नाशिक : हंगामपूर्व द्राक्ष उत्पादनात नफा जितका जास्त, तितकाच धोका असतो. नैसर्गिक आपत्तीचे संकट टळले की, लक्षणीय नफा ठरलेला. या द्राक्षांसाठी विमा योजना नसल्यामुळे जोखीम पत्करणाऱ्यांचे हात अनेकदा पोळले गेले आहेत. या द्राक्ष निर्यातीतून देशाला कोटय़वधींचे परकीय चलन मिळते. हंगामपूर्व द्राक्षांनाही पीक विम्याचे कवच देण्याची अनेक वर्षांपासून होणारी मागणी अखेर मान्य झाली आहे. त्याचा लाभ कळवण, सटाणा, मालेगाव व देवळा (कसमादे) या भागांत सहा हजार हेक्टर क्षेत्रांवर द्राक्ष उत्पादनात जोखीम पत्करणाऱ्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. जगात कुठेही द्राक्षे नसताना कसमादे भागातील द्राक्षे बाजारात येतात. नाताळात जगात द्राक्षे पुरविणारा हा एकमेव परिसर. स्पर्धा नसताना निर्यात होणाऱ्या द्राक्षांना प्रति किलो ८० ते २०० रुपयांपर्यंत दर मिळतो; पण निसर्गाची वक्रदृष्टी पडली नाही तर हे सर्व सुरळीत पार पडते. कारण हंगामपूर्व (अर्ली) द्राक्ष उत्पादनात धोका अधिक आहे. द्राक्ष उत्पादन कधी हाती येईल हे बागांच्या छाटणीवर निश्चित होते. छाटणीनंतर ११० ते १२० दिवसांत म्हणजे चार महिन्यांत द्राक्षे तयार होतात. जिल्ह्य़ातील अन्य भागांच्या तुलनेत कसमादे भागात लवकर म्हणजे जून, जुलैमध्ये छाटणी केली जाते. दिवस मोठा व रात्र लहान असल्याने या द्राक्षांमध्ये साखर उतरण्यास कमी कालावधी लागतो. म्हणजे ११० दिवसांत ऑक्टोबरच्या मध्यानंतर येथील द्राक्ष तयार होऊ लागतात. या काळात गारपीट, अवकाळी पावसाचे संकट घोंघावत असते. सलग तीन वर्षे त्याचा तडाखा द्राक्षबागांना बसत आहे. कोटय़वधींचे नुकसान होऊन उत्पादक अडचणीत सापडला, कर्जबाजारी झाला. या पिकाला विमा कवच देण्याची मागणी वारंवार केली जात होती. आमदार दिलीप बोरसे यांनी कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे पाठपुरावा केला. कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन सर्वेक्षण केले. याबाबतचा सकारात्मक अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. शासनाने हंगामपूर्व द्राक्ष पिकाला यंदाच्या हंगामापासून तीन वर्षांसाठी विमा कवच लागू करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार पाऊस, आद्र्रता, किमान तापमान हे धोके समाविष्ट करत १५ जून ते १५ नोव्हेंबर या कालावधीसाठी विमा संरक्षण राहील. प्रति हेक्टरी तीन लाख २० हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम राहणार आहे. ही योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी राहील. २०२०-२१ पासून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ऐच्छिक आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन ३० टक्के, तर उर्वरित विमा हप्ता राज्य शासन, शेतकरी यांनी स्वीकारणे बंधनकारक आहे. या योजनेंतर्गत ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंतचे अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्वीकारले असून ३५ टक्क्यांवरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी ५० : ५० टक्क्यांप्रमाणे भरायचा आहे. या योजनेत डाळिंबासाठी आधीप्रमाणे निकष राहतील. कसमादे भागात डाळिंब पिकाच्या लागवडीत पुन्हा वाढ होत आहे. सध्या ३० हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर डाळिंब पिकाची लागवड करण्यात आली आहे. काही वर्षांासून विमा कंपन्यांनी निकष बदलल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला होता. कसमादे भागातून दरवर्षी हजारो टन द्राक्षे निर्यात होऊन शासनाला कोटय़वधी रुपयांचे परकीय चलन मिळते. शेकडो बेरोजगारांना रोजगारदेखील या पिकापासून मिळतो. असे असतांना या पिकाला विमा कवच देण्याबाबत शासन उदासीन होते. सलग तीन वर्षे अवकाळी व गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या प्रश्नाकडे वारंवार लक्ष वेधल्याने हंगामपूर्व द्राक्षांसाठी पीक विमा योजना लागू करण्यात आली. हंगामपूर्व द्राक्ष पीक विमा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ घेता येईल. - दिलीप बोरसे (आमदार, बागलाण)
