राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये हजारो पदे रिक्त असूनही ती भरण्यासंदर्भात विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषी संशोधन परिषदेतील धुसफूस सुरू असून पदभरतीतील अडथळे दूर करण्यापेक्षा विद्यापीठे आणि परिषद या दोन्ही संस्था एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. विद्यापीठांकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने या परिषदेने केवळ दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाची पदभरती सुरू केली आहे.
राज्यात चारही कृषी विद्यापीठात सर्व संवर्गातील एकूण १२,८७३ मंजूर पदे असून, त्यापैकी सध्या ४,४४१ पदे रिक्त आहेत. ही पदभरती दोन स्तरावरून केली जाते. एकतर त्या त्या कृषी विद्यापीठांद्वारे आणि दुसरे म्हणजे, या चारही विद्यापीठांची प्रमुख संस्था असलेल्या महाराष्ट्र संशोधन कृषी परिषदेमार्फत, कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक ते सहयोगी प्राध्यापकांपर्यंत, तसेच सर्व शिक्षकेतर पदे भरण्याचा अधिकार विद्यापीठांना आहे, तर परिषदेमार्फत वरच्या श्रेणीची प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता, अधिष्ठाता आणि संचालक ही पदे भरली जातात. म्हणजे, १२,८७३ या मंजूर पदांपैकी १२,६५२ पदे विद्यापीठ स्तरावरून भरणे आवश्यक आहेत. त्यापैकी ४,४४१ पदे रिक्त असून त्यातील ४,२४२ पदे ही विद्यापीठ स्तरावरच भरायची आहेत.
परिषदेतर्फे चारही कृषी विद्यापीठातील २७१ पदे असून त्यापैकी १९९ पदे रिक्त आहेत. पदभरतीच्या सुलभीकरणासाठी कृषी परिषदेने स्थापन केलेल्या सेवा प्रवेश मंडळातर्फे चारही विद्यापीठांना आकृतीबंध व प्रमाणित केलेल्या बिंदू नामावलीची अद्ययावत माहिती गेल्या फेब्रुवारी २०१५ पासून मागितली जात आहे. त्यासाठी आठहून अधिक पत्रे लिहिलेली असून त्यात केवळ दापोलीच्या विद्यापीठाची माहिती प्राप्त झाली आहे. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील विद्यापीठ स्तरावर भरावयाची एकूण मंजूर पदे ४,८६४ असून त्यापैकी १,६६१ पदे रिक्त आहेत, तसेच कृषी परिषद स्तरावर भरावयाची मंजूर पदे ११३ असून रिक्त पदे ७६ आहेत. अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची विद्यापीठ स्तरावरील मंजूर पदे ३,२८५ असून १,४०७ पदे रिक्त, तर कृषी परिषद स्तरावर भरावयाची पदे ६० असून त्यापैकी ३९ पदे रिक्त आहेत. परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील विद्यापीठीय पदे २,९०४ असून पैकी १०७५ रिक्त आहेत, तर कृषी परिषद स्तरावर मंजूर पदे ६३ असताना रिक्त पदे ५२ आहेत. या तिन्ही विद्यापीठांपेक्षा छोटे असलेल्या दापोलीच्या विद्यापीठातील विद्यापीठ स्तरावरील मंजूर पदे १,८२० आहेत. त्यापैकी २९८ पदे रिक्त आहेत, तसेच कृषी परिषद स्तरावरून भरायची पदे ३५ आहेत. त्यापैकी ३२ पदे रिक्त आहेत. म्हणजे, कृषी परिषदेने केवळ ३ पदे भरलेली आहेत.
कृषी विद्यापीठांचे केवळ २ टक्के पदे भरण्याचा अधिकार परिषदेला आहे. शासनाने ५० टक्के पद भरण्याची मोकळीक दिली असली तरी कोणती प्राधान्याने भरायची ते ठरवण्याचा अधिकार विद्यापीठांना आहे. यासाठी विद्यापीठांच्या बिंदूनामावलीला सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता हवी. शिवाय, ती ऑनलाईन हवी आणि त्यास मंत्रालयातील सामान्य प्रशासनाच्या (पदभरती) अपर मुख्य सचिवांच्या समितीची मान्यताही हवी, परंतु अशी मान्यता दापोली विद्यापीठ वगळता इतर विद्यापीठांकडे नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. या पदभरती प्रकरणी खर्चाच्या व व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने चारही कृषी विद्यापीठांची एकत्रित जाहिरात देणे प्रस्तावित होते, परंतु इतर तीन विद्यापीठांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने दापोलीच्या विद्यापीठात कृषी परिषदेने सेवा प्रवेश मंडळस्तरावर रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी १९ मे रोजी पदभरती संदर्भातील आढावा बैठक बोलावली होती. बैठकीची पूर्वतयारी म्हणून चारही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक १७ मे रोजी कृषी परिषदेने बोलावली होती. त्यात अकोला कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि त्यांचे प्रतिनिधीही नव्हते. उर्वरित विद्यापीठांचे कुलगुरू अथवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अकोला कृषी विद्यापीठाचे जनसंपर्क अधिकारी डॉ. किशोर बिडवे म्हणाले, कृषी परिषदेने मागितलेल्या माहितीचा पाठपुरावा अकोल्याच्या विद्यापीठाने केला असून बिंदूनामावलीही पाठवली आहे. मात्र, त्याला सामान्य प्रशासनाची मंजुरी आहे किंवा नाही, हे पहावे लागेल. दुसरे म्हणजे, ऑनलाईन बिंदूनामावली पाठवण्याची सोय अमरावती विभागात नाही.
