कृषी विद्यापीठांचा उपयोग काय?

देशातील इतर कोणत्याही राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात सर्वात जास्त चार कृषी विद्यापीठे आहेत. त्यांच्या अंतर्गत हजारो हेक्टरच्या जमिनी असूनही या विद्यापीठांमुळे सामान्य शेतकऱ्यांच्या जगण्यात किंवा शेतीत फारसा फरक पडलेला नाही. उलट गेल्या कित्येक वर्षांतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठीच विदर्भ ओळखला जात असून, शेतकऱ्यांना पथदर्शी वाटेल, असे काम विद्यापीठांमार्फत होत नसल्याने या विद्यापीठांचा उपयोग काय? असा प्रश्न अर्थतज्ज्ञच उपस्थित करू लागले आहेत.

विद्यापीठाचे काम शिक्षण देणे, संशोधन करणे, शिक्षणाचा विस्तार करणे एवढेच असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांचा थेट संबंध विद्यापीठाशी येत नाही, अशी विद्यापीठांच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत बोळवण केली जाते. कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून पायाभूत बियाणे तयार करणे, कलमे निर्माण करणे, शेतकऱ्यांना सल्ला देणे ही कामे अपेक्षित आहेत.

विदर्भातील बहुतेक जमीन कोरडवाहू स्वरुपाची आहे. अशा स्वरुपाची शेती करताना संकटांचा सामना कोणत्या परिस्थितीत कसा करायचा याचे ठोकताळे कोणालाही सांगता येणार नाहीत. गेल्या कित्येक वर्षांपासूनच्या अनुभवातून आणि चालू परिस्थितीतील आव्हाने लक्षात घेऊन कृषी विद्यापीठाने शेतकऱ्यांच्या हिताची काही धोरणे बनवलीत, असे अजूनतरी दिसत नाही.

महाराष्ट्रात राहुरीचे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, अकोल्याचे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, दापोलीचे कृषी विद्यापीठ आणि परभणीचे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ अशा चार विद्यापीठांच्या अखत्यारीत

१२ ते १५ हजार हेक्टर सुपीक जमीन येते. दरवर्षी या चारही विद्यापीठांवर ४०० ते ५०० कोटी रुपयांची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली जाते.

शेतीची प्रगती करण्यासाठी विद्यापीठाकडून निधीच्या रूपात पाहिजे तसा पाठपुरावा केला जात नाही. या विद्यापीठांवर होणारा खर्च काढून तो शेतकऱ्यांना दिला तर त्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र तरी थांबेल, अशी  टीका प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. एम.एच. देसरडा यांनी केली आहे.

जमिनी कशासाठी?

शेतकऱ्यांना विद्यापीठातील संशोधनाचा किती फायदा झाला, असे प्रश्न नेहमीच विचारले जातात. त्यावर कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, निधी नसणे, खासगी शेतकऱ्यांप्रमाणे काम करता येत नाही, सिंचन योजना नाही, अशी कारणे पुढे केली जातात. मात्र, विद्यापीठांनी शेतीला किंवा शेतकऱ्यांना पथदर्शी ठरतील, असे कोणतेही काम आतापर्यंत

केलेले नाही. एकराला १० हजार रुपयांचे उत्पादनदेखील कृषी विद्यापीठात काढले जात नसताना या जमिनी अतिक्रमणासाठी किंवा राजकीय लाभ पुरवण्यासाठी ठेवल्यात काय, असा प्रश्न देसरडा यांनी उपस्थित केला.