गेल्या वर्षी अपयश, वरिष्ठांच्या दबावाने अधिकाऱ्यांना ताप परिवहन आयुक्तांनी राज्यभरातील सगळ्याच प्रादेशिक, उपप्रादेशिक व संबंधित कार्यालयांना गेल्या वर्षांच्या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये १ हजार ५० कोटींनी उत्पन्न वाढवून देण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. जागतिक मंदी, परिवहन विभागातील विविध संवर्गातील रिक्त पदांसह इतर समस्यांमुळे गेल्या वर्षी हे उद्दिष्ट गाठण्यात हा विभाग नापास झाला होता. या वर्षीही स्थिती वाईट असल्याने नवीन उद्दिष्टही असाध्य असल्याचे बोलले जाते. उत्पन्न वाढत नसल्याने व वरिष्ठांचा दबाव वाढल्याने अधिकाऱ्यांचा ताप वाढला असून उत्पन्न वाढणार कसे?, हा प्रश्न त्यांना पडला आहे. भारतातील दुसरे मोठे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ख्याती असून हे राज्य ३.०८ लाख चौरस कि.मी. परिसरात विखुरलेले आहे. राज्यात केंद्राच्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणासह महाराष्ट्रातील राज्य महामार्ग प्राधिकरण, महापालिका, जिल्हा परिषद, ‘एमएसआरडीसी’सह इतर काही संस्थांच्या अखत्यारीत वेगवेगळे महामार्ग व रस्ते येतात. त्यावर रोज २ कोटी ६० लाखाहून जास्त वाहने धावतात. परिवहन विभागाला नवीन वाहनांची विक्री, नियम तोडणाऱ्या वाहनांवर दंड आकारण्यासह वाहनांशी व ते चालवण्याशी संबंधित सगळेच काम निश्चित करून देण्यात आली आहे. केंद्र व राज्याच्या वाहतुकीशी संबंधित कायद्याचे पालन व्हावे म्हणून काळजी घेण्याची जवाबदारीही या विभागावर आहे. वाहन परवाना असो की, ऑटोरिक्षांना परवाना देणे, वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याचीही जवाबदारी याच विभागाला करावी लागते. त्याकरिता शासनाने वेगवेगळे शुल्क निर्धारित करून दिले आहे. यातून हा विभाग राज्याला मोठय़ा प्रमाणावर प्रत्येक वर्षी महसुल मिळवून देतो, परंतु त्यानंतरही या विभागातील रिक्त जागा भरण्यासह नवीन पदनिर्मितीकडे शासनाचे लक्ष नसल्याचे चित्र आहे. परिवहन विभागाच्या राज्यभरातील ५० वर कार्यालयांना परिवहन आयुक्तांनी २०१५-१६ मध्ये ५ हजार ७०० कोटींचे उत्पन्न मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट दिले होते, परंतु जागतिक मंदी, राज्यातील प्रादेशिक परिवहन विभाग, उपप्रादेशिक परिवहन विभागातील वेगवेगळ्या संवर्गातील रिक्त पदे, नवीन पदनिर्मिती न होण्यासह विविध कारणांनी हे उद्दिष्ट गाठण्यात या विभागाला अपयश आले. त्यातच २०१६-१७ या काळात मंदी कायम असून रिक्त पदांची संख्याही वाढली आहे. तेव्हा समस्या वाढलेली असतांनाही या विभागाला १ हजार ५० कोटी रुपयांनी उत्पन्न वाढवून या वर्षांत ६,७५० कोटी रुपये मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट दिले गेले आहे. उत्पन्न वाढत नसल्याने व वरिष्ठांकडून सतत त्याकरिता दबाव वाढत असल्याने सगळ्याच कार्यालयातील परिवहन अधिकाऱ्यांचा रक्तदाब वाढला असून उत्पन्न वाढवायचे कुठून?, हा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
