विमानतळ विकासासाठी खासगी भागीदारांचे सहकार्य मिळावे म्हणून कायद्यात केला जाणारा बदल आणि मेट्रो रेल्वे उभारणीच्या कामाला गती यावी म्हणून तयार करण्यात येणाऱ्या नवीन धोरणासंबंधी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा नागपूरसाठी दिलासा देणाऱ्या ठरल्या आहेत. नागपूर विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, तर नागपूर मेट्रो रेल्वेचे कामही शहरात धडाक्याने सुरू होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बुधवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्याच्यादृष्टीने काही पावले उचलली आहेत. त्यात वरील दोन मुद्यांच्या समावेशासह मोठय़ा शहरातील लॉजेस्टिक पार्कच्या विकासाचाही मुद्दा मांडला आहे. ‘ब’ वर्ग श्रेणीतील शहरांच्या विमानतळाचा विकास आणि देखभाल दुरुस्तीचे काम सरकारी आणि खासगी भागीदारीतून करता यावे म्हणून भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या नियमात बदल करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून विमानतळाचे संचालन आणि देखभाल दुरुस्तीचे काम सुरळीतपणे पार पडेल तसेच विमानतळाचा विकास करणे शक्य होईल, असा दावा त्यांनी केला. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेचा फायदा नागपूरच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासासाठी होऊ शकतो. नागपूर हे ‘ब’ श्रेणीतील शहर असून काही निवडक शहरांतील विमानतळ विकासासाठी ही योजना राबविली जाणार असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. मेट्रो रेल्वेच्या उभारणीसाठी विद्यमान कायद्यात बदल करून एक र्सवकष नवे धोरण तयार करण्याची घोषणाही जेटली यांनी केली. यासाठी मेट्रोच्या विद्यमान कायद्यातही बदल केले जाणार आहेत. मोठय़ा शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे प्रमुख साधन म्हणून मेट्रो रेल्वे पुढे येत आहे. मेट्रोच्या संचालनासोबतच त्यासाठी लागणारी तांत्रिक सामुग्री आणि हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर निर्मितीचे काम स्थानिक पातळीवर खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून करण्याचा समावेश या धोरणात असणार आहे. यामुळे मेट्रोचे संचालन आणि निर्माण या क्षेत्रात खासगी भागीदार आणि विदेशी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. याचाही फायदा नागपूरला होण्याची शक्यता आहे. नागपूरमध्ये सध्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे काम सुरू असून या प्रकल्पासाठी लागणारे प्रवासी डबे चीनची कंपनी तयार करून देणार आहे, ही कंपनी नागपुरातच त्यांचा उत्पादन प्रकल्प सुरू करणार आहे. यातून युवकांना रोजगार मिळेल असा केंद्राचा दावा आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूरजवळ ‘ट्रान्सपोर्ट हब’ तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे. या प्रकल्पाला चालना देणाऱ्या घोषणाही या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारचे नवे मेट्रो धोरण सर्वसमावेशक राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याला अनुरूप अशीच पावले महामेट्रोने यापूर्वीच उचलली आहेत. मेट्रोसाठी रेल्वे डबे तयार करणाऱ्या चिनी कंपनीने नागपुरात प्रकल्प सुरू करण्याचे मान्य केले असून यासंदर्भात एमआयडीसीबरोबर करारही केला आहे. या प्रकल्पामुळे एमआयडीसीच्या छोटय़ा उद्योगांना मदत होण्याची शक्यता आहे. - शिरीष आपटे, उपमहाव्यवस्थापक (जनसंपर्क)
