मान्सूनपूर्व तयारीच्या आढावा बैठकीत विभागीय आयुक्ताची सूचना

नाशिक : पावसाळ्याच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची हानी होणार नाही, यासाठी विभागातील सर्व जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी समन्वयाने नियोजनपूर्वक आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा. तसेच करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी आवश्यक सोयीसुविधा सज्ज ठेवण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात मान्सूनपूर्व तयारी, विभागीय दक्षता व नियंत्रण, महिला व बालकल्याण विशाखा समिती आणि करोना व्यवस्थापन आदी विषयांचा आढावा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेण्यात आला. त्यावेळी बोलताना गमे यांनी ही सूचना के ली. बैठकीस बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता पी. बी. भोसले, जलसंपदा विभागाचे डॉ. संजय बेलसरे, मुख्य वनसंरक्षक नितीन गुदगे, यांच्यासह पाचही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पावसाळ्यातील संभाव्य आपत्ती लक्षात घेता सर्व यंत्रणांनी आपत्ती निवारणासाठी नियोजन करुन सज्ज रहावे. प्रत्येक विभागाने २४७ नियंत्रण कक्षाची स्थापना करुन त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. पूरप्रवण भागात शोध व बचाव साहित्य पोहोचविणे आणि हे साहित्य सुस्थितीत असल्याची खात्री करावी. जलसंपदा विभागाने धरणांची सुरक्षितता तपासून घ्यावी. पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास तात्पुरत्या निवारा जागांची निश्चिती करण्याच्या सूचना गमे यांनी के ल्या.

दरडी कोसळणे, वीज पडणे, झाडे रस्त्यावर पडून वाहतूक बंद होणे अशा वेळी जबाबदार यंत्रणेने जलद प्रतिसाद देण्याची आवश्यकता आहे. पूरपरिस्थितीत आपतग्रस्त भागातील नागरिकांना अन्न धान्य, पिण्याचे पाणी, निवारा, कपडे इतर आवश्यक वस्तुंचा पुरवठा करुन पुरात घरे वाहून गेलेल्या निरश्रितांसाठी तात्पुरता निवारा उपलब्ध करण्याचे नियोजन करावे. रस्ते दुरुस्ती, धोकादायक इमारती, दूषित पाण्याच्या तक्रारी, अखंडित वीज पुरवठा, घनकचरा, पावसाळ्यात साथीचे रोग पसरु नये तसेच संपर्क माध्यमे अखंडितपणे सुरु राहण्यासाठी संबंधित विभागांनी दक्षता घ्यावी, असेही गमे यांनी सांगितले.

त्याआस्थापनांमध्ये विशाखासमिती बंधनकारक

करोनाच्या तिसऱ्या लाटेत कोणत्याही जिल्ह्यात प्राणवायूची कमतरता भासू नये म्हणून जिल्ह्यात तयार करण्यात येणारे प्राणवायू प्रकल्प तसेच करोना काळात आपले दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच विभागीय दक्षता व सनियंत्रण समिती अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची माहिती सर्व जिल्हाधिकारी यांनी सादर केली. १० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनांमध्ये विशाखा समिती स्थापन करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशी सूचनाही गमे यांनी केली.