नागपूर : राज्य सरकारने मोठय़ा प्रकल्पासोबत लघु सिंचनावर अधिक भर दिला असून जलसंधारणाची नवीन कामे सुरू करण्यासाठी जलसंधारण महामंडळाला अधिकार दिले आहेत. ही कामे गतीने व्हावी म्हणून महाराष्ट्र दिनी आदिवासीबहुल नक्षलग्रस्त गडचिरोली येथे स्वतंत्र जिल्हा जलसंधारण कार्यालय तसेच वडसा येथे उपविभागीय कार्यालय सुरू करण्यात आले.लघुसिंचन (जलसंधारण) मार्फत २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या योजना राबवून त्यांची देखभाल-दुरुस्ती केली जाते. त्यापेक्षा अधिक सिंचन क्षमता असलेले सिंचन प्रकल्प जलसंपदा खात्याच्या अखत्यारित आहेत.केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत आणि विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम अंतर्गत विदर्भाच्या पाच जिल्ह्यातील १७४६ माजी मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. जलसंधारण योजनांच्या प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी गडचिरोली येथे स्वतंत्र जिल्हा जलसंधारण कार्यालय तसेच वडसा येथे उपविभागीय कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे.करोना काळात विकासकामे होऊ शकली नाहीत. परंतु त्यानंतर योजनांना गती मिळाली आहे. राज्य सरकारने संधारणाच्या योजनांना प्राधान्य दिले असून यावर्षी चार हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन कामे सुरू करण्यासाठी जलसंधारण महामंडळाला अधिकार देण्यात आले आहेत.जुनी व अपूर्ण कामे पूर्ण करून सिंचनासह भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्याचा संकल्प आहे. मुख्यमंत्री जलसंधारण योजनेच्या माध्यमातून योजनांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येत आहेत.जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे व्हावी म्हणून राज्य सरकारने चार हजार कोटींची तरतूद केली आहे. गडचिरोली येथे स्वतंत्र जिल्हा जलसंधारण कार्यालय तसेच वडसा येथे उपविभागीय कार्यालय सुरू करण्यात आल्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी तसेच शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळता येणार आहे. - दिलीप पांढरपट्टे, सचिव, जलसंधारण विभाग.
