एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कळवण अंतर्गत असलेल्या कळवण आणि सुरगाणा तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना मुदत संपलेल्या सुगंधी दुधाचा पुरवठा करून करोना काळात विद्यार्थ्यांची आदिवासी विभाग फसवणूक करीत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत या दोन्ही तालुक्यातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आमदार नितीन पवार यांच्याकडे तक्रार केली आहे. आमदारांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ,आदिवासी विकासमंत्री अ‍ॅड. के. सी. पाडवी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तक्रार करत ठेकेदार आणि यंत्रणेवर कारवाई करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. आदिवासी विकास विभागाने शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा फळ आणि अंडी हा पौष्टिक आहार बंद करून त्याऐवजी पोषण आहारात दूध देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे इयत्ता पहिली ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना टेट्रा पॅकिंगचे सुगंधित दूध दिले जाते. करोनामुळे शासकीय आश्रमशाळा बंद असल्याने सहा महिन्यापासून दूध वाटप करण्यात आलेले नाही. टाळेबंदी काळात दूध पुरवठादाराकडे शिल्लक असलेल्या दुधाचे वाटप आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना करण्यासाठीचा प्रस्ताव आदिवासी विकास आयुक्तालयाने महाराष्ट्र शासनाला सादर केला. त्यानुसार वितरित करण्यात येणाऱ्या दुधाच्या वैधता दिनांकापूर्वी दूध आरोग्यासाठी योग्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून दूध वितरित करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. त्यामुळे कळवण प्रकल्प कार्यालयाने शासकीय आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापकांना तीन सप्टेंबर रोजी परिपत्रक काढून विद्यार्थ्यांना चार ते नऊ सप्टेंबर या कालावधीत सुगंधित दुधाचा पुरवठा करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पत्रकात दिल्या. विशेष म्हणजे एक आणि १० सप्टेंबर ही दुधाची वैधता असताना मार्च महिन्यात बंदिस्त केलेले सुगंधी दूध मागील चार दिवसात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कळवण अंतर्गत असलेल्या कळवण आणि सुरगाणा तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना घरपोच तसेच आश्रमशाळेत बोलावून वितरित केले गेले. याबाबत काही पालकांनी आमदार पवार, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा जयश्री पवार यांच्या निदर्शनास सदर बाब आणून देत तक्रारी नोंदवल्या. आमदार पवार यांनी समाज माध्यमाव्दारे आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सुगंधी दुधाचा मुदतबा पुरवठा झाला असून दूध पिण्यासाठी योग्य नसल्याने विद्यार्थ्यांंना पिण्यासाठी देऊ नये तसेच मुदतबा दुधाचे वाटप झाल्यास आपल्याशी संपर्क करावा, असे आवाहन केल्यामुळे जागरूक आदिवासी पालकांनी विद्यार्थ्यांना दूध पिण्यासाठी दिले नाही. या दुधाला दरुगधी येत असल्याच्या तक्रारी पालकांनी केल्या आहेत. दूध पोहोच करणाऱ्या ठेकेदाराचे देयक काढण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग विद्यार्थ्यांंच्या जीवाशी खेळ खेळून खटाटोप करीत असल्याचा आरोप करून ठेकेदार आणि आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी आमदार पवार यांनी केली आहे. लोकप्रतिनिधी आणि समाज माध्यमातून दूध वाटपासंदर्भात आठ सप्टेंबर रोजी आलेल्या तक्रोरींच्या अनुषंगाने तातडीने टेट्रापॅक दूध वाटप प्रक्रि या स्थगित करण्यात आली आहे. सर्व दुधाचे टेट्रापॅक शाळेवर ठेवण्यात आले आहेत. शासकीय आश्रमशाळांमार्फत करण्यात आलेले टेट्रापॅक दूध वाटपाबाबत सर्व आश्रमशाळांकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार मुदतबाह्य़ दूधवाटप करण्यात आलेले नसल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे. तथापि, सदर बाबतीत प्रकल्प स्तरावरून सखोल चौकशी करण्यात येऊन कोणीही दोषी असल्याचे आढळल्यास संबंधिताविरुद्ध प्रशासकीय तसेच दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. -विकास मीना (प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळवण)
