परवानगी न घेता भेटण्यास मनाई नाशिक : सटाणा येथील श्री संत शिरोमणी देवमामलेदार यशवंतराव महाराज स्मारक नूतनीकरण, सुरगाणा तालुक्यात आदिवासी सांस्कृतिक केंद्राचे उद्घाटन, नॅबच्या विद्यार्थी वसतिगृहाचे भूमिपूजन असे कार्यक्र म बुधवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या उपस्थितीत होणार आहेत. या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली आहे. मुंबईतील किसान मोर्चावेळी शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारण्यास राज्यपाल उपस्थित नव्हते. त्यावरून राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्यासह शेतकरी संघटनांनी राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर टीकास्त्र सोडले होते. याचे पडसाद राज्यपालांच्या दौऱ्यात उमटू नयेत याची काळजी घेतली जात आहे. राज्यपालांच्या दौऱ्यात कार्यक्रमस्थळी प्रवेशपत्र असणाऱ्यांनाच प्रवेश मिळेल तसेच राज्यपालांना भेटू इच्छिणाऱ्यांना आधी प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कायदा, सुव्यवस्थेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बुधवारी सकाळी १० वाजता सटाणा येथील स्मारक नूतनीकरण प्रारंभ कार्यक्रम होणार आहे. या वेळी राज्यपाल कोश्यारी, पालकमंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री दादा भुसे, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, खा. सुभाष भामरे, आमदार जयकुमार रावल, आमदार दिलीप बोरसे आदी उपस्थित राहणार आहेत. सटाणा नगरपालिका प्रशासनाने या कार्यक्र माची जय्यत तयारी केली आहे. चित्रपटगृहात होणाऱ्या समारंभस्थळी राज्यपालांसाठी खास हरित खोली बनविण्यात आली आहे. शासकीय विश्रामगृह चिनारमधील खोल्या पुरेशा नसल्याने त्या ठिकाणीदेखील तीन हरित खोल्या युद्धपातळीवर तयार करण्यात आल्या आहेत. सटाण्यातील कार्यक्रमानंतर दुपारी राज्यपाल कोश्यारी सुरगाणा तालुक्यात जाणार आहेत. बोरमाळ येथे स्थानिक शेतकऱ्यांनी एकत्र येत काजू प्रक्रि या उद्योग सुरू के ला आहे. राज्यातील पहिले गुलाबी गाव अशीही या गावाची ओळख आहे. या ठिकाणी देशी गोशाळा सुरू करण्यात आली आहे. येथील आदिवासी सांस्कृतिक केंद्राचे उद््घाटन राज्यपालांच्या हस्ते होणार आहे. सायंकाळी पाच वाजता राज्यपालांच्या हस्ते शहरातील नॅब महाराष्ट्र संशोधन, प्रशिक्षण विद्यार्थी वसतिगृहाचे भूमिपूजन होईल. राज्यपालांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली आहे. या दौऱ्यात सर्व संबंधित विभागांनी, अधिकाऱ्यांनी राजशिष्टाचार आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे काटेकोरपणे पालन करावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी केली. राज्यपालांच्या कार्यक्रमात प्रवेशपत्र असणाऱ्यांना प्रवेश देण्याचे आधीच सूचित करण्यात आले होते. आता राज्यपालांना भेटू इच्छिणाऱ्यांना अथवा निवेदन देणाऱ्या संस्थांना आधी जिल्हा प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. कायदा, सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पूर्वपरवानगी घ्यावी, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. अशी खबरदारी घेण्यामागे काही दिवसांपूर्वी मुंबईत झालेल्या किसान मोर्चाची पाश्र्वभूमी आहे. त्या वेळी शेतकऱ्यांचे निवेदन घेण्यासाठी राज्यपाल राजभवनावर उपस्थित राहिले नव्हते. यावरून शरद पवार यांच्यासह शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी राज्यपालांवर टीकास्त्र सोडले होते. शेतकरी वर्गातील अस्वस्थता दौऱ्यात उमटू नये म्हणून या दौऱ्यात कायदा, सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने काळजी घेण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे दिसत आहे.
