राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीत महापालिकेने निश्चित केलेले हॉकर्स झोन्स वर्दळीच्या भागात नसल्याचा आक्षेप नोंदवणाऱ्या नाशिक जिल्हा हॉकर्स व टपरीधारक युनियनने पर्यायी जागेचा निर्णय झाल्याशिवाय परवाने घेणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. संघटनेने सुचविलेले पर्याय आणि प्रस्तावित भाडे वाढीविषयी महापालिका निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत कोणी फेरीवाल्यांनी परवाने घेऊ नयेत आणि सध्या व्यवसाय करत असलेल्या जागेवर ते सुरू ठेवावे असे आवाहन केले आहे. संघटनेच्या या भूमिकेमुळे फेरीवाल्यांनी व्यापलेल्या भागात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न ‘जैसे थे’ राहण्याचा धोका आहे. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीत शहरात सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि व्यवसाय करणाऱ्या हॉकर्स, टपरीधारक व रस्त्यावरील विक्रेते यांच्या व्यवसायास अनुकूल जागेवर पुनर्वसन स्थलांतर झाले पाहिजे, असा न्यायालयाचा आदेश आहे. त्या संदर्भातील सूचनाही महापालिकेला देण्यात आल्या. मात्र पालिकेने त्याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करत संबंधित झोन्स हे वर्दळ नसलेल्या भागात निश्चित केल्याची संघटनेची तक्रार आहे. पालिकेचे काही हॉकर्स झोन हे वर्दळ नसलेल्या भागात असल्याने ते मान्य नाहीत. संघटनेने सुचविलेल्या हॉकर्स झोनच्या पर्यायाचा विचार झाला नाही. यामुळे पालिका आणि टपरीधारक यांच्यात नवा वाद सुरू झाला आहे. पालिकेने जाहीर केलेल्या ८३ नो हॉकर्स झोनपैकी ५५ नो हॉकर्स झोन संघटनेला मान्य असल्याचे सांगितले जाते; परंतु संघटनेशी चर्चा केल्याशिवाय महापालिकेने धोरण लागू करू नये, अशी मागणी केली गेली. पालिका आणि हॉकर्स युनियन यांच्यातील वादाचा फटका लहान व्यावसायिकांना बसत आहे. संघटनेने सुचविलेले पर्याय व प्रस्तावित भाडे वाढीविषयी महापालिका फेरविचार करत नाही, तोपर्यंत शहरातील सर्व भागांतील फेरीवाल्यांनी परवाने घेऊ नये आणि सध्या ज्या ठिकाणी वा जागेवर व्यवसाय सुरू आहे त्याच ठिकाणी तो सुरू ठेवावा असा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. संघटनेच्या या आवाहनामुळे शहरातील मध्यवर्ती भागात छोटय़ा विक्रेत्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या कायमच राहणार असल्याचे चित्र आहे.
