नागपूर : मोदी आडनावाबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याच्या प्रकरणात गुरुवारी सुरत न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली. मात्र भाजपचे तत्कालीन आमदार सुधीर पारवे यांना एका शिक्षकाला मारहाण केल्याप्रकरणी आणि शिंदे-फडवीस सरकारमध्ये सहभागी प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आणि आमदार बच्चू कडू यांना सरकारी कामांत अडथळा प्रकरणी न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. परंतु त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले नाही. पारवे यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला तर बच्चू कडू अजूनही आमदार आहेत.
राज्यात २०१४-१९ दरम्यान भाजपचे तत्कालीन आमदार सुधीर पारवे यांना एका प्रकरणात न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधी आपोआप अपात्र ठरतो. त्यानुसार पारवे यांचे विधानसभा सदस्यत्व तातडीने रद्द होणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांचे सदस्यत्व विधानसभा अध्यक्षांनी रद्द केले नव्हते. राज्यात भाजपचे सरकार असल्याने अपात्रतेचा आदेश कोणी काढावा, यावरून विधिमंडळ सचिवालय आणि राज्यपाल कार्यालय यांच्यात एकमत होत नव्हते. पारवेंची आमदारकी वाचवण्यासाठीच हा वाद निर्माण केला जात असल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. अखेर त्यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता. त्यावेळी राज्यात फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-सेना युतीचे सरकार होते, हे येथे उल्लेखनीय. आता शिंदे फडणवीस सरकार आहे. या सरकारला पाठिंबा देणारे बच्चू कडू यांना देखील दोन वर्षांची शिक्षा झाली. परंतु, त्यांचेही सदस्यत्व रद्द झाले नाही. आमदार बच्चू कडू यांना नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने ८ मार्च २०२३ ला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. २०१७ सालच्या एका आंदोलनादरम्यान कडू यांनी सरकारी कामांत अडथळा आणला होता. नाशिक महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी कडू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. न्यायालयाने कडू यांना दमदाटी करणे व सरकारी कामांत अडथळा आणणे, या दोन कलमांतर्गत दोषी ठरवले होते.
