महापालिका प्रशासनाने १३६ अंगणवाडय़ा कायमस्वरुपी बंद करून गरीब, गरजू मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार केल्याचा आरोप करत बुधवारी भारतीय हितरक्षक सभेच्या नेतृत्वाखाली अंगणवाडी सेविकांनी धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून आक्रोश केला. पालिका आयुक्तांकडून कोणतेही उत्तर मिळत नसल्याने वारंवार दाद मागावी लागत असल्याची तक्रार अंगणवाडी सेविकांनी केली. दोन महिन्यांपूर्वी पालिका प्रशासनाने १३६ अंगणवाडय़ा कायमस्वरुपी बंद केल्याची तक्रार हितरक्षक सभेने केली. या समस्येची दुसरी बाजू न ऐकल्याने वारंवार प्रशासनाकडे गाऱ्हाणे मांडावे लागत आहे. शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून अंगणवाडी सेविकांनी पुन्हा आंदोलन केले. पटसंख्या कमी असल्याचे कारण दाखवून महापालिकेने १३६ अंगणवाडय़ा बंद करून उर्वरित २७६ अंगणवाडय़ा आसीडीएस विभागाकडे कायमस्वरूपी स्थलांतरित करण्याची सूचना केल्याचे सांगितले जात आहे. १९९३ मधील महापालिकेच्या ठरावानुसार अंगणवाडी प्रकल्प सुरू करण्यात आला. त्यानुसार २१ वर्षांपूर्वी एक हजार लोकसंख्या असलेल्या भागात ४० विद्यार्थी पटसंख्या होती. अंगणवाडीत किमान ३५ तर कमाल ४० पटसंख्या निश्चित झाली होती. २०१८ मध्ये एक हजार लोकसंख्येमागे ४० विद्यार्थी पटसंख्या उपलब्ध होणे अशक्य आहे. साक्षरतेमुळे कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण वाढले आहे. प्राथमिक शाळेसाठी पटसंख्या किमान २० असताना अंगणवाडीसाठी ४० पटसंख्येचा निकष कालबाह्य़ झाला आहे. या स्थितीत लोकप्रतिनिधींशी चर्चा न करता प्रशासनाने परस्पर अंगणवाडय़ा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. या स्थितीत लोकप्रतिनिधींना निवडून दिल्याचा उपयोग काय, असा प्रश्न अंगणवाडी सेविकांनी उपस्थित केला आहे.
