शिवसेना नगरसेविकांकडून निषेधाचे फलक नाशिक : सिडको-पंचवटी विभागात कोलमडलेली कचरा संकलन व्यवस्था, कचऱ्यामुळे निर्माण झालेले आरोग्याचे प्रश्न, मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाचा ठेका रद्द करून बचत गटांना पोषण आहाराचे काम आणि विद्युत विभागातील प्रभारी कार्यकारी अभियंत्यांचा पदभार काढून घेण्याच्या महापौरांच्या निर्णयाकडे डोळेझाक आदी कारणावरून मंगळवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. महिला नगरसेवकांनी फलक झळकावत प्रशासनाचा निषेध केला. सेना नगरसेवक आणि पालिका आयुक्त यांच्यात शाब्दीक चकमकही उडाली. महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेच्या कामकाजास सुरूवात झाली. सिडको आणि पंचवटी विभागात कचरा संकलनाची व्यवस्था डळमळीत झाली आहे. या कामाचा ठेका रद्द केल्यानंतर इतर विभागातील ठेकेदारांवर या दोन्ही विभागांची जबाबदारी सोपविली गेली. कित्येक दिवस उलटूनही घंटागाडी व्यवस्था सुरळीत झालेली नाही. अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढिग साचले आहेत. याचे पडसाद सर्वसाधारण सभेत उमटले. प्रशासनाकडून वारंवार आश्वासन देऊनही ही व्यवस्था सुरळीत झाली नाही. या निषेधार्थ सेनेच्या महिला नगरसेवकांनी सभागृहात निषेधाचे फलक झळकावले. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीवर टिकास्त्र सोडले. स्वच्छ भारतअभियानात नाशिक महापालिका सहभागी आहे. प्रत्यक्षात पालिकेची कचरा संकलनाची व्यवस्था डळमळीत आहे. सिडको, पंचवटीतील घंटागाडीचे ठेके रद्द करताना सक्षम पर्यायी व्यवस्था उभारली गेली नाही. त्याची परिणती सध्याच्या स्थितीत झाली, याकडे लक्ष वेधले. प्रभाग सभापती बैठकीत कचरा प्रश्नी आंदोलन करणाऱ्यांविरुध्द गुन्हे दाखल करण्याचा विचार प्रशासन करत असल्याचे सुधाकर बडगुजर यांनी लक्ष वेधले. बग्गा यांनी घंटागाडी व्यवस्था दयनीय झाल्याचे नमूद केले. महापालिकेत काय चालले आहे ते कळत नाही. दुपारी चार ते सायंकाळी सहा ही वेळ अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात थांबावे म्हणून निश्चित केलेली आहे. मात्र, या वेळेत कोणी अधिकारी सापडत नसल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला. प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीवर अनेकांनी आगपाखड केली. घंटागाडी प्रश्नी निवेदन देत असताना पालिका आयुक्त आणि सेना नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांच्यात शाब्दीक चकमक उडाली. घंटागाडय़ाच्या मुद्यावर सदस्यांनी प्रशासनाला कोंडीत पकडले. पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सिडको, पंचवटी विभागातील व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. महापौरांच्या निर्णयांकडे डोळेझाक सतीश कुलकर्णी यांना महापौरपदी विराजमान होऊन ८७ दिवस झाले. पण, महापौरांच्या एकाही निर्णयाची अमलबजावणी प्रशासनाने केलेली नसल्याकडे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी लक्ष वेधले. हजारो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी निगडीत पोषण आहाराच्या विषयावर प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद राहिली. मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाचा ठेका रद्द करून ते काम बचत गटातील महिलांना देण्याचा निर्णय जाहीर झाला होता. परंतु, त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. विद्युत विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र वनमाळी यांचा कार्यभार काढला गेला नाही. रस्ते तसेच अन्य विकास कामांसाठी पैसे नसताना भू संपादनासाठी १५७ कोटी रुपये देण्याचे विषय कसे आणले जातात, असा प्रश्न बोरस्ते यांनी उपस्थित केला. पालिका उपायुक्तांकडून दिलगिरी परसेवेतील दोन अधिकाऱ्यांना महापालिकेतील सेवेत रुजू करताना त्याची माहिती सर्वसाधारण सभेला न दिल्याच्या कारणावरून उपायुक्त (प्रशासन) मनोज घोडे यांना सभागृहाची दिलगिरी व्यक्त करावी लागली. पंचवटी आणि सिडको विभागातील ठेका रद्द करून ही जबाबदारी इतर विभागात कार्यरत ठेकेदारांकडे सोपविली गेली आहे. दोन्ही विभागातील कचरा संकलनाची प्रक्रिया पुढील काही दिवसात सुरळीत होईल. पंचवटी विभागात ४७ घंटागाडय़ांची गरज असून सध्या ४४ घंटागाडय़ा सुरू झाल्या आहेत. तर सिडको विभागात ४२ घंटागाडय़ांची गरज असून तिथे ३९ गाडय़ा सुरू झाल्या आहेत. कचरा संकलनासाठी अतिरिक्त वाहनांची व्यवस्था लवकरच होईल. घंटागाडीमार्फत सकाळी घराघरातील कचरा संकलीत करावा. दुपारनंतर बगीचा, सार्वजनिक ठिकाणे वा इतरत्रचा कचरा संकलन करण्याची सूचना दिली गेली. विभागीय कार्यालये बगीचा तसेच इतर ठिकाणचा सुका कचरा उचलण्याचे काम करीत आहे. घंटागाडी व्यवस्थापनात नियमानुसार घंटागाडी न चालल्यास स्वयंचलित पध्दतीने ठेकेदाराला दंड होतो. दोन्ही विभागात आधीच्या ठेकेदारास वारंवार नोटीस बजावून, लाखो रुपयांचा दंड करूनही सुधारणा झाली नाही. अखेरीस ते ठेके रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. अकस्मात या कामाची जबाबदारी अन्य ठेकेदारांवर सोपवावी लागली. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महिनाभराचा कालावधी झाल्यानंतर या दोन्ही विभागांसाठी नव्याने निविदा काढली जाईल. सध्या तात्पुरती जबाबदारी सांभाळणारे ठेकेदार ही व्यवस्था सुरळीत करू शकले नाही तर ती अन्य दोघांकडे देण्याची तयारी प्रशासनाने केलेली आहे. - राधाकृष्ण गमे (पालिका आयुक्त)
