भ्रष्टाचाराविरोधात उभारलेल्या लढय़ात सहभागी होऊन नंतर अनेक जण आपले राजकीय ईप्सित साध्य करत असल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आता या लढाईत सहभागी होण्याकरिता कार्यकर्त्यांना राजकीय पक्षातर्फे कोणतीही निवडणूक लढविणार नाही, अशी थेट अट घातली आहे. म्हणजे तशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र घेऊन गावपातळीपासून नव्याने संघटनबांधणीचे प्रयत्न भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाने सुरू केले आहेत. दोन दशकांपूर्वी अण्णांनी संपूर्ण राज्यात भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन न्यासचे जाळे पसरवले होते. त्या वेळी प्रतिज्ञापत्र भरून न घेतल्याने काही कार्यकर्ते चुकीच्या मार्गाने गेले. लोकपाल विधेयकावरून दिल्ली येथे उभारलेल्या आंदोलनात सहभागी होणारे निवडणुकीच्या रिंगणातून नंतर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आमदारही बनले. हे धोके टाळण्यासाठी अण्णांनी गाव ते राज्य पातळीवर काम करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांला उपरोक्त प्रतिज्ञापत्र भरून देणे बंधनकारक केले आहे. गेल्या मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांचे प्रश्न, लोकपाल-लोकायुक्तांची नियुक्ती आदींवरून हजारे यांनी दिल्ली येथे केलेले उपोषण मागण्यांना तत्त्वत: मान्यता मिळाल्यावर मागे घेतले होते. काँग्रेस आघाडीच्या सत्ताकाळात दिल्ली येथे झालेले उपोषण आणि अलीकडेच भाजप सरकारच्या काळातील आंदोलनाने भ्रष्टाचारविरोधातील वलयांकित चेहऱ्याचे तेज काहीसे कमी झाल्याचे दिसले. खुद्द केंद्र सरकारने त्यांच्या आंदोलनाची गांभिर्याने दखल घेतली नाही. उपरोक्त मागण्यांवर केंद्राला सहा महिन्यांची मुदत देऊन अण्णांनी सध्या नव्याने संघटनबांधणीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. केवळ सत्ताधारी बदलल्याने विशेष फरक पडत नाही. त्याकरिता व्यवस्थापरिवर्तन करावे लागेल, असे त्यांचे म्हणणे. म्हणून भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनने राज्यात नव्याने संघटनाबांधणी हाती घेतली. ही व्यवस्था परिवर्तनाची नवी चळवळ असून संघटनेत सहभागी होण्यासाठी निष्कलंक, चारित्र्यशील सेवाभावी वृत्तीच्या कार्यकर्त्यांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन अण्णांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे. उपरोक्त प्रतिज्ञापत्र देणाऱ्या १३ जिल्ह्य़ांतील १२५ कार्यकर्त्यांची राळेगणसिद्धी येथे कार्यशाळा पार पडली. राज्यभरातून संघटनाबांधणीकरिता कार्यकर्ते प्रतिज्ञापत्रासह अर्ज पाठवत आहेत. पुढील टप्प्यात प्रत्येकी १२५ ते १५० कार्यकर्त्यांच्या तुकडीनुसार कार्यशाळा घेऊन ७५० कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करण्याचे नियोजन आहे. हे कार्यकर्ते आपआपला जिल्हा, तालुका, गावात संघटन उभे करण्याच्या कामाला लागतील. या सर्वाचे कार्य दृश्य स्वरूपात दिसू लागल्यास राजकीय पक्ष, नेते ७० वर्षांत जे करू शकले नाही, त्यापेक्षा अधिक प्रभावीपणे हे कार्यकर्ते काम करतील, असा अण्णांना विश्वास आहे. आंदोलनात सभासद होऊन जबाबदारीने काम करू इच्छिणाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र देण्याची अट आहे. तिचे पालन न करणाऱ्यांना महत्त्वाची जबाबदारी किंवा पद देण्यात येणार नाही. प्रत्येकाकडून प्रतिज्ञापत्र घेतल्याने चळवळीला महत्त्व लाभेल असे अण्णांना वाटते. भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन न्यासची अण्णांनी १९९७ मध्ये राज्यात मुहूर्तमेढ रोवली होती. २५२ तालुक्यांमध्ये न्यासची संघटन बांधणी करण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारची इच्छा नसताना राज्यात माहितीचा अधिकार, ग्रामसभेचा कायदा, बदलीचा कायदा, दप्तर दिरंगाई, ग्रामरक्षक दल, लोकपाल-लोकायुक्त कायदा, सहकार कायद्यात महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती, रस्त्याच्या टोल धोरणात बदल, भ्रष्ट अधिकारी-नेत्यांवर कारवाई होण्यासाठी प्रयत्न आदींमध्ये यश मिळाल्याचा दावा केला जातो. त्या वेळी न्यासाच्या कामास जे घटक मारक ठरले, त्यांना बाजूला ठेवण्यासाठी प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेतला गेला. तसेच या प्रवाहातून कोणी राजकीय पक्षांमध्ये उडय़ा मारू नये याची दक्षती जाईल. कार्यकर्त्यांच्या दबावातून सरकारला जनहिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडता येते, याकडे लक्ष वेधत वयाच्या ८०व्या वर्षी अण्णांना पुन्हा चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांचा शोध घ्यावा लागत आहे. प्रतिज्ञापत्राचा आशय ‘मी शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन ठेवील. वाईट गोष्टींचा जीवनात डाग लागू देणार नाही. समाज, राज्य आणि राष्ट्रहितासाठी थोडा का होईना त्याग करेन. राजकीय पक्षातर्फे कोणतीही निवडणूक लढविणार नाही.’ या आशयाचे प्रतिज्ञापत्र मुद्रांक पेपरवर सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांकडून घेतले जात आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले तरी जनतेच्या समस्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा हे समीकरण झाले आहे. हे लक्षात घेऊन अण्णा हजारे यांनी नव्याने संघटना बांधण्याचा योग्य निर्णय घेतला. पूर्वीच्या संघटनेतील अनुभव आणि दोष लक्षात घेऊन या वेळी प्रामाणिक, तत्त्ववादी कार्यकर्ते सहभागी झाल्यास हे आंदोलन अधिक प्रभावी ठरेल. राजकीय मनीषा बाळगणाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्रामुळे चाप लागणार आहे. - पां. भां. करंजकर (ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते)
