औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांच्या लाभाचा सर्वसामान्यांना फटका महेश बोकडे, लोकसत्ता नागपूर : राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरातसह इतर राज्यांमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प लावणाऱ्या ग्राहकांवर कायद्याच्या मर्यादा आहेत. उलट महाराष्ट्रात सवलतींचा वर्षांव होत असल्याने औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांनी मोठय़ा प्रमाणात हे प्रकल्प उभारले. त्यामुळे राज्यात सौर वीजनिर्मिती दहा पटींनी वाढली. परंतु यामुळे या ग्राहकांचे वीजदेयक कमी झाल्याने महावितरणला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. हा भार सामान्यांवर पडणार असल्याने वीज दरवाढीचे नवेच संकट समोर उभे ठाकले आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी देशात सर्वत्र सौर ऊर्जासह अपारंपरिक पद्धतीने वीजनिर्मिती वाढायला हवी. राज्याच्या अनेक भागात वर्षांतील बहुतांश दिवस चांगले ऊन पडते. त्यामुळे येथे सौर ऊर्जा निर्मितीची चांगली संधी आहे. राज्य शासनाने २०१५ मध्ये सौर ऊर्जेबाबत धोरण आणले. त्यात राज्यातील सरकारी वीज वितरण कंपनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचा परिणाम होऊ नये म्हणून काळजी घ्यायला हवी होती. परंतु या धोरणात सौर ऊर्जा निर्मितीवर मर्यादा न घातल्याने जास्त वीज दर आकारले जाणाऱ्या औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांनीच तब्बल ९६ टक्के प्रकल्प घेतले. त्यामुळे या ग्राहकांचे वीजदेयक कमी होऊन महावितरणला ३५० कोटींचा फटका बसत आहे. राजस्थानमध्येही २०१५ मध्ये सौर ऊर्जेबाबत धोरण आले. येथे ग्राहकांचा वापर असलेल्या विजेच्या तुलनेत ५० टक्केपर्यंतच प्रकल्प लावण्याची मर्यादा निश्चित झाली. येथे ग्राहकाच्या वापराच्या तुलनेत जास्त वीजनिर्मिती झाल्यास ती संबंधिताच्या पुढच्या एका देयकातून वजा केली जाते. त्यानंतरच्या देयकात त्याचा विचार होत नाही. त्याचा लाभ तेथील वीज कंपनीला होतो, तर गुजरातमध्येही ग्राहकाच्या मागणीच्या ५० टक्केपर्यंत मर्यादेत सौर प्रकल्प लावण्याची परवानगी आहे, तर अतिरिक्त सौर प्रकल्पातून उत्पादित विजेचे समायोजन पुढच्या एका देयकापर्यंतच करता येते. महाराष्ट्रात मात्र अतिरिक्त वीज वर्षभर देयकातून कमी करण्याची मुभा आहे. त्याचा येथील वीज कंपनीला फटका बसतो. उत्तर प्रदेशातही अतिरिक्त सौर ऊर्जेचे उत्पादन दुसऱ्या एका देयकापर्यंतच देयकातून कमी केले जातात. त्यानंतर अतिरिक्त उत्पादनाचा विचार होत नाही, तर तेलंगणात मागणीच्या तुलनेत ८० टक्केपर्यंत प्रकल्प लावण्यासह सहा महिन्यापर्यंतच्या देयकातून उत्पादित वीज कमी करण्याची मुभा आहे, हे विशेष. वीज वितरण कंपनीला फटका कसा? महावितरणला २.९० ते ४ रुपये प्रति युनिट दराने महानिर्मितीसह इतर खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करावी लागते. ही वीज ग्राहकांपर्यंत पोहचवताना वीजहानीसह इतर खर्च पकडून ६.६३ रुपये प्रति युनिट दर महावितरणलाच पडतो. ही वीज शेतकऱ्यांना प्रति युनिट दोन रुपयांच्या जवळपास, दरिद्रय़रेषेखालील ग्राहकांना ३० युनिटपर्यंत प्रति युनिट २.०८ रुपये, उद्योगांना ८.२० रुपये आणि वाणिज्यिक ग्राहकांना ११.३० ते १२ रुपये प्रति युनिट दराने महावितरण देते. उद्योग आणि वाणिज्यिक ग्राहकांना जास्त दराने वीज विकली जात असल्याने शेतकऱ्यांसह दारिद्रय़रेषेखालील ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज मिळते. परंतु जास्त दराने वीज घेणारे ग्राहकांचे देयक कमी होत असल्याने महावितरणवर आर्थिक भार वाढत आहे. राज्यातील सौर ऊर्जेची क्षमता वाढली राज्यात २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांमध्ये २०.४४ मेगाव्ॉट क्षमतेचे सौर प्रकल्प सगळ्याच संवर्गातील ग्राहकांकडून लावण्यात आले. त्यातून ३.७६ मिलियन युनिट विजेचे उत्पादन झाले. २०१७-१८ मध्ये ही क्षमता ७१.१३ मेगाव्ॉटवर येऊन उत्पादन ८८.१४ मिलियन युनिटवर गेले. २०१९-२० मध्ये क्षमता २८८.८० मेगाव्ॉट होऊन उत्पादन २५३.५० मेगाव्ॉटपर्यंत वाढले. २०१९ ते सप्टेंबर २०२० पर्यंत राज्यात क्षमता तब्बल ३६३.०३ मेगाव्ॉटवर आली आहे. एकूण उत्पादनात ९६ टक्के वीज औद्योगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांकडून उत्पादित होत असून घरगुती व इतर संवर्गातील ग्राहकांकडून केवळ ४ टक्के उत्पादन होते.
