सुधारित कायद्याव्दारे झालेले भूसंपादन सुधारित भूसंपादन कायदा मंजूर करून घेण्यात केंद्रातील मोदी सरकारला अपयश आल्याने त्यांना या मुद्दय़ावर माघार घ्यावी लागली असली तरी सुधारित कायद्याचा अध्यादेश काढल्यापासून तर तो मागे घेण्यापर्यंतच्या कार्यकाळात ज्या शेत जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत त्यांना पूर्वीच्या कायद्यातील सामाजिक अंकेक्षणाची (सोशल ऑडिट) तरतूद लागू होणार नसल्याने शेतमालकालाच फटका बसणार आहे. विशेष म्हणजे केंद्राच्या माघारीवर आनंद व्यक्त करणारे विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या या अडचणींबद्दल मात्र काहीच बोलायला तयार नाहीत. नागपूर जिल्ह्य़ात अशी ८४९.५४ हेक्टर जमीन आहे. सरकारला विविध प्रकल्प किंवा योजनांसाठी जमीन संपादित करताना शेतकऱ्यांना त्याचा योग्य मोबदला मिळावा या हेतूने केंद्रातील तत्कालीन सरकारने नवीन भूसंपादन कायदा तयार केला होता. यात सामाजिक अंकेक्षणाची (सोशल ऑडिट) अट होती. ज्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात आली त्याचा शेतकऱ्याला किती फायदा झाला, त्यांच्या जीवनमानात काही बदल झाले का, दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली का या अशाच प्रकारच्या इतरही बाबींची पाहणी करण्याची जबाबदारी ही सरकारची होती. मात्र उद्योगांसाठी लागणाऱ्या जमिनी घेताना उद्योगपतींसाठी ही अट अडचणीची होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ या घोषणेला मूर्तरुप देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करून ही अट शिथिल केली होती. मात्र त्याला प्रचंड विरोध झाला. पण सरकारने अध्यादेश लागू करून त्याची अंमलबजावणी सुरु केली. मात्र राज्यसभेत भाजपला बहुमत नसल्याने अखेर केंद्राने या मुद्दय़ावर माघार घेतली. मात्र अध्यादेश जारी केल्यापासून तर तो मागे घेण्यापर्यंतच्या काळात अनेक राज्यात सरकारने केंद्राच्या सुधारित भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनी संपादित केल्या. त्यामुळे त्यांना आता सामाजिक अंकेक्षणाचा नियम लागू होणार नाही. यामुळे सामाजिक अंकेक्षण करण्याच्या त्रासापासून सरकारची सूटका झाली असली तरी ज्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या आहेत त्यांना मात्र याचा फटका बसणार आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात याकाळात एकूण ८.४९.५४ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने पेंच प्रकल्पासाठी ५६.२९, लोवर वेण्णा प्रकल्पासाठी ७.०८, मिहान प्रकल्पासाठी १, कोच्छी प्रकल्पासाठी ७५२.८४, कार प्रकल्पासाठी २.६६, जाम प्रकल्पासाठी १.५८, लोधा प्रकल्पासाठी ०.३४, सायकी प्रकल्पासाठी ०.५४, गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी १३.९८ आदीचा समावेश आहे. या जमिनीचे अवॉर्ड होणे बाकी आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारले असता ते त्याकाळी जो कायदा अस्तित्वात होता त्यानुसार जमिनी संपादित केल्याचे व त्यात सामाजिक अंकेक्षणाची तरतूद नसल्याच्या नियमावर बोट ठेवतात. यापुढे राज्य सरकारच्या दिशानिर्देशानुसार जमिनी संपादित केल्या जातील असेही स्पष्ट करतात. या सर्व प्रकरणात ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांचा कोणीच विचार करीत नसल्याचे चित्र पुढे आले आहे.
