शंभरहून अधिक उद्योजकांची सव्वादोनशे कोटींची घेणी थकली तीन हजार कामगारांचे रोजगार धोक्यात वाहन क्षेत्रातील मोठे उद्योग आधीच मंदीच्या सावटाखाली सापडले असताना आता इलेक्ट्रिक क्षेत्रातील एका उद्योगासाठी केलेल्या कामाचे मोल मिळत नसल्याने छोटय़ा उद्योगांवर आर्थिक अरिष्ट कोसळले आहे. सीजी पॉवर सोल्युशन्सकडे १०० हून अधिक पुरवठादार, लघू उद्योजकांचे सुमारे सव्वादोनशे कोटींचे घेणे थकले आहे. सात ते आठ महिन्यांपासून पैसे मिळाले नाहीत. शिवाय नवीन काम मिळणे बंद झाल्यामुळे व्यावसायिक अर्थचक्र बिघडले. लघू उद्योगात काम करणाऱ्या सुमारे तीन हजार कामगारांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. सीजी पॉवर सोल्युशन्सकडील थकीत रकमेमुळे पुरवठादार, विक्रेता, लघू उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. या उद्योगाकडे अडकलेली रक्कम मिळावी, यासाठी बाधित उद्योजकांनी निमाकडे धाव घेऊन साकडे घातले. ही रक्कम लवकर न मिळाल्यास उद्योग चालविणे कठीण होणार असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. सोल्युशन्सचे पुरवठादार, अवलंबून असणारे लघू उद्योजक प्रलंबित रकमेमुळे जेरीस आले आहेत. या कंपनीकडून एप्रिल २०१९ पासून कोणतेही नवीन काम पुरवठादारांना दिले गेले नाही. एकटय़ा नाशिकमधील १०० पुरवठादार, विक्रेत्यांना द्यावयाची तब्बल २२५ कोटी रक्कम बाकी आहे. याविषयी निमाने पुढाकार घेऊन मार्ग काढावा, अशी अपेक्षा बाधित उद्योजकांनी व्यक्त केल्याची माहिती निमाचे अध्यक्ष शशिकांत जाधव, मानद सरचिटणीस तुषार चव्हाण, माजी अध्यक्ष अभय कुलकर्णी, कार्यकारिणी सदस्य महेश दाबक, लघू उद्योग भारतीचे अध्यक्ष संजय महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. कंपनीचे स्थानिक पातळीवर १०० ते १२५ पुरवठादार आहेत. त्यात कोणाची किमान एक कोटी, तर कोणाची १० कोटींपर्यंतची रक्कम थकली आहे. केलेल्या कामाचे पैसे मिळत नसताना जीएसटीसह तत्सम कराची पूर्तता करावी लागते. या स्थितीत लघू उद्योग कसे चालवायचे, ही चिंता भेडसावत आहे. छोटय़ा उद्योजकांचे आर्थिक चक्र कोलमडले आहे. याची परिणती लघू उद्योगात काम करणाऱ्या अडीच ते तीन हजार कामगारांचा रोजगार गमाविण्यात होणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी निमा सीजी पॉवर सोल्युशन्सच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा करणार आहे. गुरुवारी दुपारी साडेतीन वाजता बाधित उद्योजकांसमवेत निमात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रश्नी चर्चा करून पुढील कार्यवाही निश्चित होईल, असे निमाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. वसुलीसाठी तगादा नको व्यावसायिक प्रश्न, अडचणींबाबत उद्योजकांना सुकर्ता परिषद तसेच एमएसएमई समाधान पोर्टलवर तक्रार, प्रकरण दाखल करता येते. या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत मार्गदर्शन, जिल्हा उद्योग संचालनालय, जीएसटी विभाग, उद्योग सचिव, अग्रणी बँक यांच्याशी समन्वय साधण्यावर चर्चा झाली. बाधित उद्योजकांकडे बँकांनी देणी वसुलीसाठी तगादा लावू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन साकडे घातले जाणार आहे.
