नागपूर : सोलापूर महापालिकेचे आयुक्त डाॅ. सचिन ओम्बासे यांचे जात प्रमाणपत्र आणि ‘नाॅन क्रिमिलेअर’च्या पडताळणीचे आदेश मुख्य सचिवांनी दिल्यानंतर पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला आहे. राज्य सरकारच्या ४ जानेवारी २०२१ निर्णयानुसार, एखादी व्यक्ती वर्ग ‘ब’मध्ये नोकरीत असेल व वयाच्या ४० वर्षांच्या नंतर तिला वर्ग ‘अ’मध्ये पदोन्नती मिळाली तरी ती व्यक्ती ‘नॉन-क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरते. राज्याच्या अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना केवळ शिक्षकाचा दर्जा आहे. असे प्राध्यापक वयाच्या ४० वर्षांच्या आत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून रजू झाल्यास ते वर्ग ‘ब’मध्ये मोडत असल्याने त्यांना ‘नाॅन क्रिमिलेअर’चा लाभ घेता येतो, असे शासन निर्णयावरून दिसून येते.
डॉ. ओम्बासे हे नाॅन क्रिमिलेअर गटात मोडत नसतानाही त्यांनी इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचा आरोप आहे. केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (डीओपीटी) सचिवांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून डॉ. ओम्बासे यांच्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून तसा अहवाल सादर करण्याची सूचना केली आहे.
देशात ‘मंडल आयोग’ लागू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी ‘डीओपीटी’ने ओबीसींमधील सधन व्यक्तींना आरक्षणातून वगळून आर्थिक दुर्बल गटातील नागरिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. त्यामुळे ओबीसींमधील आर्थिक दुर्बल घटकाला आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची गरज असते. त्यासाठी केंद्र सरकारने निकष निश्चित केले आहेत. याआधारे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने ४ जानेवारी २०२१ मध्ये यासंदर्भात नियमावली लागू केली. त्यानुसार, शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील गट- ब, ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे आठ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असेल तर ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्रासाठी पात्र आहेत. यात गट ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील पती आणि पत्नी असे दोघांचेही एकूण उत्पन्न आठ लाखांहून अधिक असले तरी ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरतात. मात्र, गट ‘ब’ श्रेणीतील पदावर पती आणि पत्नी या दोघांमधील कुणीही एकच शासकीय सेवेत असून एकाचे उत्पन्न आठ लाखांच्यापेक्षा अधिक असेल तरच ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’साठी पात्र ठरतात.
डॉ. ओम्बासे यांचे वडील रयत शिक्षण संस्थेमध्ये प्राध्यापक असल्याची माहिती आहे. ते वयाच्या ४० वर्षांच्या आत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले असतील तर ते ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरण्याची शक्यता २०२१च्या शासन निर्णयावरून दिसून येते.
केवळ शासकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना राजपत्रित दर्जा
राज्य सरकारच्या सेवा नियमानुसार, राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयामधील प्राध्यापकांना शिक्षकाचा दर्जा आहे. त्यांची विभागणी ‘अ’, ‘ब’ अशा कुठल्याही श्रेणीत केलेली नाही. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या पाल्यांना नॉन क्रिमिलेअरचा लाभ दिला जातो. याउलट केंद्रीय विद्यापीठ आणि शासकीय महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांना राजपत्रित अधिकाऱ्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे असे प्राध्यापक नॉन क्रिमिलेअर प्रवर्गात मोडत नाहीत.
