आतापर्यंत २५ जणांविरुद्ध कारवाई नाशिक : एरवी सार्वजनिक रुग्णालये म्हटले की रंग उडालेल्या भिंती.. तंबाखूच्या पिचकारीतून तयार झालेल्या चित्रकृती.. इतरत्र पडलेले तंबाखूचे कागद, असे चित्र डोळ्यांसमोर येते. आजवरची ही ओळख पुसण्यासाठी आरोग्य विभागाने तंबाखूविरोधी मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अंतर्गत परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थास धूम्रपान करणाऱ्या २५ जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीततंबाखू सेवन विरोधी कायद्याअंतर्गत तंबाखू सेवन, धूम्रपान करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. याविषयी प्रबोधन करण्यासाठी या सर्व ठिकाणी तंबाखू व्यसन मुक्ती समूपदेशन केंद्र, स्वतंत्र मदतवाहिनी सुरू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधीक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेत सिगारेट, तंबाखूजन्य कायदा २००३ अंतर्गत येणाऱ्या विविध कलमांची माहिती देण्यात आली. दंडात्मक कारवाईत चलन पुस्तिका कशी भरायची, पावती कशी फाडायची ही सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला असला तरी सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये येणारा रुग्ण किंवा नातेवाईक हा आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असेल असे नाही. त्यामुळे काहींनी १० तसेच २० ते ५० रुपयांची पावती फाडली असल्याचे राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाच्या जिल्हा सल्लागार डॉ. शिल्पा बांगर-गाभणे यांनी सांगितले. जूनपासून आतापर्यंत २५ जणांवर दंडात्मक कारवाई झाली असून यातून जमा झालेली रक्कम नाममात्र आहे. पालकमंत्र्यांची अनास्था तंबाखू आणि सिगारेटजन्य वस्तूंच्या वापरासंदर्भात कायदा २००३ मध्ये झाला. त्याची प्रभावी अमलबजावणी होण्यास २००७ मध्ये सुरुवात झाली. जिल्हा रुग्णालयात रिक्त जागांअभावी कक्ष कार्यान्वित नव्हता. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये काही जागा भरण्यात आल्यानंतर अपुऱ्या मनुष्यबळावर कक्ष काम करत आहे. या संदर्भात स्थापन जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीसाठी पालकमंत्री समुपदेशक, ज्येष्ठ विचारवंत, समाजशास्त्रज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, नामवंत महाविद्यालयातील प्राध्यापक यांच्या नावांची शिफारस करणार आहेत. मात्र तशी शिफारस आलेली नाही. आरोग्य विभागाकडून वारंवार पाठपुरावा सुरू असला तरी पालक मंत्र्यांकडून अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. सर्व शासकीय रुग्णालयांत प्रतिबंध आरोग्य विभागाने प्रायोगिक तत्त्वावर जिल्हा रुग्णालय, कळवण, मनमाड, त्र्यंबकेश्वर, चांदवड, निफाड या पाच उपजिल्हा रुग्णालयांसह २३ ग्रामीण रुग्णालयांचा परिसर धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील टप्प्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र परिसरात या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
