बेकायदेशीर नोकर भरती, बँकेच्या तिजोरीतून न्यायालयीन खर्च भागविणे, वादग्रस्त सीसी टीव्ही खरेदी आदी मुद्यांवरून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करत प्रशासकाची करण्यात आली आहे. या पाठोपाठ नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचेही संचालक मंडळ थकीत कर्ज, अनावश्यक रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, नियमबाह्य़ खर्च यावरून बरखास्त करीत प्रशासकाची नियुक्ती झाली आहे. जिल्हा बँक आणि बाजार समितीवर एकाच दिवशी कारवाई झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, जिल्हा बँकेवर अलिकडेच भाजपने वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. बँकेच्या चौकशीत आजी-माजी अध्यक्षांसह एकूण १७ जणांवर दोषारोप ठेवण्यात आले. त्यात भाजपशी संबंधित लोकप्रतिनिधींचाही समावेश असून संबंधितांकडून बँकेच्या नुकसानीची वसुली करण्यात येणार आहे. जिल्हा बँकेतील बहुचर्चित घोटाळ्याची सहकार विभागाकडून चौकशी झाल्यानंतर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. संचालक मंडळाने ३०० लिपिक, १०० शिपायांची बेकायदेशीरपणे भरती केली. बँकेच्या सर्व शाखांवर बंदूकधारी सुरक्षारक्षक नेमले. संचालकांना अपात्र ठरविण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागताना न्यायालयीन खर्च बँकेच्या तिजोरीतून भागविला. सीसी टीव्ही आणि तिजोरी खरेदीही वादात सापडली. यात बँकेचे साडे आठ कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका सहकार विभागाने ठेवला आहे. दोषारोप पत्रात सहकार विभागाने वेगवेगळ्या मुद्यांवरून माजी अध्यक्ष नरेंद्र दराडे, उपाध्यक्ष सुहास कांदे, किशोर दराडे, नामदेव हलकंदर, विद्यमान अध्यक्ष केदा आहेर, आ. सीमा हिरे, माजी आमदार शिरीष कोतवाल, माजीमंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, परवेज कोकणी, माजी आमदार दिलीप बनकर, माणिकराव कोकाटे, अद्वय हिरे, धनंजय पवार, संदीप गुळवे, शिवाजी चुंबळे, आ. अनिल कदम, सचिन सावंत, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष देसले यांच्याकडून नुकसानीची वसुली निश्चित केली आहे. प्रथमदर्शनी बँकेचे संचालक मंडळ दोषी असल्याचा अहवाल पाठवून बरखास्तीचा अहवाल सादर केला गेला होता. त्याची गंभीर दखल घेत सहकार विभागाने संचालक मंडळ बरखास्त करत बँकेवर विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. याच स्वरुपाच्या कारवाईला नाशिक बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला तोंड द्यावे लागले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीची कलम ४५ अन्वये चौकशी झाली होती. विद्यमान संचालक मंडळाने कृषी पणन मंडळ आणि राज्य बँकेच्या कर्जाचा दोन वर्षांत एकही रुपया भरला नाही. थकीत कर्ज, निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या वकील शुल्कापोटी नियमबाह्य़ खर्च, अनावश्यक रोजंगारी कर्मचारी नेमणूक, जाहिरातींवरील खर्च आदींवरून बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. प्रशासक म्हणून अपर सहनिबंधक अनिल चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली. या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. दोषींना पाठीशी घालणार नाही - गिरीश महाजन जिल्हा बँक, बाजार समितीतील चुकीच्या कामांमुळे संचालक बरखास्तीची कारवाई झाली आहे. त्यातील दोषी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असले तरी त्यांना पाठिशी घातले जाणार नसल्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. एका प्रकरणात मागील वर्षी बाजार समितीच्या अध्यक्षाला कारागृहात जावे लागले होते. अनियमितता, चुकीची कामे करणाऱ्यांवर कारवाई होईल. त्यात भाजपचे वा अन्य कोणत्याही पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी असले तरी त्यांना पाठिशी घातले जाणार नसल्याचे महाजन यांनी सूचित केले.
