‘महावितरण’च्या प्रस्तावास उद्योजकांचा विरोध नाशिक : ‘महावितरण’ने वीज दरवाढ आणि सौर ऊर्जा उत्पादकांसाठी नवीन शुल्क लावण्याचा वीज नियामक आयोगाकडे सादर केलेला प्रस्ताव ग्राहक, उद्योजकांसाठी अन्यायकारक आहे. वीज दरवाढ झाल्यास आधीच मंदीच्या फेऱ्यात सापडलेले उद्योग आणखी अडचणीत येतील. बेरोजगारीत वाढ होईल. यामुळे या प्रस्तावास कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय शुक्रवारी निमा हाऊस येथे झालेल्या सर्व उद्योजक संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला. आवश्यकता भासल्यास जनहित याचिका आणि उपोषणही केले जाणार आहे. वीज कंपनीने २०२०-२१ ते २०२४-२५ साठीच्या सादर केलेल्या प्रस्तावावर १५ फेब्रुवारी रोजी येथे जनसुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत ‘निमा’चे अध्यक्ष शशिकांत जाधव, मानद सरचिटणीस तुषार चव्हाण, महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चर्सचे उदय रकिबे, प्रदीप पेशकार, प्रशांत जोशी, आयमाचे अध्यक्ष वरुण तलवार, महाराष्ट्र चेंबरचे मिलिंद राजपूत, जिंदाल पॉलिफिल्मतर्फे दीपक बन्सल उपस्थित होते. तीन महिन्यांपूर्वी ‘महावितरण’च्या ‘नेट देयक’ प्रस्तावास सर्वानी विरोध करून तो यशस्वीपणे परतवून लावला. त्यामुळे उद्योगांचे संभाव्य नुकसान थांबले असल्याचा दाखला रकिबे यांनी दिला. नव्या प्रस्तावानुसार छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प १० किलोवॉट किंवा त्यापेक्षा जास्त वीज तयार करणाऱ्या ग्राहकांवर ‘ग्रिड सपोर्ट’ शुल्क लावले जाणार आहे. किमान चार ते कमाल आठ रुपये प्रति युनिट दर प्रस्तावित करण्यात आला. ही अतिशय अवाजवी दरवाढ आहे. मुळात वीज देयकात बचत व्हावी आणि हरित ऊर्जा वाढावी, या उद्देशाने वैयक्तिक, औद्योगिक, व्यापारी ग्राहक सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी गुंतवणूक करून स्वत:ची जागा वापरून निर्मिती करतो. त्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून पूर्वी कुठलाही आकार लावला जात नव्हता. आता हे दर लावले तर कोणी सौर ऊर्जा निर्मिती करणार नाही. म्हणजे केंद्र सरकारच्या सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजनेला खीळ बसणार असल्याकडे रकिबे यांनी लक्ष वेधले. केंद्र सरकारच्या धोरणाला अनुसरून राज्यात सुमारे १२०० कोटींची गुंतवणूक झाली. यामध्ये सोलर पॅनल निर्मिती करणारे लहान-मोठे पाच हजार युनिट कार्यरत आहेत. त्यातून सुमारे सव्वा लाख रोजगार उपलब्ध झाले. प्रस्तावित दरवाढीमुळे हे उद्योग संकटात येतील. यामुळे प्रस्तावाला सर्व उद्योजक, संघटनांनी कडाडून विरोध करण्याचे निश्चित केले. प्रस्तावाविषयी ऊर्जामंत्री अनभिज्ञ ‘महावितरण’ने कोणालाही विश्वासात न घेता वीज दरवाढीचा प्रस्ताव देऊन सुनावणीचा कार्यक्रम आखला. या प्रस्तावामुळे मंदीला तोंड देणाऱ्या उद्योजक, व्यापाऱ्यांना धक्का बसला असल्याचे मत महाराष्ट्र चेंबरच्या प्रतिनिधींनी मुंबईत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्यासमोर मांडले. डॉ. राऊत आणि ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, महावितरणचे अध्यक्ष असीमकुमार गुप्ता यांनी राज्यात वीज दर कमी असावेत, ही प्रामाणिक इच्छा असल्याचे नमूद केले. तत्कालीन अध्यक्ष संजीवकुमार यांनी ऊर्जामंत्र्यांना विश्वासात न घेता परस्पर वीज नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला असल्याचे सांगितले. आयोगाने सुनावणींचा कार्यक्रम आखल्यामुळे हा प्रस्ताव शासनास परत घेणे अथवा दुरुस्ती करणे शक्य नसल्याचे सांगत व्यापारी उद्योजकांनी राज्यभरातून मोठय़ा प्रमाणावर अभ्यासपूर्वक विरोध नोंदविण्याची सूचना केली. याबाबतची माहिती महाराष्ट्र चंेबरचे मिलिंद राजपूत यांनी दिली. औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून या विषयाचे गांभीर्य मांडतील. दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली जाईल. औद्योगिक संघटना एकत्रितपणे आपापल्या सभासदांशी संपर्क साधून जनजागृती करतील. वीज नियामक आयोगाच्या संकेतस्थळावर वैयक्तिक स्तरावर विरोध नोंदवतील. जनसुनावणीवेळी ग्राहक, उत्पादक, उद्योजक, ग्राहकांकडून प्रचंड संख्येने आयोगाकडे आक्षेप नोंदविण्यात येतील.
