समृध्दी महामार्गासाठी नवीन पर्याय समृध्दी महामार्गासाठी जमीन देण्यास विरोध होत असल्याने शासनाने जमीन एकत्रिकरणचा (लँड पुलिंग) पर्यायाबरोबर आता जिल्ह्यातील शेतजमिनी खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. ज्या गावांमध्ये स्थानिकांच्या विरोधामुळे मोजणी झाली नाही, त्यांचाही या पर्यायात अंतर्भाव करण्यात आला. महत्वाची बाब म्हणजे, शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात आली नसतानाच शासनाने त्यावर कोणाचे हितसंबंध, गहाणखत, भाडेपट्टा व मालकी हक्क असल्यास परस्पर माहिती मागविल्याने शेतकरी वर्गात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. नागपूर-मुंबई समृध्दी मार्गासाठी गेल्या मार्चमध्ये जिल्हा प्रशासनाने जमीन एकत्रिकरण योजनेची अधिसूचना प्रसिध्द करत ४५ दिवसात हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. या काळात शेतकऱ्यांची हरकत कायम ठेवून प्रशासनाने संयुक्त मोजणी अनेक गावांमध्ये पूर्णत्वास नेली. सिन्नर तालुक्यात शिवडे गावात मोजणीला प्रखर विरोध झाला. मोजणी पथकावर दगडफेक झाल्यामुळे पोलिसांना सौम्य लाठीमार करावा लागला होता. त्यावेळी ४२ शेतकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई सुरू केली. या घटनाक्रमानंतर शेतकऱ्यांनी विरोध कायम ठेवत थेट शेतात दोरीने गळफास बांधत बळजबरी मोजणी केल्यास थेट आत्महत्या करण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनास सत्ताधारी शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्यासह विरोधी काँग्रेस, राष्ट्रवादी या पक्षांचे समर्थन मिळाले. गोंधळामुळे प्रशासनाने सिन्नरच्या पाच गावातील मोजणी थांबविली आहे. नाविण्यपूर्ण धोरण असल्याचा दावा करणाऱ्या शासनाच्या जमीन एकत्रीकरण प्रक्रियेस फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने आता खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील जमीन ताब्यात घेण्याबाबतची नोटीस प्रसिध्द केली आहे. प्रकल्पासाठी जमीन घेताना खासगी वाटाघाटीद्वारे भूसंपादन कायद्यान्वये एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के वाढीव देऊन, मोबदला निश्चित करण्यात येईल. त्यासाठी शेत जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला स्वीकारण्यास तयार असल्याची संमतीपत्रे मागवण्यात आली आहे. तसेच उपरोक्त जमिनींमध्ये कोणत्याही व्यक्ती, संस्था, बँक, पतसंस्था वा अन्य कोणाचे करार मदार असतील त्यांनी सात दिवसात दस्तावेजासह माहिती सादर करावी, असे सांगण्यात आले आहे. शासनाची भूमिका शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी असल्याचा आक्षेप संघर्ष समितीचे पदाधिकारी राजू देसले यांनी नोंदविला. जमीन एकत्रिकरण प्रक्रियेवर बहुतांश शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. त्याबाबतच्या हरकती व तत्सम बाबींची माहिती जाहीर न करता शासन दुसऱ्या पर्यायाचा अवलंब करत आहे. भू संपादन कायद्यातील काही तरतुदींचा केवळ आपल्या सोईनुसार वापर केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अधिकाऱ्यांबरोबर शेतकऱ्यांची बैठक भाजपचे माजी आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या नेतृत्वाखाली सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मुंबईत भेट घेतली. यावेळी बागायती जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध करत पर्यायी मार्ग काढण्याचा आग्रह धरला. यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना अन्य काय पर्याय असू शकतात याची विचारणा केली. या संदर्भात चार ते पाच दिवसात पुन्हा बैठक बोलावण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
