पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना शहरी व ग्रामीण भागात जमिनीला अक्षरश: सोन्याचे भाव आल्यामुळे दारिद्र्य रेषेखालील बेघर कुटुंबियांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या घरकूल योजनांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने राज्य शासनाने जागा खरेदीसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी ही नवी योजना सुरू केली. तथापि, ग्रामीण भागात ५०० चौरस फूट जागा ५० हजारात कशी मिळणार, याचे कोडे लाभार्थ्यांना उलगडलेले नाही. जागेची किंमत अधिक असल्यास दोन ते तीन लाभार्थ्यांनी एकत्र येऊन घरकुल उभारणी करावी, असा पर्याय सुचवला गेला आहे. परंतु, शासकीय लालफितीच्या कारभारात वेगवेगळ्या भागातील लाभार्थी आणि अपेक्षित किंमतीतील जागेचा ताळमेळ कसा बसणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. घरकुलासाठी स्वत:ची जागा नसलेल्या बेघर कुटुंबियांना इंदिरा आवास योजना, रमाई आवास योजना व शबरी आवास योजनेंर्तगत विशिष्ट अनुदान दिले जाते. त्यातील इंदिरा आवास योजनेंतर्गत ज्या बेघर कुटुंबांकडे जागा नाही, त्यांना जागेसाठी २०१३-१४ पासून २० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. मात्र या किंमतीत जागा मिळणे अशक्य असल्याने त्या योजनेंतर्गत जागा खरेदीस प्रतिसाद मिळाला नाही. अर्थात, त्याचे कारण अनुदान आणि जागांच्या भरमसाठ किंमती हे होते. त्यामुळे उपरोक्त योजनांचा लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात लाभ घेता आला नाही. जागेअभावी इंदिरा आवास योजनेचा लाभ मिळण्यापासून वंचित असणाऱ्यांची संख्या संपूर्ण राज्यात तब्बल दोन लाखाहून अधिक आहे. परिणामी, या योजनेसाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचा उपयोग करणेही अवघड बनले. तशीच स्थिती रमाई आवास योजना आणि शबरी आवास योजनेची असल्याचे लक्षात आल्यावर राज्य शासनाने उपरोक्त योजनांमध्ये घरकुल पात्र लाभार्थ्यांसाठी पंडित दिनदयाल उपाध्याय घरकुल या नव्या योजनेची संकल्पना मांडून तिची अंमलबजावणी केली. इंदिरा आवास योजनेंतील बेघर कुटुंबाला जागा खरेदी करण्यासाठी दहा हजार रुपये अनुदान दिले जाते. या नव्या योजनेंतर्गत राज्य शासन ४० हजार रुपये वाढीव अनुदान उपलब्ध करणार आहे. म्हणजे लाभार्थ्यांस ५०० चौरस फूट जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपये अनुदान मिळेल. उर्वरित दोन्ही योजनांसाठी जागा खरेदी करताना प्रत्येकी एकूण तितकेच अनुदान राज्य शासन देणार आहे. २० चौरस मीटर क्षेत्रावर ५०० चौरस फूट घरकुल उभारणी करणे बंधनकारक आहे. सध्या ग्रामीण भागात जागेचे भाव गगनाला भिडले आहेत. नव्या योजनेतून वाढीव अनुदान मिळूनही परिस्थितीत फारसा फरक पडेल, अशी एकंदर स्थिती आहे. शहरालगतच्या ग्रामपंचायती आणि मोठय़ा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत या किंमतीत जागा मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी दोन ते तीन लाभार्थ्यांनी एकत्र येऊन जागा खरेदी करून दोन अथवा तीन मजली घरकुल उभारावे, असे सूचित करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणात प्रत्येक लाभार्थ्यांस जागा खरेदीसाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे. जागेची किंमत त्याहून अधिक असल्यास आणि ती रक्कम लाभार्थी देण्यास तयार असल्यास त्यालाही या योजनेचा लाभ दिला जाईल. भूमीहीन बेघरांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यावार समिती गठीत केली गेली आहे. नाशिकचा विचार करता शहरी व ग्रामीण भागातील जागांना सोन्याचे भाव आले आहेत. या स्थितीत नव्या योजनेतून लाभ कसा मिळेल, याबद्दल लाभार्थ्यांंमध्ये संभ्रम आहे. त्यातही घरकुलासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना वेगवेगळ्या विभागांमार्फत राबविल्या जातात. समितीत संबंधित विभागातील घटकाचा समावेश आहे. पण, लाभार्थी वेगवेगळ्या भागातील असल्यास जागेची किंमत अधिक असल्यास त्यांना घराच्या जागेसाठी एकाच ठिकाणी एकत्रित कसे आणणार, हा शासकीय यंत्रणेसमोरील प्रश्न आहे.
