जिल्ह्यात विविध घरकुल योजनांच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांत १३ हजार २५५१ कुटुंबांना हक्काचे घरकुल मिळाले आहे. त्यापैकी ६ हजार ९२६ घरकुल इंदिरा आवास योजनेंतर्गत तर चार हजार ७९८ घरकुल प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात आले आहेत. इंदिरा आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील बेघर किंवा कच्चे घर असलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ दिला जातो. २०१३-१४ पासून घरकुलाची किंमत एक लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाकडून ९५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. या योजनेंतर्गत २०१५-१६ मध्ये सर्वाधिक ७४२ घरकुल दिंडोरी तालुक्यात बांधण्यात आले आहेत. बागलाण तालुक्यात ६६१, कळवण ६५८, सुरगाणा ५९१ आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात ५९६ घरकुल बांधण्यात आले आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषा हा निकष नसून सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय सर्वेक्षण २०११ नुसार पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते. १ एप्रिल २०१६ पासून बेघर आणि पक्के घर नसणाऱ्या चार हजार ९४५ कुटुंबांना या योजनेच्या माध्यमातून हक्काचे घरकुल मिळाले आहे. लाभार्थ्यांला घर बांधण्यासाठी पहिला हप्ता अग्रीम स्वरुपात आणि त्यानंतर तीन हप्त्यात घरकुलाचे अनुदान त्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. चौदा हजारापेक्षा अधिक लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाचा पहिला हप्ता जमा करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत बागलाण तालुक्यात ४२३, चांदवड २२४, देवळा १००, दिंडोरी ६९८, इगतपुरी १७७, कळवण ४०७, मालेगाव ५३३, नांदगाव २०९, नाशिक ३२४, निफाड ३६९, पेठ २१७, सिन्नर १५४, सुरगाणा ४०६, त्र्यंबकेश्वर २७६ आणि येवला तालुक्यात २६१ कुटुंबांना हक्काचे पक्के घर मिळाले आहे. या शिवाय अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी रमाई आवास योजनेतून २०१६-१७ मध्ये ५०९ लाभार्थ्यांना तर शबरी घरकुल योजनेतून एक हजार अनुसूचित जमाती लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात आला आहे. पारधी घरकुल योजनेतूनही अनुसूचित जमातीच्या ९ लाभार्थ्यांना घरांसाठी अनुदान देण्यात आले असून त्यांना हक्काचे घर मिळाले केंद्र शासनाने २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घर हे धोरण जाहीर केले आहे. या योजनेंतर्गत थेट लाभार्थ्यांंच्या खाती अर्थसहाय्य जमा करण्यात येते. घर बांधण्यासाठी जागा नसलेल्या ग्रामस्थांना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतून ५० हजार रुपयापर्यंतचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. या शिवाय अनुसुचित जातीच्या लाभार्थ्यांंसाठी रमाई आवास योजनेतून २०१६-१७ मध्ये ५०९ लाभार्थ्यांना तर शबरी घरकुल योजनेतून एक हजार अनुसुचित जमाती लाभार्थ्यांंना घरकुलाचा लाभ देण्यात आला आहे. पारधी घरकुल योजनेतूनदेखील अनुसुचित जमातीच्या ९ लाभार्थ्यांंना घरांसाठी अनुदान देण्यात आले असून त्यांना हक्काचे घर मिळाले आहे. सामान्य नागरिकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे आणि त्याची घर खरेदी करताना फसवणूक होऊ नये म्हणून बांधकाम क्षेत्रातील संबंधित प्राधिकरण स्थापन करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. एकूण नागरिकांना हक्काचे घर देण्याच्या प्रयत्नांना दोन वर्षांत गती मिळाल्याचा दावा केला जात आहे.
