राजेश्वर ठाकरे
नागपूर : परदेशात उच्च शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची निवड प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीमुळे सुरू झाली नाही. त्यामुळे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सत्र बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.राज्य सरकारचा सामाजिक न्याय विभाग, इतर बहुजन कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग आणि ‘सारथी’ संस्थेद्वारे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. सध्या सामाजिक न्याय विभाग, ओबीसी आणि सारथीतर्फे प्रत्येकी ७५ विद्यार्थ्यांना तर आदिवासी विकास विभागातर्फे १० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 अमेरिका, युरोप आणि आस्ट्रेलियात १ सप्टेंबरपासून शैक्षणिक सत्र सुरू होते. मात्र, राज्यात विद्यार्थी निवड प्रक्रिया कधी सप्टेंबर तर कधी ऑक्टोबरपर्यंत होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. गेल्यावर्षी ३० ऑगस्टला विद्यार्थ्यांची निवड यादी जाहीर करण्यात आली. निवड प्रक्रिया १ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण झाल्यास पात्र विद्यार्थ्यांना ‘व्हिसा’ प्रक्रिया करणे आणि संबंधित विद्यापीठाला कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो व पहिल्या दिवसापासून विद्यार्थी महाविद्यालयात हजेरी लावू शकतो.

हेही वाचा >>>चंद्रपूर: महिन्याला सव्वा कोटीपेक्षा अधिकची वसुली! उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक संजय पाटील निलंबित

 मात्र प्रक्रिया लांबल्यामुळे हे शक्य होत नसल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. विमानाचे तिकिट, वसतिगृहाचे भाडे, शिक्षण शुल्क, विमा, तसेच दैनंदिन गरजांसाठीची एका विद्यार्थ्याला ११ लाख रुपये दिले जातात. शैक्षणिक सत्र सप्टेंबरपासून सुरू होते आणि शिष्यवृत्तीचा पहिला हप्ता डिसेंबर-जानेवारीत दिला जातो, अशी तक्रार स्टुडन्टस राईट्स फाऊंडेशनचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांनी केली.

हेही वाचा >>>वादळी वाऱ्यासह पावसाचा धोका, ‘रुफ टॉप रेस्टॉरन्ट’किती सुरक्षित ?

ओबीसी विद्यार्थ्यांची आर्थिक कुचंबणा

परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या ओबीसी समाजातील ७५ विद्यार्थ्यांना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे शिष्यवृत्ती दिली जाते. ब्रिटनमध्ये एका विद्यार्थ्याला किमान २० हजार पौंड खर्च अपेक्षित आहे. परंतु, राज्य शासनाने ११ हजार पौंड खर्च उचलण्याचे कबुल केले आहे. त्यातही ९९०० पौंडांवरील रकमेसाठी जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत. सामाजिक न्याय विभाग हा निधी विद्यार्थ्यांना प्रारंभीच देतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कितीही काटकसर केली तरी भागत नाही, असे ब्रिटनमध्ये संशोधनासाठी गेलेल्या एका विद्यार्थ्याने सांगितले.

विद्यार्थी निवड प्रक्रिया प्रारंभ करण्याची सूचना संचालकांना देण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून प्रस्ताव येताच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.- कैलास साळुंखे, उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

 अमेरिका, युरोप आणि आस्ट्रेलियात १ सप्टेंबरपासून शैक्षणिक सत्र सुरू होते. मात्र, राज्यात विद्यार्थी निवड प्रक्रिया कधी सप्टेंबर तर कधी ऑक्टोबरपर्यंत होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. गेल्यावर्षी ३० ऑगस्टला विद्यार्थ्यांची निवड यादी जाहीर करण्यात आली. निवड प्रक्रिया १ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण झाल्यास पात्र विद्यार्थ्यांना ‘व्हिसा’ प्रक्रिया करणे आणि संबंधित विद्यापीठाला कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो व पहिल्या दिवसापासून विद्यार्थी महाविद्यालयात हजेरी लावू शकतो.

हेही वाचा >>>चंद्रपूर: महिन्याला सव्वा कोटीपेक्षा अधिकची वसुली! उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक संजय पाटील निलंबित

 मात्र प्रक्रिया लांबल्यामुळे हे शक्य होत नसल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. विमानाचे तिकिट, वसतिगृहाचे भाडे, शिक्षण शुल्क, विमा, तसेच दैनंदिन गरजांसाठीची एका विद्यार्थ्याला ११ लाख रुपये दिले जातात. शैक्षणिक सत्र सप्टेंबरपासून सुरू होते आणि शिष्यवृत्तीचा पहिला हप्ता डिसेंबर-जानेवारीत दिला जातो, अशी तक्रार स्टुडन्टस राईट्स फाऊंडेशनचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांनी केली.

हेही वाचा >>>वादळी वाऱ्यासह पावसाचा धोका, ‘रुफ टॉप रेस्टॉरन्ट’किती सुरक्षित ?

ओबीसी विद्यार्थ्यांची आर्थिक कुचंबणा

परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या ओबीसी समाजातील ७५ विद्यार्थ्यांना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे शिष्यवृत्ती दिली जाते. ब्रिटनमध्ये एका विद्यार्थ्याला किमान २० हजार पौंड खर्च अपेक्षित आहे. परंतु, राज्य शासनाने ११ हजार पौंड खर्च उचलण्याचे कबुल केले आहे. त्यातही ९९०० पौंडांवरील रकमेसाठी जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत. सामाजिक न्याय विभाग हा निधी विद्यार्थ्यांना प्रारंभीच देतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कितीही काटकसर केली तरी भागत नाही, असे ब्रिटनमध्ये संशोधनासाठी गेलेल्या एका विद्यार्थ्याने सांगितले.

विद्यार्थी निवड प्रक्रिया प्रारंभ करण्याची सूचना संचालकांना देण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून प्रस्ताव येताच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.- कैलास साळुंखे, उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग