पर्यटकांचा याला किती प्रतिसाद मिळतो, हे येत्या महिन्यातच कळणार आहे. सध्याची स्थिती. सध्याच्या स्थितीत ताडोबाची एक सफारी २५०० रुपये जिप्सी शुल्क, दोन हजार रुपये प्रवेश शुल्क आणि सुमारे ३५० ते ५०० रुपये पर्यटक मार्गदर्शक शुल्कासह पाच ते साडेपाच हजार रुपये इतकी आहे. शनिवार आणि रविवारी शुल्कात वाढ होत असल्याने ही सफारी सात ते आठ हजार रुपयांवर जाते. पेंच व्याघ्र प्रकल्पात एका सफारीला सुमारे चार हजार रुपयांच्या आसपास तर शनिवार-रविवारी साडेचार ते पाच हजार रुपये मोजावे लागतात. नवेगाव-नागझिरा, बोर, मेळघाटातही याच पद्धतीने दर आकारले जातात. मुंबई येथे आयोजित बैठकीत पेंच व्याघ्रप्रकल्पाकडून हा शुल्कवाढीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. गेल्या तीन वर्षांपासून ‘जैसे थे’ असलेले शुल्क वाढवण्यात यावे याकरिता पेट्रोल, डिझेल दरवाढीचे कारण समोर करण्यात आले आहे. या दरवाढीला हिरवा कंदील मिळाला असला तरीही ही दरवाढ नेमकी किती, यावर अजून शिक्कामोर्तब झालेले नाही. क्षेत्र संचालकांकडून दरवाढीविषयी मागणी आली आहे. ही दरवाढ किती करायची याविषयी स्थानिक सल्लागार समितीसोबत बोलून निर्णय घेतला जाईल. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात दरवर्षी १ जानेवारीपासून दहा टक्के दरवाढ केली जाते. तसा काही प्रयोग या ठिकाणी करता येईल का, हेदेखील पाहिले जाईल. - सुनील लिमये, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
