जळगाव जिल्हा परिषदेचा सरकारला प्रस्ताव पाठविण्याचा विचार शाळेच्या पटावर नाव असते मात्र प्रत्यक्षात शाळेत मुले दिसत नाहीत ही राज्यभरातील परिस्थिती. त्यावर ‘अभिनव’ उपाय जळगावच्या जिल्हा परिषदेच्या विचाराधीन आहे. शाळेत शंभर टक्के उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांला प्रमाणपत्र द्यायचे आणि त्याचवेळी पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी अनुपस्थित असतील त्या वर्गशिक्षकांच्या वेतनात कपात करायची, असा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याचे जिल्हा परिषदेच्या विचाराधीन आहे. शाळाबाह्य़ मुले कमी दाखवण्यासाठी पटावर मुलांची नोंद करायची, प्रत्यक्षात मात्र शाळेत मुले येतच नाहीत. या परिस्थितीमुळे आता शाळाबाह्य़ मुलांबरोबर अनुपस्थित विद्यार्थ्यांचे काय करायचे असा प्रश्न प्रशासनाला पडला असून जळगाव जिल्हा परिषदेने यावर ‘शासकीय’ उपाय शोधून काढला आहे. जळगाव जिल्ह्य़ातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित असल्याचे दिसून आले. वर्गात मुले नाहीत म्हणजे शिक्षकांवरील कामाचा भार कमी, पर्यायी शाळेवरील कामाचा भार कमी आणि त्यामुळे पुढील यंत्रणेतील केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी अशा सगळ्यांचाच कामाचा भार कमी होतो असा जावई शोध जळगावच्या प्रशासनाने लावला आहे. ‘जेवढे काम, त्याच प्रमाणात वेतन हवे’ असे तत्त्व बाळगून आता विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती जास्त असणाऱ्या वर्गातील शिक्षकांपासून पुढे गटशिक्षण अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वाच्या पगारातच कपात करण्याचा उपाय प्रशासनाने शोधून काढला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्याचे विचाराधीन असल्याचे पत्र गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेकडून पाठवण्यात आले आहे. प्रस्ताव काय? ज्या वर्गात पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक मुले अनुपस्थित असतील त्या वर्गातील शिक्षकांच्या वेतनात कपात करण्यात येईल. शाळेच्या एकूण पटसंख्येच्या प्रमाणात पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित असतील तर मुख्याध्यापकांच्या वेतनात कपात, पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक अनुपस्थिती असलेल्या केंद्रातील शाळांच्या संख्येनुसार केंद्रप्रमुखांच्या वेतनात कपात अशाच प्रकारे केंद्रांच्या संख्येनुसार शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि बीटच्या संख्येनुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचा प्रस्ताव आहे. या उपायाबाबत जिल्हा परिषेदकडून शिक्षक, गटशिक्षण अधिकारी यांची मते मागवण्यात आली आहेत. शंभर टक्के उपस्थितीसाठी प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेऊन शंभर टक्के उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्या वर्गाची उपस्थिती शंभर टक्के त्या वर्गशिक्षकांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. शंभर टक्के उपस्थिती असलेल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनाही प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. प्रशासकीय उपाय विचाराधीन ‘‘विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती हा गंभीर मुद्दा आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून काही प्रशासकीय उपाय करण्याचे आमच्या विचाराधीन आहे. त्यानुसार शंभर टक्के उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांचे किंवा वर्गशिक्षक, मुख्याध्यापक यांचे अभिनंदन करण्यासाठी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. त्याचवेळी अनुपस्थिती अधिक असलेल्या वर्गाच्या शिक्षकांपासून, गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्याचे विचाराधीन आहे. हा उपाय अंतिम नाही. याबाबत शिक्षक, अधिकारी यांची मते मागवण्यात आली असून ती विचारात घेऊनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.’’ - आस्तिक कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जळगाव जिल्हा परिषद
