कुलगुरूंच्या भूमिकेवर शंका; जुना करार जिवंत असल्याचा दाखला नागपूर : महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमकेसीएल) सोबतचे सर्व करार माजी कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी रद्द केल्यानंतरही कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी जुना करार जिवंत असल्याचा आधार देत पुन्हा एकदा ‘एमकेसीएल’ला विद्यापीठात प्रवेश दिला आहे. बहुतांश प्राधिकरण सदस्य आणि अधिकाऱ्यांच्या विरोधानंतरही कुठलीही निविदा प्रक्रिया पूर्ण न करता जुन्या करारावर एमकेसीएलला काम देण्याच्या कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्या अट्टहासाबाबत शैक्षणिक वर्तुळात विविध चर्चा सुरू आहेत. विद्यापीठाने २०१६ एमकेसीएलला काळय़ा यादीत टाकून त्यांचा करार संपुष्टात आणला होता. २०१४ ते २०१६ दरम्यान ‘एमकेसीएल’द्वारे बऱ्याच प्रमाणात सेवा देण्यात हयगय होत असल्याने साडेतीन कोटींचे बील विद्यापीठाने थांबवून ठेवले होते. याशिवाय २०१६ पासून परीक्षेच्या कामासाठी आयोजित निविदा प्रक्रियेत एमकेसीएलला काळय़ा यादीतही टाकण्यात आले. याशिवाय जानेवारी २०१६ मध्ये राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ‘एमकेसीएल’ला राज्य संचालित कंपनीच्या श्रेणीतून वगळले होते. असे असतानाही विद्यापीठाने कुठलीही निविदा प्रक्रिया न राबवता ‘एमकेसीएल’ला काम दिले आहे. हे करताना विद्यापीठाने दहा वर्षांआधी ‘एमकेसीएल’ सोबत केलेला करार जिवंत करून काम दिल्याचे कुलगुरूंकडून सांगितले जात आहे. मात्र, डॉ. काणेंनी रद्द केलेला करार कुठल्या आधारावर पुन्हा जिवंत करण्यात आला असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या सर्व गंभीर प्रकारामुळे आता थेट कुलगुरूंच्या भूमिकेवरच शंका उपस्थित केली जात आहे. ‘एमकेसीएल’वर बोलण्यास अधिकाऱ्यांना मनाई ‘एमकेसीएल’ला काम देण्यास कुलगुरू डॉ. चौधरी यांनी पुढाकार घेतला असला तरी यासंदर्भात कुणालाही माहिती देण्यास किंवा प्रसार माध्यमांशी बोलण्यास मनाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, विद्यापीठातील बडय़ा अधिकाऱ्यांनाही प्रसार माध्यमांशी बोलण्यास मनाई करण्यात आली असून अधिकाऱ्यांमध्ये भ्रमनध्वनी ‘रेकॉर्ड’ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. संबंधित विभाग अनभिज्ञ एमकेसीएल स्वत: हे काम करीत नसून नोडल एजेन्सी म्हणून एखाद्या कंपनीची नेमणूक करते. त्यामुळे विद्यापीठातही यापूर्वी एमकेसीएलद्वारे एक सॉफ्टवेअर कंपनी नेमण्यात आली होती. आताही एमकेसीएलद्वारे अशाच प्रकारे एका कंपनीच्या माध्यमातून हे काम करण्यात येणार आहे. सध्या ‘एमकेसीएल’ला प्रथम वर्षांच्या परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या ‘एनरॉलमेंट’ची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र, याबाबत परीक्षा विभागाला कुठलेही पत्र वा आदेश दिले नाही. असे असताना एखाद्या कंपनीने काम कसे सुरू केले, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
