लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नाशिक : करोनाच्या संकटामुळे रखडलेल्या महापालिकेच्या विषय समित्यांच्या सभापती, उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला धक्का बसला आहे. शहर सुधारणा आणि आरोग्य समितीच्या सभापतीपदासाठी भाजप उमेदवारांनी दाखल केलेल्या अर्जावरील स्वाक्षरी जुळत नसल्याने या दोन्ही पदांची निवडणूक स्थगित करण्यात आली. तर शहर सुधारणा समितीच्या उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या अलका अहिरे यांचा अर्ज अवैध ठरल्याने शिवसेनेचे सुदाम ढेमसे यांची बिनविरोध निवड झाली. सर्व विषय समित्यांवर संख्याबळाच्या आधारे भाजपचे वर्चस्व आहे. तांत्रिक कारणास्तव सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा निवडणूक कार्यक्रमाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महिला-बालकल्याण, वैद्यकीय साहाय्य-आरोग्य, शहर सुधारणा आणि विधि समित्यांच्या सभापती, उपसभापदीपदासाठी गुरुवारी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक पार पडली. मुळात तीन समित्यांचे सभापती, उपसभापती अर्ज दाखल करतानाच बिनविरोध निवडून आल्याची स्थिती होती. सत्ताधारी भाजपचे प्रत्येक समितीत अधिक संख्याबळ आहे. त्यामुळे शहर सुधार वगळता अन्य समितींच्या सभापतीसाठी विरोधकांनी अर्जदेखील दाखल केले नव्हते. त्यामुळे सभापती, उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीत केवळ नावांची औपचारिक घोषणा होईल, असे वाटत असताना काही जागांवर तांत्रिक कारणांचा फटका बसला. महिला, बालकल्याण समिती सभापतीपदी भाजपच्या स्वाती भामरे यांची तर उपसभापतीपदासाठी भाजपच्या मीरा हांडगे यांची बिनविरोध निवड झाली. विधि समितीच्या सभापतीसाठी भाजपच्या कोमल प्रताप मेहरोलिया तर उपसभापतीपदी भाजपच्याच भाग्यश्री ढोमसे यांचे एकमेव अर्ज होते. त्यामुळे त्यांची निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. वैद्यकीय साहाय्य-आरोग्य समिती सभापतीपदासाठी भाजपच्या पुष्पा आव्हाड आणि उपसभापतीपदासाठी नीलेश ठाकरे यांनी अर्ज दाखल केले होते. आव्हाड यांच्या अर्जावरील स्वाक्षरी जुळत नसल्याच्या कारणावरून निवडणूक निर्णय अधिकारी मांढरे यांनी सभापतीपदाची निवडणूक स्थगित ठेवली. उपसभापतीपदी नीलेश ठाकरे यांची बिनविरोध निवड झाली. शहर सुधार समिती सभापतीपदाच्या निवडणुकीत त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. सभापतीपदासाठी भाजपच्या छाया देवांग आणि शिवसेनेचे सुदाम ढेमसे यांचे अर्ज होते. दोन्ही उमेदवारांचे अर्ज सूचक, अनुमोदकाची स्वाक्षरी जुळत नसल्याने अवैध ठरविण्यात आले. त्यामुळे केवळ उपसभापतीपदाची निवडणूक झाली. त्यासाठी भाजपच्या अलका अहिरे यांनी तर सेनेच्या ढेमसे यांचे अर्ज होते. त्यात अहिरे यांचा अर्ज अवैध ठरल्यामुळे रिंगणात केवळ ढेमसे हेच उमेदवार राहिले. त्यामुळे उपसभापतीपदी त्यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे घोषित करण्यात आले. प्रत्येक विषय समितीत नऊ पैकी पाच सदस्य भाजपचे आहेत. विरोधी शिवसेनेचे तीन, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी एक सदस्य आहेत. विरोधकांनी तीन समित्यांमध्ये उमेदवार दिले नव्हते. शहर सुधार समितीची निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता असताना उपसभापतीपद शिवसेनेने काबीज केले. या समितीवर शिवसेनेने स्वीकृत सदस्याला स्थान दिल्याचा मुद्दा भाजपचे पदाधिकारी मांडत होते. परंतु, भाजप उमेदवाराचा अर्ज अवैध ठरल्याने मतदानाची वेळ आली नाही. रिंगणात एकमेव उमेदवार राहिल्याने ही समिती सेनेच्या ताब्यात गेली आहे. दरम्यान, शहर सुधारणा आणि आरोग्य समिती सभापतीपदाच्या निवडणुकीसाठी महापालिकेतर्फे पुन्हा प्रस्ताव सादर केला जाईल. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल, असे नगर सचिव कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
