महापालिकेवर १०२ कोटींचा भार शहरातील वाहतूक व्यवस्थेतील तब्बल २१०० कोटींच्या मेट्रो निओ प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी जवळपास १४६५ कोटी रुपये कर्जाऊ स्वरूपात उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास केंद्राकडून ३०७ कोटी दिले जातील, तर राज्य सरकारच्या सहभागाची ३०७ कोटींची जबाबदारी सिडको, एमआयडीसी आणि नाशिक महापालिकेला पेलावी लागणार आहे. यामध्ये महापालिकेस १०२ कोटी ३५ लाख रुपये द्यावे लागतील. याव्यतिरिक्त केंद्राकडून बिनव्याजी ८० कोटी, तर राज्य सरकारही २४५ कोटी कर्ज स्वरूपात मिळतील. उर्वरित ११६१ कोटींचे वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेण्याचे नियोजन आहे. म्हणजे या प्रकल्पासाठी सर्व मिळून १४६५ कोटी हे कर्ज स्वरूपातील असणार आहेत. आकारमान, लोकसंख्येच्या दृष्टीने राज्यातील पाचव्या क्रमांकाच्या नाशिक शहरात मेट्रो सुरू करण्यास सरकारने हिरवा कंदील दाखविला. मेट्रोचा ३३ किलोमीटरचा मुख्य मार्ग उड्डाणपुलासारखा, तर २६ किलोमीटरच्या पूरक मार्गिका राहणार आहेत. हा प्रकल्प २०२४ पर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन असून त्यासाठी २१००.६० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र-राज्य सरकारचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या महा मेट्रो या विशेष उद्देश वाहन कंपनीद्वारे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार आहे. या प्रकल्पास हिरवा कंदील दाखविताना राज्य सरकारने विविध संस्थांचा आर्थिक सहभाग घेण्यासही मान्यता दिली. संस्थानिहाय आर्थिक सहभाग आराखडा तयार केला. त्यानुसार प्रकल्पात केंद्र आणि राज्य सरकार एकूण खर्चाच्या प्रत्येकी १४.६२ टक्के योगदान देतील. म्हणजे केंद्र सरकार ३०७ कोटी, तर राज्य सरकार ३०७ कोटी रुपये देईल. राज्य सरकारचा सहभाग सिडको, एमआयडीसी आणि नाशिक महापालिका यांच्या योगदानावर राहील. राज्य सरकारला द्यावयाच्या ३०७ कोटींच्या योगदानातील एकतृतीयांश रक्कम उपरोक्त संस्थांना द्यावी लागणार आहे. म्हणजे महापालिकेसह सिडको आणि एमआयडीसीला प्रत्येकी १०२ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. केंद्र सरकार केंद्रीय कराच्या ५० टक्के बिनव्याजी दुय्यम कर्जाच्या माध्यमातून ८० कोटी रुपये उपलब्ध करेल. राज्य सरकार केंद्रीय कराच्या ५० टक्के म्हणजे ८० कोटी आणि राज्य कराच्या १०० टक्के म्हणजे १६० कोटी तसेच पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना खर्चाच्या समावेशासह जमिनीसाठी पाच कोटी असे एकूण २४५.१३ कोटींचे योगदान देईल. याशिवाय या प्रकल्पासाठी खर्चाच्या ५५.२८ टक्के म्हणजे ११६१.३ कोटी रुपये द्विपक्षीय, बहुपक्षीय अथवा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून कर्ज स्वरूपात घेतले जाणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. देशातील या प्रकारची ही पहिलीच व्यवस्था असून अंतिम मान्यतेनंतर चार वर्षांत प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन आहे. केंद्र, राज्य सरकारकडून मिळणारे ३२५ कोटींचे बिनव्याजी आणि वित्तीय संस्थेकडून घ्यावे लागणारे ११६१ कोटी असे प्रकल्पात १४६५ कोटींची रक्कम कर्ज स्वरूपात राहणार आहे. जागांचा पर्याय निकाली प्रकल्पाचा आर्थिक भार महापालिकेवर पडू नये, असा प्रयत्न होता. या प्रकल्पास आवश्यक ती जागा देण्याची तयारी पालिकेने आधीच दर्शविली. नाममात्र दरात देण्यात येणारी जागा पालिकेचा हिस्सा समजला जावा, असे सांगितले गेले; परंतु निर्णयात तसा कोणताही संदर्भ नाही. उलट या प्रकल्पास शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक शासकीय प्राधिकरणांना आगार, कर्षण उपकेंद्र, अस्थायी कार्यस्थळे, स्थानक इमारत, मार्ग संरेखन, फलाट, प्रवेश-बाहेर पडण्याचे मार्ग आदींसाठी लागणारी जमीन आणि अन्य जमिनी नाममात्र एक रुपया दराने हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
