मुंबई-नागपूरमध्ये निर्बंध शिथिलतेत भेदभाव नागपूर : राज्य सरकारने निर्बंध शिथिलतेत भेदभाव केल्याचा आरोप करीत व्यापाऱ्यांनी आता उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई आणि नागपूर ही दोन्ही शहरे स्तर एकमध्ये मोडत असूनही मुंबईत रात्री दहापर्यंत आणि नागपूरला केवळ आठपर्यंतचीच मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिती’ दोन दिवसात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. समितीने मंगळवारी नाग विदर्भ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स येथे बैठक बोलावली होती. यामध्ये सरकारच्या दुजाभावावर व्यापाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुंबईत सर्व दिवस हॉटेल दुपारी चारपर्यंत सुरू राहतील. मात्र नागपुरात शनिवारी व रविवारी हॉटेल बंद ठेवण्यात आले आहेत. सरकार व्यापाऱ्यांशी भावनिक खेळ खेळत आहे. व्यापाऱ्यांची आर्थिक बाजू फार नाजूक झाली आहे. याची जाणीव सरकारला नाही. नागपुरात करोना आटोक्यात आहे. त्यामुळे व्यवसाय करण्याची हिच संधी आहे. पुढे तिसरी लाट आली आणि टाळेबंदी जाहीर झाली तर व्यापाऱ्यांनी जगावे कसे? व्यापाऱ्यांसोबतच कार्मचारीवर्गही आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. अशात निर्बंधामध्ये भेदभाव करुन व्यापाऱ्यांना संपुष्टात आण्याचा डाव सरकार रचत असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी या बैठकीत केला. पालकमंत्र्यांना घेराव घालणार आम्हाला गृहीत धरून सरकार निर्णय घेत आहे. निर्बंधात भेदभाव केला जात आहे. एकतर नुकसान भरपाई द्यावी किंवा निर्बंधामधील भेदभाव संपवावा, अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी आता पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना घेराव घालण्याचा निर्णही घेण्यात आला आहे. ते नागपुरात येताच घरातील सदस्य, कर्मचारी यांसह त्यांना घेराव घालणार असल्याची माहिती दीपेन अग्रवाल व तेजिंदर्रंसग रेणू यांनी दिली.
